Mahadayi Water Dispute: म्हादई लढा ठरेल आगळा वेगळा!

Mahadayi Water Dispute: कर्नाटकाला कळसा भांडुरासाठी दिलेला डीपीआर हा प्रत्यक्षात केंद्र सरकारला गरम पाण्याचा घोट ठरण्याची चिन्हे दिसत आहे. गोव्यातील सत्ताधारी भाजपला देखील हा प्रश्न इतका गंभीर बनेल याची कल्पना नसावी.

गोव्यातील मुक्तीनंतरच्या अनेक आंदोलनांचा इतिहास असा आहे असे जाणकार सांगतात. झुआरी ॲग्रोतील प्रदूषण, गुणवाढ, त्यानंतरचे विनयभंग, नायलॉन 6,6, मेटास्ट्रीप अशी सर्व प्रकरणे चिघळली की नंतर सत्ताधाऱ्यांना माघार घेणे भाग पडले.

आताच्या या प्रश्नावर आरजीने बिगुल वाजविला आहे व भाजप वगळता अन्य सर्व पक्षांना तसेच अन्य संघटनांना नाही नाही म्हणत त्यात सहभागी होणे भाग आहे व जनरेटा प्रभावी ठरला, तर शेवटी भाजपवाल्यांनाही त्यात उतरावेच लागेल असे निरीक्षक सांगू लागले आहेत. तसे झाले तर ते अनोखे आंदोलन ठरेल.

कर्नाटकवर बहिष्कार

दिवसागणिक म्हादई प्रकरणातील लढा व्यापक बनताना दिसत आहे. माजी मंत्री दयानंद मांद्रेकर यांनी तर म्हादई प्रकरणात कर्नाटकवर गोव्याने संपूर्ण बहिष्कार टाकावा व आपला स्वाभिमान दाखवावा असे आवाहन करून या प्रकरणात गोव्याच्या भावना किती तीव्र आहेत तेच दाखवून दिले असून लोकांमध्येही हे आवाहन उचलून धरले जात आहे.

काहींनी तर गोव्यामुळेच कर्नाटकातील भाजीपाला व अन्य कृषी उत्पादनांना योग्य दर मिळतात अन्यथा तो फेकून द्यावा लागतो. एवढेच नव्हे, तर बेळगाव-हुबळीसारख्या बाजारपेठाही गोव्यावर अवलंबून आहेत याची नोंद कर्नाटकाने म्हादई प्रकरणात ताठर भूमिका घेताना लक्षात घ्यावे असा सल्ला देत आहेत.

ग्रामीण भागासाठी शाळा

शिक्षण खाते सध्या नव्या शाळांना परवानगी देत नसल्याचे वरकरणी सांगते, पण राजकारणी मंडळीच्या संस्थांना अलग अशा शाळांसाठी परवानगी मिळते तीही जवळ सरकारी शाळा असताना. हल्लीच एका राजकारण्याने मडगावनजीक ग्रामीण भागातील मुलांसाठी नवी शाळा सुरू करण्याचा जो संकेत दिला आहे,

तो तेथील सरकारी शाळा संपविण्यासाठी अशी भीती तेथील पालक व्यक्त करत आहेत. प्रत्यक्षात ग्रामीण भाग असे निमित्त करून अशा शाळा सुरू केल्या जातात व प्रत्यक्षात सरकारी शाळांतील पटसंख्या घटते ही वस्तुस्थिती आहे. नियमानुसार अशा शाळेला परवानगी देण्यापूर्वी सरकारी शाळेकडून परवानगी घ्यायला हवी, पण राजकारण्यांच्या सोयीसाठी ती घेतली जात नाही हाच तर कळीचा मुद्दा आहे.

फळदेसाईंनी शब्द राखला

खरे तर खेळात राजकारण आणू नये असे म्हणतात, पण काही राजकारण्यांना राजकारण करण्यास खेळाचे मैदानही चालत असावे. फोंड्याचे पात्राव त्यापैकी एक की माहीत नाही, पण पर्पल फेस्टमध्ये जे दिव्यांगांचे क्रिकेट होते त्याचे डॉ. केतन भाटीकर यांना निमंत्रक म्हणून नेमण्यास पात्रावांचा बराच विरोध होता.

त्यांनी समाज कल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांना तसे सांगितले होते असे म्हणतात. भाटीकर शाईन झाल्यास फोंडा पालिकेत ते आपल्याला मारक ठरू शकतात असे त्यांना वाटत होते असे म्हणतात,

पण सुभाष फळदेसाई यांनी डॉ. भाटीकर यांना शब्द दिल्याने आणि ते दिलेला शब्द पाळणारे असल्याने त्यांनी त्यांच्या नियुक्तीला कात्री लावली नाही. या फेस्टीव्हल मधील हा इव्हेंट एव्हढा सक्सेसफुल झाला की डॉ. भाटीकर यांचे कौतुक खुद्द मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केले. आता यावर पात्रावची प्रतिक्रीया काय असेल ते पहावे लागणार बुवा!

मगोची जलयात्रा

मगो पक्षाने मागच्या विधानसभा निवडणुकीत म्हादईचा विषय लावून धरला होता. अर्थातच म्हादईच्या विषयावरून मगोचे नेते सुदिन ढवळीकर त्यावेळी आक्रमक झाले होते. खांडेपार येथील ओपा ते कणकुंबीतील उस्ते या गावापर्यंत जलयात्राही मगोतर्फे काढण्यात आली, पण कसचे काय... गोमंतकीयांनीच या म्हादई बचाव आंदोलनाकडे पाठ फिरवली, आता भोगा त्याचे परिणाम... असे मगोचे कार्यकर्ते म्हणत आहेत.

सरकारला गोंयकारांचे वावडे

प्रमोद सावंत सरकारला गोंयकारांपेक्षा भायलेच जास्त प्रिय अशी टीका विजय सरदेसाई नेहमीच करतात आणि त्यावर मुख्यमंत्री वेळोवेळी आक्षेपही घेतात. मात्र, सरदेसाई करतात तो आरोप खरा तर नाही ना असे म्हणण्याची वेळ कित्येक गोंयकरांवर आली आहे.

हे वाटायचे कारण म्हणजे गोवा पर्यटन महामंडळाने काही गोंयकार उद्योजकांचे मागचे आठ महिने थकवून ठेवलेले पैसे. विधानसभा निवडणूक कामासाठी सरकारने काही वाहने भाड्याने घेतली होती. त्यातील काही वाहने महाराष्ट्रातील एका कंपनीकडून घेतली होती, तर काही गोमंतकीय कंत्राटदाराकडून घेतली होती.

सरकारने म्हणे बाहेरच्या कंपनीकडून जी वाहने घेतली होती, त्यांचे पैसे कधीचेच फेडले. मात्र, गोमंतकीय कंत्राटदारांकडून जी वाहने घेतली होती त्याचे 1.70 कोटींची रक्कम मागचे आठ महिने न फेडताच ठेवली आहे. वास्तविक निवडणूक आयोगाने या बिलांना मंजुरी कधीचीच दिली आहे, तरीही ही रक्कम काही फेडली जात नाही.

ही फाईल मुख्यमंत्री कार्यालयातही जाऊन आली असे सांगितले जाते, पण रक्कम काही अदा केली जात नाही. त्यामुळे गाड्या भाड्याने दिलेल्या त्या कंत्राटदारांना कपाळावर हात मारून घेण्याची वेळ आली आहे. या विधानसभा अधिवेशनात काही विरोधी आमदार त्यावर प्रश्र्न विचारायच्या तयारीतही आहेत म्हणे.