Marathi Language: काय करता येईल ते पाहू! मुख्‍यमंत्र्यांनी मराठी राजभाषा समितीला केले आश्‍‍वस्‍त; मागणीचे निवेदन सादर

पणजी: गोव्यात मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा मिळावा, या न्याय्य मागणीसाठी कार्यरत असलेल्या मराठी राजभाषा निर्धार समितीच्या वतीने राज्य निमंत्रक प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांच्या नेतृत्वाखालील दहा सदस्यीय शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची पर्वरीतील सचिवालयात भेट घेऊन निवेदन सादर केले. त्‍यावर मुख्‍यमंत्र्यांनी ‘काय करता येईल ते पाहू’, असे सांगून आश्‍‍वस्‍त केले.

या शिष्टमंडळात ज्येष्ठ मार्गदर्शक गो. रा.ढवळीकर, गोमंतक मराठी अकादमीचे अध्यक्ष प्रदीप घाडी आमोणकर, इंटरनॅशनल सम्राट क्लबचे संस्थापक अध्यक्ष दिवाकर शिंक्रे, ज्येष्ठ पत्रकार गुरुदास सावळ, शिक्षणतज्ज्ञ गोविंद देव, सुप्रसिद्ध गायक डॉ. प्रदीप गावकर, आंतरराष्ट्रीय बजरंग दलाचे अध्यक्ष नितीन फळदेसाई, साहित्यिक व शिक्षणतज्ज्ञ प्राचार्य गजानन मांद्रेकर आणि सामाजिक कार्यकर्ते सूर्यकांत गावस यांचा समावेश होता.

सुमारे अर्धा तास चाललेल्या या चर्चेत शिष्टमंडळाने १९८७ साली लागू करण्यात आलेल्या राजभाषा कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषेवरील अन्याय आणि त्यानंतरच्या काळात गोव्यातील मराठी भाषिकांची वाढती संख्या, शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रातील मराठीचा वापर याविषयीची ठोस आकडेवारी मुख्यमंत्र्यांच्या समोर मांडली.

शिष्टमंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, गोव्यातील मराठी व कोकणी वृत्तपत्रांची संख्या, मराठी माध्यमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण, सेंट्रल लायब्ररीत मराठी वाचकांचे प्रमाण, ग्रामपंचायती, मंदिर, सहकारी संस्था यांचे व्यवहार मराठीतून होणे, १८२ पैकी १७० ग्रामपंचायतींचे मराठी राजभाषेसाठी ठराव, तसेच ११ पैकी ८ तालुका समित्यांनी मराठीला दिलेली मान्यता यांसारख्या अनेक बाबींची तांत्रिक व वस्तुनिष्ठ माहिती कागदपत्रांसह मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.

...तोपर्यंत लढा सुरूच राहिल

प्रा. वेलिंगकर यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांनी हा विषय गंभीरतेने घेतल्याचे दर्शवत, या विषयाचा सखोल अभ्यास करून काय करता येईल ते पाहू, अशी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली. तसेच, शिष्टमंडळाने हा विषय केंद्रीय स्तरावर नेण्याची विनंती केली असून, गोव्याच्या सांस्कृतिक व भाषिक समृद्धतेसाठी मराठीला राजभाषेचा दर्जा देणे आवश्यक असल्याचे ठाम मत व्यक्त केले. जोपर्यंत गोव्यात मराठीला राजभाषेचा दर्जा मिळत नाही, तोपर्यंत आमचे आंदोलन व लढा सुरूच राहील, असा निर्धार शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांच्या समोर व्यक्त केला.