Mahadayi Water Dispute: कळसा प्रकल्पासाठी वनजमीन मंजूर; 1 वर्षात प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कर्नाटककडून निविदा

Mahadayi Water Dispute: कर्नाटक राज्य वन्यजीव मंडळाने कळसा नाला योजनेच्या धरण बांधण्यासाठी, पाणी वळवण्यासाठी वनजमीन संपादन करण्यास मान्यता दिली आहे.

बोर्डाने या महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या बैठकीत कर्नाटक नीरावरी निगम लिमिटेड (KNNL) च्या कळसा नाला वळविण्याच्या योजनेच्या बांधकामासाठी बेळगाव जिल्ह्यात खानापूर तालुक्यातील कनकुंबी आणि इतर गावांमध्ये डायव्हर्शन वायर, जॅकवेल-कम-पंप हाऊस, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन, पाइपलाइन आणि पॉवरलाइन बांधण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.

हा प्रकल्प पिण्याच्या पाण्याचा प्रकल्प म्हणून ओळखला जात आहे. यात एकूण 67.146 हेक्टर वन्यजीव क्षेत्राचा समावेश आहे.

KNNL ने नुकतेच कळसा प्रकल्प वर्षभरात पूर्ण करण्यासाठी निविदा काढल्या आहेत. निविदेनुसार, म्हादईमध्ये नैसर्गिकरित्या वाहणाऱ्या कळसा, सुर्ला आणि हलतारा नाल्यांचे पाणी धरण करून वळवण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला आहे.

या निविदेमध्ये जॅकवेलपासून कळसापर्यंत पाइपलाइन टाकणे, कालव्याला परस्पर जोडणे, डिझाइन, पुरवठा, स्थापना, चाचणी आणि 11 kV मोटर्ससह पंपिंग मशिनरी, 110 kV/11kV उपकेंद्र, 110 kV पॉवर ट्रान्समिशन लाइन आदी कामांचा समावेश आहे.

सुधारित तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) केंद्रीय जल आयोगाने आधीच मंजूर केला आहे आणि त्यानुसार या योजनेत कळसा नाला वळवून धरणाची उभारणी, चाचणी आणि कार्यान्वयन, जॅक विहीर आणि पंप हाऊस यांचा समावेश आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालय 11 नोव्हेंबर रोजी गोवा सरकारच्या विशेष याचिकेवर (एसएलपी) सुनावणी करणार आहे. त्यातून म्हादई पाणी विवाद न्यायाधिकरणाने (MWDT) कळसा-भांडुरा पेयजल व सिंचन प्रकल्पासाठी कर्नाटकला 13.42 टीएमसी (हजार दशलक्ष घनफूट) पाणी देण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंतरिम आदेशात कर्नाटकला सर्व आवश्यक परवानग्या घेतल्याशिवाय कोणतेही धरण बांधण्याचे किंवा बांधकाम करण्यास मनाई केली आहे.