उच्च न्यायालयाची मोले हॉटमिक्सिंग प्लांटला नोटीस

उच्च न्यायालयाने वन्यजीव अभयारण्याजवळील मोले (Mollem) येथे आणि बफर झोनमध्ये असलेल्या हॉटमिक्सिंग प्लांटचे काम पुढील आदेशापर्यंत थांबवले आहे, यावरील सुनावणी 1 फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने गोवा (goa) सरकार, GSPCB ला नोटीस (notice) बजावली आहे. त्यानुसार आता पुढचा निर्णय येईपर्यंत हे काम बंद असणार आहे.

दरम्यान, सर्रासपणे वृक्षतोड आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी सर्वोच्च न्यायालय-गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समितीला पत्र लिहून वन्यजीव क्षेत्रात येणारे तीन प्रकल्प हस्तक्षेप करून थांबवावेत. कामत म्हणाले की, संरक्षित जंगलांचे रक्षण करण्यासाठी केलेल्या कठोर प्रक्रियांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे पर्यावरणास विध्वंसक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना "संदिग्ध वन मंजुरी" मिळाली आहे. “हे तिन्ही प्रकल्प एकाकीपणे पाहिले गेले आहेत.

एकत्रितपणे पाहिल्यास हे तीन प्रकल्प गोव्यातील सर्वात मोठ्या संरक्षित क्षेत्रांचे अपरिवर्तनीयपणे तुकडे पाडत असल्याचे दिसून येईल,” कामत यांनी निवेदनात म्हटले आहे. ज्या तीन प्रकल्पांचा उल्लेख करत आहेत ते म्हणजे NH 4-A विस्तारीकरण, 400KV ट्रान्समिशन लाइन आणि दक्षिण पश्चिम रेल्वेच्या हॉस्पेट ते वास्कोपर्यंतच्या ट्रॅकचे दुहेरीकरण. हे तीन प्रकल्प मोले नॅशनल पार्क आणि भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्यात येणार आहेत.

ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशन ऑफ गोवाचे विद्यार्थी, कार्यकर्ते आणि अगदी 150 खाजगी टूर ऑपरेटर्सनी पर्यावरण मंत्र्यांना पत्र लिहून तीन विनाशकारी प्रकल्पांवर चिंता व्यक्त केली आहे. कामत यांच्या पत्राची प्रत केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनाही पाठवण्यात आली होती.