Illegal Sand Mining: किती होड्या, किती साठे जप्त केले? खंडपीठाचा सवाल! 'रेती उपसा'चे पुरावे देऊनही शासन गंभीर नाही

Illegal Sand Extraction In Goa

पणजी: राज्यातील बेकायदा रेती उपसा रोखण्यासाठी सरकारतर्फे ठोस पावले उचलण्याची हमी मूळ जनहित व अवमान याचिकेत देण्यात आली आहे. तरी बेकायदा रेती उपसा रात्री व दिवसाढवळ्या सुरू असल्यासंदर्भात छायाचित्रांच्या पुराव्यासह दुसऱ्यांदा दाखल अवमान याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली.

आतापर्यंत सरकारने किती गुन्हे दाखल केले व कितीजणांवर कारवाई केली, ही सविस्तर माहिती देणारा अनुपालन अहवाल देण्याचे निर्देश दिले. यावरील सुनावणी न्यायालयाने दोन आठवड्याने तहकूब केली.

‘द गोवा रिव्हर सँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्क’ या मूळ जनहित याचिकेत सरकारतर्फे बेकायदा रेती उपसा करणाऱ्या व्यावसायिकांविरुद्ध ठोस कारवाईसंदर्भात मार्गदर्शक तत्वे तयार करून त्याचा आदेश जारी केला होता. किनारी पोलिस तसेच पोलिस स्थानक क्षेत्रातील बेकायदा रेती उपसाप्रकरणी छापे टाकूनकारवाई करण्यात येईल, अहोरात्र गस्त घातली जाईल, अशी हमी खंडपीठाला दिली होती.

बेपर्वाईबद्दल सरकार धारेवर

मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी, पोलिस, खाण, किनारपट्टी पोलिस, वाहतूक खाते याना बेकायदा रेती उपसा व वाहतुकीसंदर्भात ठोस पावले उचलण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. सरकारने हमी देऊनही राज्यातील काही भागातील नद्यांमध्ये आजही दिवसाढवळ्या तसेच रात्रीच्यावेळी रेती उपसा सुरू असल्याची नव्याने दुसरी अवमान याचिका सादर करण्यात आली आहे. त्यावरील सुनावणीवेळी गोवा खंडपीठाने दखल घेत सरकारच्या या बेपर्वाईबाबत धारेवर धरले.

छायाचित्रे देऊनही कारवाई नाही!

आजही विर्डी - डिचोली येथील वाळवंटी नदीत तसेच आमोणा, खांडोळा, नार्वे तसेच शापोरा येथे बेकायदा रेती उपसा सुरू आहे. डिचोलीतील यासंदर्भात छायाचित्रांसह सविस्तर माहिती देणाऱ्या तक्रारी नोडल अधिकारी जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी, डिचोली उपविभागीय पोलिस अधिकारी तसेच डिचोली पोलिस स्थानकात देण्यात आल्या मात्र कारवाई होत नसल्याची बाजू अवमान याचिकादाराने मांडली.

किती होड्या जप्त केल्या सांगा?

गोवा खंडपीठाने बेकायदेशीरपणे होत असलेल्या रेती उपसा व वाहतूकसंदर्भात सरकारने कोणती पावले उचलली,अशी विचारणा केली. रेती उपशाची ठिकाणे असलेल्या परिसरात दिवसातून कितीवेळा नदी पात्रातून तसेच रस्त्याने गस्त घातली जाते. या गस्तीसाठी किती कर्मचारी नेमले. कितीजणांवर कारवाई झाली. किती होड्या जप्त केल्या, रेतीचे किती साठे जप्त केले. रेती उपसा होत असलेल्या ठिकाणच्या पोलिस स्थानक अधिकाऱ्यांविरुद्ध काय कारवाई केली, या सविस्तर माहितीचा अनुपालन अहवाल पुढील सुनावणीवेळी सादर करा, असे निर्देश दिले.

सरकारकडून वेळोवेळी कारवाई!

सरकारी यंत्रणेमार्फत वेळोवेळी छापे टाकून कारवाई सुरूच आहे. नद्यांमध्ये रेती काढताना पोलिसांनी कारवाई करून सहा गुन्हे दाखल केले आहेत. होड्या जप्त करण्याबरोबरच त्यातील रेतीही जप्त करण्यात आली आहे. किनारी भागात साठा करून ठेवलेली रेतीही जप्त करण्यात येत आहे. पोलिस व खाण खात्याकडून देखरेख ठेवणे सुरूच आहे मात्र पोलिसांची नजर चुकवून अनेकदा काहीजण नद्यामध्ये बेकायदा रेती उपसा करणे स्वाभाविक आहे. सतत गस्त सुरू आहे. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेकडून ठोस पावले उचलण्यात येत आहेत, अशी बाजू सरकारी वकिलांनी मांडली.