Iskcon Temple Ponda: ‘इस्कॉन मंदिर’ रस्ताविरोधी याचिकांवर सुनावणी पूर्ण

Iskcon Temple Ponda: बोरी येथील डोंगर माथ्यावरील इस्कॉन मंदिरासाठी सरकारी खर्चाने सुरू असलेल्या रस्त्याच्याविरोधात तसेच बोरी कोमुनिदादने या मंदिरासाठी दिलेल्या ‘ना हरकत दाखला’संदर्भात (एनओसी) दोन वेगवेगळ्या याचिका सादर करण्यात आल्या आहेत.

या याचिकांवरील सुनावणी आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर पूर्ण होऊन त्यावरील निवाडा राखून ठेवण्यात आला. सुमारे ३ कोटी खर्चून या रस्त्याचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून सुरू आहे.

या इस्कॉन मंदिरासाठी बांधण्यात येत असलेला डोंगराळ भाग हा उतरणीचा आहे. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात झाडेझुडपे आहेत. या रस्त्यासाठी काही झाडेही तोडण्यात आली आहेत. या खासगी मंदिरासाठी रस्त्याचे बांधकाम करून पर्यावरण नष्ट करण्यात आले आहे. रस्त्यासाठी जमिनीचे रुपांतर करण्यासाठी सनद घेण्यात आली नाही. बोरी कोमुनिदादने बनवेगिरीने ‘ना हरकत’ परवाना दिला आहे. या परवानगीमुळे मोठ्या प्रमाणात जलस्रोत.

कृषी, वन, वन्यजीव व पर्यावरणाचे नुकसान झाले आहे. खासगी संस्थांना सरकारच्या खर्चातून रस्ते बांधून देण्याचा निर्णय घेतल्याने इतर इतर धार्मिक संस्थाही त्यासाठी मागणी करतील. शहर व नगर नियोजन खात्याने तसेच बोरी पंचायतीने या रस्त्याच्या कामासाठी परवाना देताना त्यांना असलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करण्यात आल्याचा दावा याचिकादार प्रभुदेसाई यांनी केला आहे.

कोमुनिदादची जागा देता येत नाही !

बोरी येथील स्थानिकांनी बोरी कोमुनिदादने सरकारला दिलेल्या ‘ना हरकत दाखल्या’विरोधात याचिका सादर केली आहे. खासगी संस्थेसाठी रस्ता बांधकामासाठी कोमुनिदादची जागा देता येत नाही. त्यामुळे त्यांनी दिलेला हा दाखल रद्दबातल ठरवण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. दरम्यान, बोरी कोमुनिदादने रस्ता बांधकामासाठीचा ‘ना हरकत दाखला’ सरकारला दिला होता. तो देताना कोमुनिदादच्या सर्व तरतुदींचे पालन करण्यात असल्याची बाजू मांडली आहे.

परवाने कायद्यानुसारच ः एजी

सरकारतर्फे ॲडव्होकट जनरल यांनी बाजू मांडताना इस्कॉनने बऱ्याच वर्षापूर्वी मंदिरासाठी जागा घेतली होती. या रस्ता बांधकामासाठी शहर व नगर नियोजन खात्याने २०१८ मध्ये तर बोरी पंचायतीने बांधकामासाठी परवाने दिलेले आहेत. तेथील डोंगराळ भागातील उतरण २५अंशापेक्षा कमी असल्याने हे परवाने कायद्यानुसारच देण्यात आले आहेत. हा रस्ता इस्कॉन मंदिरासाठीच नसून सार्वजनिक आहे. पर्यावरण आघात मूल्यांकन करूनच हे काम सुरू आहे, अशी बाजू मांडण्यात आली.