गोव्‍याच्‍या अस्तित्वाची लढाई; संपादकीय

Goa Bench Orders Government to Tackle Environmental Issues

गोव्यात प्रशासन हाकते कोण? सरकार की न्यायालय, असा प्रश्न आम्हास विचारावासा वाटतो. ‘रातोरात बेकायदा बांधकामे उभी होत आहेत, पंचायतींना आदेश देऊनही कारवाई होत नाही. अशीच स्थिती राहिली तर गोव्याचा विनाश होईल’, अशा निर्वाणीच्या शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी फटकारणे सरकारसाठी लांच्छन आहे. जे काम प्रशासनाचे आहे, ते न्यायालयाला करावे लागल्यास लोकनियुक्त सरकार करते काय?

पाणी टंचाईचा प्रश्न असो वा ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा, कोर्टाने झोडून काढल्याशिवाय प्रशासन ताळ्यावर येत नाही. हरमलातील केवळ एका वाड्यावर दीडशेहून अधिक बेकायदा बांधकामे आढळल्यावर राज्यात खळबळ माजली होती. न्यायालयाने सरकारला झापले. पुढे वर्ष उलटले; परंतु परिस्थितीत फारसा काही बदल झालेला नाही.

‘किनारी व्यवस्थापन’च्या अहवालानुसार २१७ पैकी १५ जणांनी आस्थापने पाडण्यास पुढाकार घेतला, जो नगण्य ठरतो. मोकळी जागा मिळेल, तेथे बेकायदा बांधकामे होत आहेत. कारवाईच्या आदेशांना पंचायती केराची टोपली दाखवतात. धनदांडग्यांसमोर प्रशासन माना तुकवते. सामान्यांची हतबलता खंडपीठाला बघवली नाही. स्वेच्छा दखल घेत पंचायत संचालनालयाला प्रतिवादी केले व सरकारला कठोर शब्दांत सुनावले आहे. अर्थात पुढील काळात सकारात्मक बदल दिसला तरच स्वयंपूर्णतेचा पुरस्कार करणाऱ्या नेतृत्वाला काही खंत वाटली, असे म्हणता येईल.

शिक्षा वा दंडात्मक कठोर कारवाईची भीती वाटल्याशिवाय बेकायदा बांधकामे थांबणार नाहीत. बेकायदा बांधकामांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद केवळ पाच हजार असावी? अशाने धाक कसा बसेल? कुटबण जेटीवर दीर्घ कालावधीसाठी नौका नांगरून ठेवल्याने अनेक समस्या निर्माण झाल्या, त्यासाठी वर्षाकाठी दंडात्मक रक्कम पाच हजार, जी मालकांसाठी मामुली होती. कॉलराच्या साथीने डोळे उघडल्यावर ती लाखावर पोहोचली.

इथे रक्षकच भक्षक बनल्याने बजबजपुरी माजली आहे. पालिका कायद्यात बेकायदा बांधकामांविरोधात कारवाईचे अधिकार मुख्याधिकाऱ्यांकडे आहेत. अशा बांधकामांची माहिती अभियंत्यांनी द्यायची असते. परंतु तेथे मिलिभगत होते. हरमलात माजी सरपंचाने आगळीक केली, म्हापशात नगरसेवकाने कायदा मोडल्याचे हल्‍लीच साऱ्यांनी पाहिले.

कारवाईची अपेक्षा ठेवायची कुणाकडून? टाळी एका हाताने वाजत नाही. कुचेलीत कोमुनिदादच्या जागेत १४० नियमबाह्य घरे झालीत. ती उभी राहताना संबंधित यंत्रणांना ठाऊक नसेल का? बांधकाम अतिक्रमणे रोखण्यासाठी पंचायत, आरोग्य कायद्यात बदल करून पाणी व वीजजोडण्या देण्यावर निर्बंध आणण्याची गरज आहे, हे अ‍ॅडव्होकेट जनरलना ठाऊक असेल तर घोडे अडलेय कोठे? ती न्यायालयात सरकारच्या हलगर्जीची दिलेली कबुलीच ठरावी.

कारण, बेकायदा बांधकामांवर नियंत्रणासाठी कायद्यात बदल करण्यासंदर्भात यापूर्वी घोषणा झाल्या आहेत, ज्या कागदावर राहिल्या. मतपेढ्यांसाठी गैरप्रकारांना कायम प्रोत्साहन मिळाले आहे. ‘ट्रेड लायसेन्स’च्या बदल्यात हजारो रुपयांच्या वाटमारीसाठी पंचांपासून सरपंचापर्यंत चढाओढ सुरू असते. त्यात नुकसान राज्याचे आहे.

भविष्यात परिस्थिती बदलायची असल्यास गावागावांतून नियमबाह्य बांधकामांचा परामर्ष घ्यावा लागेल. बेकायदा बांधकाम प्रकरणात लाखोंचा दंड, कैद असे शिक्षेचे स्वरूप व्हावे. अशी प्रकरणे आढळल्यास अधिकाऱ्यांची जबाबदारी नक्की केली जावी. तेही शिक्षेस पात्र ठरावे. गतवर्षी ‘सनबर्न’वर करडी नजर ठेवण्यासाठी न्यायालयाने कठोर निर्देश दिल्यावर बेशिस्त प्रशासनाला गुडघे टेकावे लागले होते. आताही तशीच स्थिती होईल, अशी अपेक्षा आहे.

सुनावणी पुढे सुरूच राहणार आहे. राज्यात विकासाने वेग धारण केला आहे, असे सरकारला वाटते. सामान्यांना तो आपलासा वाटत नाही. तथाकथित विकासाचे चटके सोसवेनासे झाले तसे लोक रस्त्यांवर उतरू लागले आहेत. ग्रामसभांमधून प्रकल्पांना, भूरूपांतरांना विरोध वाढला आहे. सत्तेची खुर्ची, श्रेष्ठींची मर्जी सांभाळण्याच्या स्पर्धेत जनभावना पायदळी तुडवल्या जात आहेत. ध्वनिप्रदूषण, पाणीटंचाईसारख्या समस्यांवर मात करणाऱ्या संकल्पना विकासाच्या व्याख्येत बसत नाहीत. सरकारी नोकऱ्यांच्या बोकाळलेल्या चोरबाजाराला वाचा फुटली आहे.

गोव्याच्या अस्तित्वासाठी झगडण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. बदल लोकांनाच करावे लागतील. व्यवस्था आपोआप कधीच बदल नाही. लोकप्रतिनिधींवर अवलंबून राहणे बंद करावे लागेल. प्रश्न लोकसमूहातून व लोकसहभागातून सोडवावे लागतील. माध्यमांच्या, वर्तमानपत्रांच्या पाठीशी उभे राहून लोकप्रतिनिधींना लोकांनीच जाब विचारावा लागेल. पुन्हा निवडून यायचे असेल तर जनभावनेची कदर करणे अपरिहार्य आहे, या जाणिवेचा चटका बसला की निश्चितच सुधारणा होईल. आपले मत केवळ दान करून भागणार नाही, ते व्यक्त करावे लागेल. हीच लोकशाही आहे.