कदंब कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाऊ नये, मागण्या पूर्ण करण्यासाठी महामंडळातर्फे प्रयत्न- उल्हास तुयेकर

सासष्टी: कदंब वाहतूक महामंडळाचे कर्मचारी विविध मागण्यांसाठी गुरुवार, १२ नोव्हेंबर रोजी संपावर जाणार आहेत. हा संप होऊ नये, यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू असल्याचे कदंब महामंडळाचे अध्यक्ष तथा नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकर यांनी पत्रकारांना सांगितले.

कदंब महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्या आहेत. या सर्व मागण्या पूर्ण करण्यासाठी महामंडळातर्फे सरकारी पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाऊ नये, असे आवाहन तुयेकर यांनी केले.

१२ नोव्हेंबरपूर्वी संप आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात काय निर्णय होतो, हे पाहावे लागेल. कर्मचारी संपावर गेलेच, तर प्रवाशांसाठी पर्यायी व्यवस्था करावी लागेल, असेही तुयेकर यांनी स्पष्ट केले.

तुयेकर यांनी सांगितले की, सातव्या वेतन आयोगानुसार कर्मचाऱ्यांची थकबाकी देणे बाकी आहे. सरकारने त्यासाठी १० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. उर्वरित २४ कोटी रुपये सरकारकडून मिळणे बाकी आहे. या रकमेसाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

कर्मचाऱ्यांची दुसरी मागणी बढतीसंदर्भातील आहे. कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर रिक्त होणाऱ्या जागांपैकी ७५ टक्के जागा बढतीने, तर २५ टक्के जागा बाहेरून भरती करून भरण्याचा नियम आहे. या नियमानुसार महामंडळातर्फे कर्मचारी भरती केली जाते, असे तुयेकर यांनी स्पष्ट केले.

कर्मचाऱ्यांची तिसरी मागणी तिकीट मशीनवर शिल्लक रकमेचा आकडा दिसण्यासंदर्भात आहे. सध्या मशीनवर हा आकडा दिसत नाही. कर्करोगग्रस्त रुग्ण, ज्येष्ठ नागरिक आणि महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रवासाची सवलत आहे. अशा वेळी मशीनवर शिल्लक रक्कम शून्य असल्याचे दिसले पाहिजे, अशीही त्यांची मागणी आहे. यासंदर्भात सुधारणा करण्यावर विचारविनिमय सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सरकारतर्फे कदंब महामंडळाला सर्वतोपरी मदत केली जाते. सरकार कदंब कर्मचाऱ्यांसाठी दरमहा ११ कोटी रुपयांचा निधी देत आहे. नवीन बसगाड्या खरेदी करण्यासाठी तसेच कदंब बसस्थानकांचे नूतनीकरण करण्यासाठीही सरकारतर्फे निधी दिला जातो, अशी माहिती त्यांनी दिली.

मुख्यमंत्री, वाहतूक मंत्र्यांशी चर्चा

तुयेकर यांनी सांगितले की, वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी या सर्व बाबी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या कानावर घातल्या आहेत. वाहतूकमंत्री आणि मुख्यमंत्री या प्रश्नांतून मार्ग काढण्याच्या प्रयत्नात आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या सरकारतर्फे हळूहळू पूर्ण केल्या जातील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.