GIDC: नवे नियम, उद्योगांसाठी आयडीसीच्या पायघड्या

GIDC: राज्यात येणाऱ्या उद्योगांना आता भूखंड वाटप आणि इतर परवाने एक खिडकी योजनेंतर्गत गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाकडेच मिळणार आहेत. याशिवाय माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञानाशी संलग्न व्यवसायाला उद्योगाचा दर्जा देण्यात आला आहे. महामंडळाचे नवे नियम आजपासून लागू करण्यात आले. त्यात ही तरतूद करण्यात आली आहे.

मंत्रालयात झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी उद्योगमंत्री माविन गुदिन्हो यांच्या उपस्थितीत ही घोषणा केली.

मंत्रालयात मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी गोव्यातील उद्योजक आणि उद्योग संघटनांशी चर्चा केली. त्यानंतर ते म्हणाले, नव्या नियमांनुसार व्यावसायिक भूखंड आणि २० टक्के औद्योगिक भूखंड सरलीकृत लिलावाच्या मार्गाने उपलब्ध करून दिले जातील.

उद्योग जगताला व्यवसाय सुलभतेचा खरा अनुभव घेता यावा यासाठी त्यांच्याच सूचनेनुसार ही नवीन नियमावली तयार करण्यात आली आहे. पान १४ वर

मुख्यमंत्र्यांनी करून दिली आठवण

सरकारच्या अधिसूचनेनुसार उद्योगांना किमान वेतन द्यावे लागेल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार सध्या कुशल व्यक्तींसाठी किमान वेतन रु. 528 प्रतिदिन आहे आणि अकुशलसाठी रु. 412 प्रतिदिन आहे.

29 रोजी गुंतवणूक शिखर परिषद

29 जानेवारी रोजी गुंतवणूक गोवा शिखर परिषद २०२४ होणार आहे. गोवा सरकार, गोवा आयडीसी आणि इतर औद्योगिक भागधारकांतर्फे ही शिखर परिषद ताज कन्व्हेन्शन सेंटर येथे भरवली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.