Nauxim Marina Project: नावशी मरिना प्रकल्पाचा वाद! मालकी हक्काबाबत मुख्यमंत्री विधानसभेत काय म्हणाले?

मरिनासारखे हरित प्रकल्प राज्यात आले पाहिजेत, अशी सरकारची भूमिका आहे. नावशी मरिनाबाबत जनसुनावणी झाली नसल्याने याबाबत सरकारने निश्‍चित भूमिका घेतलेली नाही. विरोधकांनी मांडलेल्या नावशीतील समुद्रावरील मालकी हक्काच्या विषयाचाही कायदेशीर दृष्टीकोनातून विचार केला जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज विधानसभेत नमूद केले.

पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी सरकारने या प्रकल्पावर विचारच केलेला नाही, गेल्याच आठवड्यात प्रकल्पाच्या पर्यावरण दाखल्यासाठी अर्ज आला आहे, अशी माहिती दिली. तत्‍कालीन मुरगाव पोर्ट ट्रस्टने समुद्रावर त्यांची मालकी नसतानाही एक लाख चौरस मीटरचा समुद्राचा भाग खर्गवाल कंपनीला भाडेपट्टीवर दिल्याकडे विरोधी आमदारांनी सरकारचे लक्ष वेधले.

फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी नावशी हा मच्छीमारांचा गाव असल्याचे नमूद केले. ते म्‍हणाले, २०१० मध्ये एमपीटीची समुद्रावर मालकी नसताना त्यांनी भाडेकराराने जागा दिलीच कशी? त्या भागावरील मालकी हक्क सिद्ध झाला नसताना सरकार अर्जावर विचारच करू शकत नाही.

हळदोण्याचे आमदार ॲड. कार्लुस फेरेरा म्हणाले की, महसूल संहितेच्या कलम १४ नुसार ज्या जागेवर, पाण्यावर खासगी मालकी नसेल ती जागा सरकारच्या मालकीची असते. या न्यायाने नावशीची जागा सरकारच्या मालकीची आहे.

ते म्हणाले, पर्यावरण आघात मूल्यांकन अहवालात नावशी परिसरात विंडो पॅन ऑईस्टर सापडत असल्याची नोंद आहे. वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या चौथ्या परिशिष्ठात त्यांची नोंद होती. आता दुसऱ्या परिशिष्ठात त्यांची नोंद आहे. यामुळे त्यांचे संरक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सध्याची पिढीही नैसर्गिक संपत्तीची केवळ विश्वस्त आहे असे नमूद केले आहे.

पर्यावरणमंत्री सिक्वेरा यांनी नावशीच्या समुद्रावरील मालकीवरून ॲड. फेरेरा आणि महाधिवक्त्यांसोबत बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. ते म्हणाले, हा नवा मुद्दा आहे. प्रत्येक ठिकाणची जैवविविधता वेगळी आहे. त्यामुळे चिखलीसारखीच परिस्थिती नावशीला असेल, असे नाही. तरीही सरकारने या प्रकल्पावर आपले मत बनविलेले नाही. सरकारने नावशीची पाहणी केली नाही, याचा अर्थ सरकार प्रकल्पाचे समर्थन करते, असे म्हणता येणार नाही.

जैवसंवेदनशील विभागात नावशी

चिखली ग्रामपंचायतींसह वास्को पालिकेनेही प्रस्तावित मरिना प्रकल्पाला विरोध केल्याकडे आमदार क्रुझ सिल्वा यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. सांत आंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी, प्रकल्पासाठी गाळ उपसल्यास सागरी जैवविविधता संपुष्टात येईल आणि त्याचा फटका मासेमारीला बसेल, अशी भीती व्यक्त केली. कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्‍स यांनी नावशी जैवसंवेदनशील विभागात येत असल्याची आठवण करून दिली.

...तर मच्छीमार देशोधडीला

वेळ्ळीचे आमदार क्रुझ सिल्वा यांनी प्रश्‍नोत्तर तासाला चिखली येथे ‘विंडो पॅन ऑईस्टर’ हा कालव वर्गातील जीव सापडत असल्याने मरिना प्रकल्प नाकारला जातो, तर नावशी येथेही तो जीव सापडत असल्याने नावशीला हा प्रकल्प कसा काय येऊ शकतो, अशी विचारणा केली. पारंपरिक मच्छीमारांना हा प्रकल्प देशोधडीला लावेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.