Karapur: 'आमची शेता आमका जाय'! मेगा प्रकल्प विरोधात कारापूरवासीय आक्रमक; मामलेदार कार्यालयावर धडक मोर्चा

डिचोली: कारापूर येथील मेगा निवासी प्रकल्प विरोधात वातावरण दिवसेंदिवस तापत असून, संघटित झालेले कारापूरवासीय आता आक्रमक झाले आहेत. आमची बागायती जमीन आम्हाला द्या. गावाच्या अस्तित्वावर घाला घालणारा मेगा निवासी प्रकल्प गावात मुळीच नको, अशी मागणी करीत कारापूरवासियांनी डिचोलीच्या मामलेदार कार्यालयावर धडक दिली.

प्रकल्पाची पाहणी करून प्रकल्पाच्या नावाखाली अडविण्यात आलेल्या पारंपरिक वाटा मोकळ्या करून द्याव्या. आमच्या पारंपरिक काजू बागायती आम्हांला द्याव्यात, अशी मागणी कारापूरवासियांनी केली. जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत माघार घ्यायची नाही, असा निर्धार आंदोलनकर्त्या लोकांनी करून तशी शपथही घेतली.

शहरातील कदंब बसस्थानकावरून मोर्चाला सुरुवात झाली. ''गाकुवेध''चे अध्यक्ष गोविंद शिरोडकर, सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर, ॲड. अजय प्रभूगावकर, डॉ. स्वप्निल सालेलकर आणि स्थानिक पंचसदस्य उज्वला कवळेकर यांच्या नेतृत्वाखाली काढलेल्या या मोर्चात ''एसटी'' समाज बांधव मिळून जवळपास २०० ग्रामस्थ सहभागी झाले होते.

महिलांची संख्या तर लक्षणीय होती. हातात फलक घेवून आणि गावच्या अस्तित्वावर घाला घालणारा प्रकल्प नकोच. आमच्या जमिनी आम्हाला द्या, आदी घोषणा देत मोर्चेकऱ्यांनी सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. मोर्चेकरी मामलेदार कार्यालय इमारतीजवळ पोचताच पोलिसांनी मोर्चेकऱ्यांना अडवले. नंतर एका शिष्टमंडळाने डिचोलीचे मामलेदार शैलेंद्र देसाई यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर कारापूरवासियांनी कैफियत मांडली.

नंतर या शिष्टमंडळाने मामलेदारांना निवेदन सादर केले. याप्रकरणी लक्ष घालून प्रकल्प स्थळाची पाहणी करण्याची ग्वाही मामलेदारांनी शिष्टमंडळाला दिली. नंतर मामलेदार कार्यालय इमारतीबाहेर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आंदोलनकर्त्यांना मार्गदर्शन केले. प्रकल्प रद्द होईपर्यंत लोकांनी संघटित रहावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. स्वप्नेश शेर्लेकर यांनीही यावेळी मार्गदर्शन केले. ॲड. अजय प्रभूगावकर यांनी मोर्चा आयोजित करण्यामागील हेतू सांगितला.

आदिवासींचा पाठिंबा

यावेळी ''गाकुवेध''चे अध्यक्ष गोविंद शिरोडकर यांनी आंदोलनकर्त्या ग्रामस्थांना मार्गदर्शन केले. प्रकल्पाच्या नावाखाली सरकार आदिवासींच्या जमिनी हडप करत आहे, असा आरोप गोविंद शिरोडकर यांनी केला. लोक संघटीत राहिल्याने चिंबल, मीराबाग आदी प्रकल्प सरकारला रद्द करावे लागले. याची त्यांनी आठवण करून देताना आदिवासी संघटना कारापूरवासियांच्या मागे खंबीरपणे उभे राहणार. तुम्ही फक्त हाक द्या. प्रकल्प विरोधात आंदोलन करण्यासाठी आम्ही तत्पर असणार, अशी ग्वाही गोविंद शिरोडकर यांनी दिली.