राजभाषा कोकणीसाठी मुख्यमंत्र्यांचं एक पाऊल पुढे

पणजी : गोव्यात दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची धुरा हाती घेतल्यानंतर डॉ. प्रमोद सावंत अॅक्टिव्ह मोडमध्ये असल्याचं दिसत आहे. दुसऱ्यांदा पदभार स्वीकारल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी कामाचा सपाटा लावला असून मोठे निर्णय घेतले आहेत. आता राजभाषा कोकणीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी एक पाऊल पुढे टाकलं आहे. उच्च न्यायालयात कोकणीच्या वापरासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांनी स्पष्ट केलं आहे.

गोव्यात उच्च न्यायालयाच्या (Court) कामकाजात इंग्रजीसोबत कोकणीचा वापर व्हावा यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी जाहीर केलं आहे.‌ गोव्यातील जनतेवर चार भाषांचा प्रभाव असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी (CM) स्पष्ट केलं आहे. आम्ही बोलतो कोकणी, वर्तमानपत्रं मराठीतील वाचतो, चित्रपट हिंदी बघतो आणि लिहितो इंग्रजीत असं म्हणून आता राजभाषा कोकणीला सरकारदफ्तरी न्याय मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी प्रयत्न सुरु केले आहेत.

दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांनी कामाचा धडाकाच लावला आहे. साखळी-केरी-चोर्ला घाट दरम्यान रस्त्याच्या निकृष्ट कामाचा अनुभव घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) आक्रमक झाले आहे. त्यांनी या कामाच्या चौकशीचे आदेश दिले असून या संपूर्ण कामाची त्रयस्थ तज्ज्ञांकडून तपासणी करून याचा खर्च संबंधित कंत्राटदाराकडून वसूल करावा. तसेच ही चौकशी होईपर्यंत हे काम पाहणारे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे कनिष्ठ अभियंते आणि साहाय्यक अभियंते यांना तत्काळ निलंबित केले आहे.

याशिवाय राज्यातील 3 वर्षांतील सर्वच मोठ्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या कामाचा आढावा घेऊन दीड महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्याने सरकारी कर्मचारी आणि कंत्राटदार यांचे धाबे दणाणले आहेत.