Mapusa Health News : डेंग्यू-मलेरियाबाबत ‘बार्देश’ची बैठक

म्हापसा : पावसाळ्यामध्ये डासांमुळे होणाऱ्या आजारांचा धोका वाढतो. डासांमुळे डेंग्यू, मलेरीया यासारखे घातक आजार बळावतात. अशावेळी डासांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी बुधवारी बार्देश गट समितीची उपजिल्हाधिकारी यशस्विनी बी. यांच्या अध्यक्षतेखाली वेक्टर बोर्न डिजीजसंदर्भात बैठक झाली.

यावेळी पडीक बांधकाम क्षेत्रांपासून कामगारांचे हेल्थ कार्ड करण्यावर प्रशासकीय यंत्रणेने भर द्यावा, यावर चर्चा झाली. मुळात चालू बांधकाम ठिकाणी कामगारांना वास्तव्य करता येत नसते. तरीही कंत्राटदार बेकायदेशीरपणे कामगारांना इथे वास्तव्य करण्यास परवानगी देतात. अशा गैरप्रकारांवर आळा घालण्याची नितांत आवश्यकता आहे, अशी सूचना गोवा कॅनचे समन्वय रोलंड मार्टिन्स यांनी केले. कारण, स्वच्छताअभावी तिथे डासांची पैदास होण्याची जास्त शक्यता असते. त्याचप्रमाणे बेवारस वाहनांप्रश्नी चर्चा झाली. पावसाळ्यात अशा बेवारस वाहनांमध्ये पाणी साचते, जे डांस पैदासचे केंद्र बनतात.

यावेळी म्हापसा नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या आरोग्यधिकारी डॉ. शॅरल डिसोझा या उपस्थित होत्या. तर पर्वरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र वगळून बार्देशमधील इतर आरोग्य केंद्राचे प्रतिनिधी हजर होते. तसेच मामलेदार प्रवीण गावस, गट विकास विभाग, म्हापसा पालिका यांचे प्रतिनिधी हजर होते.

बांधकाम प्रकल्पाचे माहितीफलक असावे

डेंग्यू व मलेरियांची प्रकरणे बार्देशातील सर्व आरोग्य केंद्रात गेल्या वर्षी तसेच चालू वर्षांत आढळली आहेत. त्यामुळे डासांची पैदास रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना गरजेची आहेत. आजही बांधकाम ठिकाणी प्रकल्पाचे माहितीफलक लावलेले नसतात. त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेने हे बोर्ड तिथे लागावेत, याची तसदी घ्यावी. याशिवाय हेल्ड कार्ड असलेल्या कामगारांना मच्छरदाणी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी आरोग्य केंद्राने पावले उचलावीत यावर चर्चा झाली.

कामगारवर्गाचे हेल्थ कार्ड तयार करण्याची गरज

डेंग्यू व मलेरीयाचे बार्देशातून पूर्णपणे उच्चाटन करण्यासाठी सर्व प्रशासकीय एजन्सींनी एकसाथ काम केले पाहिजे, असे रोलंड मार्टिन्स म्हणाले. त्याचप्रमाणे, बांधकाम ठिकाणी पाहणी करून कामगारवर्गाचे हेल्थ कार्ड तयार करावे. सध्या कंत्राटदार आधारकार्डवरच कामगार ठेवतात. त्यांचे हेल्ड कार्ड नसते. जे कायद्याने चुकीचे आहे. याशिवाय प्रत्येक कामगारांची नोंदणी कामगार विभागाकडे असणे अनिवार्य ठेवावी. त्यासाठी संबंधित विभागांनी पाहणी करून अहवाल आरोग्य सेवा संचालकाकडे पाठवावा, अशी सूचना मार्टिन्स यांनी केली.