गोव्यातील एसटी समाजावर 20 वर्ष अन्याय ; डिलिमीटेशन आयोगासाठी मंत्रीमंडळ ठराव घेण्याचे अमित शहांचे आश्वासन

ST Reservation: राजकीय आरक्षण नसल्याने गोव्यातील एसटी समाजावर गेली २० वर्षे अन्याय झाला असून पुढील केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत एस्टींना राजकीय आरक्षणासाठी डिलिमीटेशन आयोग स्थापण्याचा ठराव घेणार असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी गोव्याच्या शिष्ठमंडळाला आश्वासन दिल्याची महत्वाची माहिती हाती येतेय.

आदिवासी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासाठी मतदारसंघ फेररचना आयोग स्थापन करावा या महत्वाची मागणी राज्य सरकार तर्फे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखालील शिष्टमंडळाने केंद्र सरकारकडे केली होती.

आणि आता गृहमंत्री अमित शहांनी आयोग स्थापण्याचा ठराव घेणार असल्याचे सांगितल्याने एसटी समाजामध्ये उत्साहाचे वातावरण पसरले आहे.

राज्यातील गावडा, कुणबी आणि वेळीप या जमातींना आदिवासी म्हणून विधानसभा निवडणुकीत राजकीय आरक्षण देण्याची मागणी केंद्रीय आदिवासी कल्याणमंत्री अर्जुन मुंडा यांच्यासमोर सादर करण्यात आली होती.

दरम्यान या विषयाच्या अनुषंगाने धनगर समाजालाही आरक्षण लागू होण्यासंबंधीचे सुतवाच धनगर समाज नेते बाबू कवळेकर यांनी केले आहे.

डिलिमीटेशन आयोगाचे मिळालेले आश्वासन खरे असून मुख्यमंत्र्यांनी धनगर समाजाच्या प्रश्नांसंबंधी केलेली मागणी लवकरच पूर्ण होणार आहे.

कदाचित 2027 च्या अगोदरही आरक्षण लागू होण्यासंबंधीचे सुतवाच करण्यात आले असल्याचे धनगर समाजाचे नेते बाबू कवळेकर यांनी गोमंतकशी बोलताना सांगितले

गोव्यातील अनुसूचित जमातीसाठी विधानसभेत चार मतदारसंघ राखीव ठेवण्याबाबत अधिसूचना काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना सात दिवसांची मुदत देत असल्याचा इशारा एसटी समाजातर्फे देण्यात आला होता.

सरकारने प्रतिसाद न दिल्यास लोकसभा निवडणुकांबाबत भूमिका ठरविण्यासाठी आदिवासी पंचायत घेऊन पुढील निर्णय घेणार असल्याचे एसटी समाजातर्फे सांगण्यात आले होते.