Goa ST Reservation: ... एसटी समाज आक्रमक, लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्काराचा इशारा

Goa ST Reservation: गोवा अनुसूचित जमातींसाठी राजकीय आरक्षण हा विषय घेऊन चळवळ सुरू केलेल्या मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन टीमने शनिवारी खोला पंचायतीच्या गवळ गावातून जनजागृती मोहीम सुरू केली.

मिशनचे कार्यकारिणी सदस्य उपासो गावकर यांनी एसटीचा दर्जा मिळून 20 वर्षे उलटूनही गोव्यात एसटीचे घटनात्मक अधिकार कसे नाकारले जात आहेत याची माहिती दिली.

विविध सरकारी विभागात भरल्या जाणाऱ्या 3 हजार रिक्त जागा, 10 हजारपेक्षा अधिक वैयक्तिक वनहक्क दावे प्रलंबित असून 125 सामुदायिक वन हक्क दावे निकाली काढणे अजून बाकी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अनुसूचित आदिवासी क्षेत्र जाहीर करण्याची मागणी प्रलंबित असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली.

पाचव्या अनुसूचीनुसार आदिवासी सल्लागार परिषदेचे कामकाज न करणे आणि आदिवासी उपयोजना निधीचे अयोग्य वाटप आणि न वापरणे याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला.

तसेच एकूण वार्षिक अर्थसंकल्पानुसार आदिवासींच्या विकासासाठी सरकारने 2650 कोटींची तरतूद केली पाहिजे आणि खर्च केला पाहिजे.

मात्र, वर्षाला केवळ 200 ते 250 कोटी रुपये खर्च केले जातात. यापैकी काही निधी एसटी नसलेल्या भागात किंवा इतर प्रकल्पांसाठी वळवला जातो, ज्याचा आदिवासींना फायदा होत नाही, असे गावकर यांनी सांगितले.

आदिवासी गावे अविकसित राहिली आहेत आणि योग्य डांबरी रस्ते, शाळा, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा इत्यादी मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे.

आदिवासींच्या कल्याणाच्या योजना निधीअभावी राबवल्या जात नसल्याचेही गावकर यांनी सांगितले. एसटी समाजाच्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्यासाठी समाजाने एसटी राखीव मतदारसंघातून आपले प्रतिनिधी पाठवण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले.

...तर निवडणुकीवर बहिष्काराचा निर्णय

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 332 नुसार गोवा विधानसभेत अनुसूचित जमातींसाठी जागा राखून ठेवण्याचे घटनात्मक बंधन आहे, ज्या गोव्यातील एसटींना गेल्या 20 वर्षांपासून नाकारण्यात येत आहेत.

केंद्र सरकारने जम्मू - काश्मीर आणि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर आणि नागालँड या केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा आणि संसदीय मतदारसंघांसाठी जागा राखीव ठेवल्या आहेत, परंतु ते केवळ गोवा राज्यात केले जात नाही.

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी गोवा विधानसभेत अनुसूचित जमातींसाठी राखीव जागा ठेवण्याची अधिसूचना जारी न केल्यास लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे उपासो गावकर यांनी सांगितले.