देशव्यापी संपाला ‘आयटक’चा गोवा समितीतर्फे पाठिंबा

पणजी: केंद्र सरकारच्या धोरणाविरुद्ध देशव्यापी संप येत्या 28 व 29 रोजी आयोजित करण्यात आला असून त्या संपाला अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेस(आयटक) गोवा समितीतर्फे पाठिंबा देण्यात आला आहे. त्यानिमित्त गोव्यातही 28 रोजी औद्योगिक वसाहतीच्या ठिकाणी निदर्शने तर 29 रोजी कामगारांचा पणजीत मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती आयटकचे गोवा समितीचे सरचिटणीस ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी दिली.

देशात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढत आहे. महागाईने सामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. जीवनावश्‍यक वस्तूंचे दर गगनाला भिडले आहेत. लोकांमध्ये जातीच्या नावाखाली दंगली घडवून आणल्या जात आहे.

केंद्रातील काँग्रेस व भाजप आघाडी सरकार जनतेच्या समस्या कधीच सोडवू शकला नाही. केंद्र सरकारच्या लोकविरोधी धोरणांला विरोध करण्यासाठी हा देशव्यापी संप पुकारण्यात आला आहे. केंद्राने नॅशनल मॉनिटरींग पोलिसी (एमएनपी) आणून खासगी कंपन्यांची विक्री करण्यास भाग पाडत आहे. देशात जातीचे राजकारण केले जात आहे. हल्लीच झालेल्या निवडणुकीत भाजपने भ्रष्टाचार व दादागिरी करून 5 पैकी 4 राज्यांमध्ये सत्तेवर आले आहे त्यामध्ये गोव्याचाही समावेश आहे. गोव्यातील मुख्यमंत्र्यांचा निसटता विजय ही लाजीरवाणी बाब आहे. गोव्यातील लोकांनी त्यांना 33 टक्के मते देऊन झिडकारले आहे हे भाजपने लक्षात ठेवायला हवे. हा देशव्यापी संप देश वाचविण्याबरोबरच सरकारच्या धोरणांचा निषेध करण्यासाठी होणार आहे, असे फोन्सेका म्हणाले. यावेळी त्यांच्यासोबत ॲड. सुहास नाईक, ॲड. राजू मंगेशकर व प्रसन्न उट्टगी उपस्थित होते.

यावेळी भाजप सरकारवर टीका करताना ख्रिस्तोफर फोन्सेका म्हणाले की, भाजप म्हणजे भारत किंवा भारत म्हणजे भाजप होऊ शकत नाही. केंद्रातील भाजप सरकारच्या विविध धोरणांविरुद्ध लोकांचा रोष आहे. भविष्यनिर्वाह निधीच्या अडीच लाखांच्या रकमेवर या सरकारने आयकर लागू केला आहे. जो कामगार निवृत्तीनंतर ही पुंजी आपल्या भविष्यासाठी जपून ठेवतो त्यातीलच रक्कम या सरकारने हिसकावून घेतली आहे, अशी टीका फोन्सेका यांनी केली.

केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणाविरुद्ध देशातील संघटित तसेच असंघटीत कामगार संघटनांनी एकजुटीपणे या लढ्याविरुद्ध उभे राहण्याची वेळ आली आहे. कामगारांना असंघटीत करून त्यांचे अधिकार काढून घेत आहे व त्यांना गुलाम बनवत आहे. सध्याचे सरकार हे कामगार व शेतकरीविरोधी आहे. त्यामुळे याविरुद्ध कामगार संघटनांची ही चळवळ सुरूच राहणार आहे. सरकारने कितीही दडपण्याचा प्रयत्न केला तरी कामगारवर्ग त्याविरुद्ध पेटून उठेल, असे फोन्सेका म्हणाले.

जाचक कामगार कायदे रद्द करा: फोन्सेका

केंद्र सरकारने लागू केलेले चार जाचक कामगार कायदे रद्द केले जावेत. वारंवार होणारी इंधन दरवाढ कमी करण्यात यावी. कंत्राटी कामगारांना समान काम, आणि समान वेतन यानुसार त्यांचा हक्क दिला जावा व त्यांना सेवेमध्ये नियमित केले जावे. नफ्यात असलेली सरकारी खात्यांची विक्री बंद केली जावीत, अशी मागणी आयटकचे नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी केली.