Mapusa Municipality: म्हापसा नगरपालिकेची 103 कोटींच्या अंदाजपत्रकाला मंजूरी; नगराध्यक्षा प्रिया मिशाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली बैठक

Mapusa Municipality Approves 103.65 Crore Budget for 2025-26

म्हापसा: म्हापसा नगरपालिकेकडून २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षासाठीच्या १०३ कोटी ६५ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्यात आली. महसुली उत्पन्न ५३ कोटी ७ लाख रुपयांचे दाखवण्यात आले असून, खर्च ६५ कोटी ५८ लाख रुपयांचा दाखवण्यात आला आहे.

बुधवारी (ता.१९) म्हापसा पालिका मंडळाची विशेष बैठक नगराध्यक्षा प्रिया मिशाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी मुख्याधिकारी चंद्रकांत शेटकर, उपनगराध्यक्ष सुशांत हरमलकर व इतर नगरसेवक उपस्थित होते. बैठकीत पुढील आर्थिक वर्षासाठी तरतुदीनुसार अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यावेळी सुरुवातीला नगरसेवक अ‍ॅड. शशांक नार्वेकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, सलग चौथ्या वर्षी अर्थसंकल्प (Budget) सादर करण्यास विलंब होत आहे. तो डिसेंबरपर्यंत सादर व्हायला हवा होता.

नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ म्हणाल्या की, अर्थसंकल्प डिसेंबरपर्यंत तयार झाला होता. तो जानेवारीमध्ये स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात आला. मात्र, नगराध्यक्ष बदलल्यामुळे बैठक होण्यास विलंब झाला. यावेळी नार्वेकरांनी नगराध्यक्षांना पुढील अर्थसंकल्पीय बैठक वेळेवर होईल, याची खात्री करण्यास सांगितले. दरम्यान, नगरसेवक शशांक नार्वेकर यांनी टॉवरवरील कराचे मूल्यांकन करण्याची मागणी केली. ज्याला इतर नगरसेवकांनीही मान्यता दिली. गेल्या जवळजवळ नऊ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या औद्योगिक वसाहतीवरील कर न मिळाल्याबद्दल त्यांनी इतर नगरसेवकांसह नाराजी व्यक्त केली.

नगरसेवकांनी बैठकीत सध्याच्या विवरणपत्रांनुसार पालिकेचे प्रत्यक्ष उत्पन्न आणि खर्च लक्षात घेऊन विविध शीर्षकांसाठी अंदाजित रकमेत बदल केले आहेत. ज्यामध्ये घरे आणि जमिनींवरील करांचे उत्पन्न प्रस्तावित १२.५० लाख रुपयांवरून कमी करून १० लाख रुपये करण्यात आले आहे. तसेच कचरा करदेखील ३.५० लाख रुपयांवरून २.२५ लाख रुपये करण्यात आला आला.

व्यापार आणि व्यवसायावरील करदेखील १.१० कोटी रुपयांवरून ८९ लाख रुपये करण्यात आला आहे. मार्केट सोपोमधून मिळणारे उत्पन्न १.९० कोटी रुपये आहे. पालिकेने बांधकाम परवाना शुल्काची तरतूद ४.५० कोटी रुपयांवरून ७ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. इमारत, दुकाने आणि किऑस्कमधून मिळणारे उत्पन्नदेखील ३.७० कोटी रुपयांवरून ४.१२ कोटी रुपये करण्यात आले आहे.