म्हापसा, पालिकेत ठराव न घेता पे-पार्किंग शुल्कात केलेली भरमसाट वाढ अखेर सोमवारी पालिकेने मागे घेतली आहे. तसेच वाढीव सॅनिटेशन फी (कचरा शुल्क) ही व्यवसाय परवाना नूतनीकरणावेळी न घेण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
नगरसेवकांसह व्यापारी वर्गातून होणाऱ्या विरोधानंतर अखेर पालिकेला नमते घेणे भाग पडले.
उपलब्ध माहितीनुसार, गेल्या १५ एप्रिलपासून पे-पार्किंग, सोपो करामध्ये टीसीएससह जीएसटी कर २० टक्के लागू केला होता. परिणामी टॅक्सी स्टॅण्डवरील चारचाकी पे-पार्किंगचे शुल्क २० रुपयांवरून थेट ६० रुपये वाढवले होते. तसेच दुचाकीला १० वरून २० रुपये शुल्क घेतले जात होते. मार्केट परिसरातील चारचाकींचे दर २० वरून २४ तर दुचाकीला १० वरून १२ रुपये केले होते.
तसेच सरकारच्या १ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या अधिसूचनेनुसार सॅनिटेशन फीच्या नावे व्यावसायिकांना भरमसाट कचरा कर लागू केला होता. हा सॅनिटेशन कर व्यावसायिक परवारन्यासोबत तीन वर्षांच्या थकीत रकमेसह जमा करून घेण्याचा आदेश मुख्याधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांना दिला होता. मात्र, हा निर्णय घेतेवेळी पालिका मंडळास विश्वास घेतले नाही, याविषयी वर्तमानपत्रांतून बातम्या प्रसिद्ध होताच, पालिका मंडळाला जाग आली.
यासंदर्भात सोमवारी (ता.२२) नगराध्यक्षा डॉ. बिचोलकरांच्या अध्यक्षतेखाली नगरसेवक, मुख्याधिकारी व पालिका कर्मचाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत नगरसेवकांनी या निर्णयास कडाडून विरोध केला.
ही करवाढ बेकायदा व करदात्यांवर आर्थिक भुर्दंड असल्याचे नगरसेवकांनी बोलून दाखविले. त्यानंतर झालेल्या चर्चेत टॅक्सी स्टॅण्ड व म्हापसा मार्केट परिसरातील पे-पार्किंगचे शुल्क पूर्वीच्या दराप्रमाणे घेण्याचे ठरवण्यात आले. तसेच सॅनिटेशन शुल्क व्यवसाय नूतनीकरणावेळी न घेण्यास सध्या तात्पुरती स्थगिती दिली गेली.
पे-पार्किंग शुल्क वाढीचा व सॅनिटेशन फीचा जो विषय आहे, त्याला पालिका मंडळाचा पाठिंबा नव्हता. प्रशासकीय पातळीवर हे निर्णय घेतले होते. विरोधानंतर पे-पार्किंगचे शुल्क आता पूर्वीच्या दरानुसार स्वीकारण्यात येणार आहे. तसेच सॅनिटेशन फीचा विषयी चर्चेअंती निर्णय घेतला जाईल. सरकारची अधिसूचना असल्याने त्यावर निर्णय घेतला जाईल. मात्र, सध्या सॅनिटेशन शुल्क आकारणीचा विषय स्थगित ठेवला आहे.
- डॉ. नूतन बिचोलकर, नगराध्यक्षा
पालिका मंडळाशी चर्चेविना किंवा मान्यतेशिवाय पे-पार्किंगच्या शुल्कात वाढ करते आणि सॅनिटेशन फी वसूल करते, हा प्रकार अस्वीकार्य आहे. करदात्यांवर हा आर्थिक भुर्दंड आहे. आजच्या बैठकीत अधिकतर नगरसेवकांनी या निर्णयास कडाडून विरोध केला. राहिला प्रश्न, सॅनिटेशन फीचा तर ही अधिसूचना ऑक्टोबर २०२०मधील आहे. तीन वर्षांनी थकीत रकमेसह कर जमा करून घेण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे.
- तारक आरोलकर, नगरसेवक
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
