Sonsodo Garbage Plant: पुढील सुनावणीपर्यंत शहरात बांधकाम परवाने देऊ नयेत; खंडपीठाची तंबी

HC On Sonsodo Garbage Plant Issue: सोनसोडो येथील दैनंदिन कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसंदर्भात सरकारने मडगाव पालिकेला आदेश जारी केला आहे.

त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. या आदेशानुसार पालिकेने केलेल्या कामाचा अहवाल पुढील सुनावणीवेळी सादर करावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला.

या कामात प्रगती दिसून आली नाही, तर पालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कामाची गंभीरपणे दखल घेतली जाईल.

तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत पालिकेने कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामांना परवाने देऊ नयेत, अशी तोंडी सूचना खंडपीठाने मुख्याधिकाऱ्यांना बुधवारी केली.

या विषयावरील पुढील सुनावणी १९ जुलै रोजी ठेवली आहे. उच्च न्यायालयाने सोनसोडो कचरा व्यवस्थापन प्रकरणाची गंभीर दखल घेत त्यावरील तोडग्याबाबत विचारणा केली असता, ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी मंगळवारी आजपर्यंत निर्णय घेण्यासाठी वेळ मागून घेतला होता. त्यानंतर मंगळवारी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या समस्येबाबत तातडीची बैठकही घेतली होती.

त्यावेळी जिल्हाधिकारी, पालिका प्रशासन संचालक वचे आमदार दिगंबर कामत तसेच ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांच्यासमवेत सविस्तर चर्चाही केली होती.

यावेळी बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे आदेश जारी करून तो मडगाव पालिकेला दिला आहे. त्याची प्रत आज, बुधवारी गोवा खंडपीठाला सादर करण्यात आली.

या आदेशाची मडगाव पालिकेने तंतोतंत अंमलबजावणी करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले. पालिका मुख्याधिकारी गौरीश शंखवाळकर हे बुधवारी न्यायालयात उपस्थित होते.

त्यांनी न्यायालयाने केलेल्या सूचनेचे पालन करण्याचे तोंडी आश्‍वासन दिले. यासंदर्भात पालिका प्रशासन संचालक गुरुदास पिळर्णकर यांनी ११ जुलै रोजी मडगावा पालिकेला आदेश बजावला आहे.

कठोर भूमिकेमुळे पंचायती ताळ्यावर

उच्च न्यायालयाने राज्यातील कचरा समस्येची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. पालिका व पंचायतींनाही न्यायालयाने धारेवर धरले.

एमआरएफ यंत्रणा उभारण्यासाठी सरपंच व सचिवांना न्यायालयात उभे केले. जोपर्यंत एमआरएफ यंत्रणा उभी राहात नाही, तोपर्यंत बांधकाम परवाने न देण्याचे निर्देश पंचायतींना दिले होते.

या आदेशामुळे पंचायतींना बांधकाम परवान्यांतून मिळणारा महसूल बंद झाला होता. काही पंचायत मंडळांनी मुदतीत एमआरएफ यंत्रणा उभी न केल्याने दंड ठोठावला.

दंड न भरल्यास पंचांच्या मानधनातून पैसे भरायला लावले. उच्च न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेमुळे आता पंचायत क्षेत्रांमध्ये एमआरएफ यंत्रणा उभी राहिली आहे.

सबब चालणार नाही!

सोनसोडोसाठी सरकारने सुमारे ३.७४ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्याचा या कामांसाठी वापर करावा, असे पालिका प्रशासन संचालकांनी आदेशात नमूद केले आहे.

पालिकेने यानुसार काम सुरु करावे. पुढील सुनावणीवेळी कारणे ऐकून घेतली जाणार नाहीत, अशी तंबी खंडपीठाने दिली आहे.

न्यायालय आक्रमक

जिल्हाधिकारी ए. आश्‍विन चंद्रू यांनी सोमवारी सोनसोडोची पाहणी करून अहवाल सादर केला. कचरा समस्या सोडवण्याबाबत पालिका मंडळ गंभीर नाही.

मात्र, बांधकामांना परवाने देण्यात ते तत्पर आहेत, असे सांगून खंडपीठाने पुढील सुनावणीपर्यंत पालिकेने बांधकामांना परवाने देण्यावरच लगाम घातला.

...अन्यथा परवान्यांना प्रतिबंध

कचरा समस्या सुटेपर्यंत मडगाव पालिका क्षेत्रात बांधकाम परवाने देण्यास बंदी घालू, असे संकेत न्यायालयाने दिले. पुढील सुनावणीपर्यंत कचरा समस्या सोडवण्याच्या प्रयत्नांत सुधारणा न दिसल्यास त्याचे परिणाम गंभीर होतील, असेही सुनावले आहे.

आदेश असा...

1. मुख्याधिकाऱ्यांनी सोनसोडोवरील कचरा व्यवस्थापनाची माहिती दररोज पालिका सचिवांना सादर करावी.

2. शेडमधील सुक्या कचऱ्यावरील प्रक्रियेसाठी अतिरिक्त तीन बेलिंग मशीन्स खरेदी कराव्यात.

3. बेलिंगसाठी ट्रान्स्फॉर्मर उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत भाडेपट्टीवर जनरेटर घ्यावा.

4. मडगावात रोज ३५ मेट्रीक टन ओला कचरा जमतो. त्यातील ३० मे. टन कचरा साळगाव कचरा प्रक्रिया प्रकल्पात पाठवावा.

5. तो पाठवण्यापूर्वी ओल्या कचऱ्यातून इतर वस्तू वेगळ्या कराव्यात.

6. साळगावकडे कचरा नेताना तो रस्त्यावर सांडून दुर्गंधी पसरणार नाही, याची काळजी घ्यावी.

7. सध्या विल्हेवाटीविना साठलेल्या कचऱ्याला आग लागू नये, यासाठी तो शेडमधील तळमजल्यावर स्थलांतरित करावा.

8. हे काम त्वरित सुरू करून ६० दिवसांत पूर्ण करावे.

9. या कामासाठी लागणारा जेसीबी भाडेपट्टीवर घ्यावा आणि तो सोनसोडो येथेच उभा करून ठेवावा.

10. कचरा विल्हेवाटीत व्यत्यय येऊ नये, यावर देखरेखीसाठी दोन पाळ्यांमध्ये अभियंत्यांची नियुक्ती करावी.