Konkan Railway : विलीनीकरण रेल्वे मंडळाच्या कक्षेत; ‘कोकण रेल्वे’ची सावध भूमिका

Konkan Railway : पणजी, कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरणासंबधीचा निर्णय रेल्वे मंडळ घेऊ शकते, अशी सावध भूमिका कोकण रेल्वे महामंडळाने घेतली आहे.

याबद्दल रेल्वे मंत्रालयाने कोकण रेल्वे महामंडळाला थेट पत्र पाठवून विचारणा केली असता याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय हा रेल्वे मंडळाच्या अधिकार कक्षेत येतो, असे कोकण रेल्वे महामंडळाने कळवले आहे.

रेल्वे मंत्रालयाच्या नियोजन विभागाकडून याबाबत कोकण रेल्वे महामंडळाकडे विचारणा करण्यात आली होती. कोकण रेल्वेच्या ताब्यातील रोहा ते मडगाव या टप्प्याचे मध्य रेल्वेमध्ये आणि मडगाव ते मंगळूर या टप्प्याचे दक्षिण पश्चिम रेल्वेमध्ये विलीनीकरण करण्याबाबत महामंडळाचे म्हणणे काय आहे,असे थेटपणे विचारण्यात आले होते.

त्याला थेटपणे उत्तर देण्याचे महामंडळाने टाळूनच कोकण रेल्वे १९९० मध्ये कशी अस्तित्वात आली आणि तिने आजवर काय काय केले आहे, याची माहिती दोन परिच्छेदात दिली आहे.

तिसऱ्या परिच्छेदात ४ डिसेंबर २००८ रोजी महामंडळाच्या वित्तिय फेररचनेचा प्रस्ताव मंत्रालय समितीने कसा मंजूर केला आणि आता त्या संदर्भातील तिसरा प्रस्ताव रेल्वे मंडळाकडे कसा प्रलंबित आहे, याची माहिती देण्यात आली आहे.

यानंतर केवळ एका ओळीत असे असले तरी कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण हा धोरणात्मक निर्णय रेल्वे मंडळाच्या अधिकार कक्षेत येतो, असे म्हणण्यात आले आहे. रेल्वे मंत्रालयाने विचारलेल्या सहा मुद्द्यांना उत्तर देताना हा धोरणात्मक निर्णय असेल, असे नमूद करण्यात आले आहे.

कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण व्हावे यासाठी कोकण विकास समितीने गेल्या काही महिन्यांपासून प्रयत्न सुरु केले आहेत. त्यासाठी मागील महिन्यात रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, रेल्वे मंडळ, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन व सर्व लोकप्रतिनिधींना पत्रे पाठवली होती. त्याच अनुषंगाने रेल्वे मंडळाने कोकण रेल्वेकडे स्पष्टीकरण मागितले होते.

दंडवते, जॉर्ज यांच्याही मनात होते विलीनीकरण

मुंबई आणि मंगळुरु दरम्यान अस्तित्वात नसलेला रेल्वे मार्ग बांधताना मुंबई ते रोह्यापर्यंत अडकलेले पुढे मंगळुरुपर्यंतच्या मार्गाचे काम पुन्हा बंद पडू नये व विशिष्ट कालावधीत पूर्ण व्हावे या उद्देशाने कोकण रेल्वे महामंडळाची स्थापनाच मुळी ‘बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा’ तत्वावर १९९० मध्ये करण्यात आली होती.

याचाच अर्थ महामंडळाचे भविष्यात भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण व्हावे, असे प्रा. मधू दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यासारख्या ज्येष्ठ धुरीणांच्याही मनात होते, हे स्पष्ट आहे.