..जबाबदार अधिकाऱ्यांना 'निलंबित' करा! गोव्यातील बेकायदेशीर कृत्यांविरोधात कडक कारवाई आवश्यक; फर्दिन रिबेलोंचे ठाम मत

पणजी: राज्यातील बेकायदेशीरपणाविरोधात न्यायमूर्तींनीच कठोर कारवाई करावी. त्यांनी यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, म्‍हणजे ते वठणीवर येतील. कायद्याच्या वर कोणी नाही, हे आपल्या राजकीय मालकांना (बॉस) सांगू शकतील, असे न्या. (निवृत्त) फर्दिन रिबेलो यांनी नमूद केले. ‘गोमन्तक टीव्ही’वरील ‘सडेतोड नायक’ कार्यक्रमात ‘गोमन्तक’चे संपादक-संचालक राजू नायक यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला.

न्या. रिबेलो म्हणाले की, शिवोली, मोरजीतील दोन दिवसांच्या वास्तव्यात रात्रभर चालणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाचा मी अनुभव घेतला आहे. रात्रभर मी झोपू शकलो नव्हतो. न्यायमूर्ती याला जबाबदार कोण आहेत, हे निश्चित करून त्या अधिकाऱ्याला निलंबित करू शकतील. कायद्याच्या वर कोणीही नाही, हा संदेश अधिकाऱ्यांपर्यंत गेला पाहिजे. म्हणजे ते आपल्या राजकीय मालकांना हे बेकायदेशीर कृत्य शक्य नाही, असे सांगू शकतील. सध्याच्या प्रचलित कायद्याच्या

चौकटीत हे करणे शक्य आहे. न्यायिक विश्वेषणातून कायद्याचा विकास होतो, त्या सूत्राचा येथे वापर करता येऊ शकतो. अधिकाऱ्यांनी राजकारण्यांच्या तालावर नाचणे बंद करण्यासाठी त्यांच्यावर कठोर कारवाई, हाच एकमेव मार्ग सध्या आहे.

मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्रिपदी असताना मला आमदार आणि माजी आमदारांना संबोधित करण्यासाठी निमंत्रित केले होते. त्यावेळी राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा, हा विषय चर्चेत होता. मी तसा दर्जा मिळणार नाही असे सांगतानाच गोव्याची ओळख टिकवून ठेवण्यासाठी शेतजमीन ही परप्रांतीय बिगर शेतकऱ्याला विकत घेता येणार नाही, या इतर राज्यांत असलेल्या कायद्याच्या धर्तीवर येथेही कायद्यात तरतूद करावी, असे नमूद केले.

तसे करण्यासाठी गोवा भू महसूल संहितेत दुरुस्तीही सुचविली. परंतु तो विषय कोणी गांभीर्याने घेतला नाही. कूळ कायद्याखालील जमीन रूपांतरीत करता येत नाही. झुडुपांखालील जमीन रूपांतरीत करता येत नाही, वन क्षेत्राची जमीन रूपांतरीत करता येत नाही, भरती रेषेच्या क्षेत्रात बांधकाम करता येत नाही. हे कायदे सर्वसामान्यांना समजले पाहिजेत. उच्च न्यायालयाचे काही निवाडेही याचे समर्थन करतात. याची माहिती देण्यासाठी हस्तपुस्तिका काढण्याचा विचार आहे.

लोकसंख्याशास्त्रीय बदल होता कामा नये

गोव्यातील छोट्याशा गावांत लोकसंख्याशास्त्रीय बदल कसा परवडू शकतो असा प्रश्न करून ते म्हणाले, हे कुठेतरी थांबले पाहिजे. येथे व्यवसायाच्या निमित्ताने कोणीही येऊ शकतो; पण गावात लोकसंख्याशास्त्रीय बदल होता कामा नये. लोकसंख्याशास्त्रीय बदल होणे आम्ही कसे होऊ देऊ शकतो? गोमंतकीयत्व टिकवण्यासाठी पोर्तुगीजांशी गोमंतकीय झुंजले. त्यांनी राखलेला गोवा, जॅक सिक्वेरांनी गोमंतकीयत्वाची हाक देत जिंकलेला विलीनीकरणाविरोधी लढा याला स्मरून लोकसंख्याशास्त्रीय बदल होऊ देता कामा नये.

मोफत कायदा सल्ला सेवा

भूरूपांतर, मानवाधिकार आणि पर्यावरण क्षेत्रात कायदेशीर लढा देणाऱ्यांना पुढील वर्षापासून मोफत कायदा सल्ला सेवा देणार आहे. त्यासाठी मी महिन्यातून आठवडाभर राज्यात उपलब्ध असेन. यात आणखीन काही जण सहभागी होतील, अशी अपेक्षा आहे. रस्त्यावर येऊन लढणाऱ्यांना कायद्याची माहिती दिली तर न्यायालयीन लढ्याच्या मार्गाने ते न्याय मिळवू शकतील, असेही रिबेलो यांनी नमूद केले.