जेनिफर मोन्सेरात आणि दिव्या राणेंना मंत्रिमंडळात स्थान मिळणे कठीण

पणजी: सावंत मंत्रिमंडळामध्ये मगोपला घेण्याचे अंतिमतः ठरले असून मगोपच्या (MGP) एका आमदाराला मंत्रिमंडळात घेतले जाणार आहे. मंत्रिमंडळ यादी बनविण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून सावंत (Pramod Sawant) मंत्रिमंडळामध्ये माविन गुदिन्हो, विश्‍वजीत राणे, गोविंद गावडे, नीलेश काब्राल या जुन्या मंत्र्यांची मंत्रिपदे निश्चित झाली आहेत.

यंदा प्रथमच रोहन खंवटे, रवी नाईक, बाबूश मोन्सेरात, रमेश तवडकर, सुदिन ढवळीकर, आलेक्स रेजिनाल्ड यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळणार आहे. याशिवाय नीळकंठ हळर्णकर, सुभाष शिरोडकर आणि सुभाष फळदेसाई यांच्यापैकी एकाला मंत्रिमंडळात घेण्यात येणार आहे. इतरांना सभापती, उपसभापती पद किंवा महामंडळे देण्यात येणार आहेत.

राज्याचे हंगामी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आणि संघटन सचिव सतीश धोंड यांची दिल्ली भेट फलदायी ठरली असून या भेटीत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, केंद्रीय रस्ते, वाहतूक आणि जलवाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या भेटी घेत विविध विषयांवर चर्चा केल्याची माहिती आहे. यानंतर पंतप्रधानांनी राज्याची सूत्रे पुन्हा एकदा प्रमोद सावंत यांच्याकडे सोपवल्याचे ट्विट करत गोव्याच्या विकासाला शुभेच्छा दिल्या आहेत. याबाबतची औपचारिक घोषणा केंद्रीय निरीक्षक नरेंद्र सिंग तोमर, एल. मुरुगन यांच्या गोवा भेटीनंतर होणार आहे.

भाजपसमोर पेच

विधानसभा निवडणुकीत यंदा भाजपच्या 20 आमदारांपैकी दोनच महिला निवडून आल्या असून त्यांचे पतीही निवडून आले आहेत. त्यामुळे त्यांना मंत्रिमंडळात घ्यावे की नको, असा पेच भाजपसमोर निर्माण झाला आहे. त्यांच्या पतींना मंत्रिमंडळात यायची महत्त्वाकांक्षा आहे. त्यामुळे जेनिफर मोन्सेरात आणि डॉ. दिव्या राणे यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळणे कठीण बनले आहे.

यांचा असेल मंत्रिमंडळात समावेश

• माविन गुदिन्हो

• विश्‍वजीत राणे

• गोविंद गावडे

• नीलेश काब्राल

• रोहन खंवटे

• रवी नाईक

• बाबूश मोन्सेरात

• रमेश तवडकर

• सुदिन ढवळीकर

• आलेक्स

• रेजिनाल्ड

• यापैकी एकाचा समावेश शक्य

• नीळकंठ हळर्णकर

• सुभाष शिरोडकर

• सुभाष फळदेसाई

मगोपला सोबत घेण्याची ही चार कारणे

काठावरचे बहुमत मिळालेल्या भाजपला सत्तास्थापनेसाठी अन्य आमदारांची गरज आहेच. मात्र, विधानसभेत काही विधेयके मंजूर करण्यासाठी दोन तृतियांश मतदानाची गरज असते. अशावेळेला अधिक आमदार असणे गरजेचे असते. याशिवाय 2023 मध्ये होणारी राज्यसभेची निवडणूक आणि राष्ट्रपतींची निवडणूक तसेच 2024 मध्ये होणारी लोकसभेची निवडणूक ही महत्त्वाची कारणे आहेत. भाजप व मगोपचा मतदार एकाच विचारधारेचा असल्याने मतांचे विभाजन होऊ नये, अशी केंद्रीय नेत्यांची इच्छा आहे. या चार महत्त्वाच्या कारणांसाठी मगोपला सोबत घेण्याची तयारी केंद्रीय नेत्यांनी केली आहे.