सरकारचा हेतूच संशयास्पद! खरी कुजबूज

सरकारचा हेतूच संशयास्पद!

दरवर्षी खाणींचे खंदक हे पावसाच्या पाण्याने भरून जातात; पण यंदा या खंदकांच्या सुरक्षिततेबाबत केला गेलेला गहजब आणि त्यानंतर या खंदकांची व्यवस्था खाण कंपन्यांकडे सोपवण्याचा सरकारचा निर्णय पाहाता, ‘तू मारल्यासारखे कर, मी रडल्यासारखे करतो’ अशातलाच हा प्रकार असल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे. यंदा अजून पावसाळाच सुरू झालेला नाही म्हणून एकंदर या प्रकारामागे मोठा कट असावा, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. सरकारने कंपन्यांना खाणी मोकळ्या करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आणि त्यानंतर लगेच या खंदकांचा बागुलबुवा उभा केला गेला. त्यानंतर त्यातील पाणी उपशाबाबत असमर्थता दर्शवल्यानंतर सरकारने ती जबाबदारी संबंधित कंपन्यांवर सोपवली. म्हणजेच ही समस्या मिटेपर्यंत खाणीचा ताबा सोडू नका, असेच अप्रत्यक्षपणे त्यातून सूचित केले आहे, असे भाजपवालेच बोलत आहेत. ∙∙∙

नजरेत भरणारी कामगिरी

कदंब महामंडळाच्या बसगाड्या जागोजागी बंद पडू लागल्याने प्रवाशांच्या सेवेत कुचराई झाल्याबद्दल आम्ही यात स्तंभातून ‘कदंब’चे कान पिळले होते. मात्र, कदंब महामंडळाच्या काही चांगल्या बाबीही लोकांच्या नजरेतून सुटत नाहीत. हल्लीच ‘कदंब’चा एक वाहक चक्क पणजी शहरात पोलिसांच्या अनुपस्थितीत वाहतुकीचे नियमन करताना आढळला. कोणी तरी त्याचा व्हिडिओ बनवला आणि तो समाज माध्यमांवर व्हायरलही झाला. या वाहकाचे कौतुक होत असतानाच त्याचा गौरव करण्यात येईल, असे महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकर यांनी जाहीर केले आहे. ही उदबोधक बाब असली, तरी एक प्रश्‍न अनुत्तरितच राहतो, की इतक्या रहदारीच्या रस्त्यावर जर कदंबचा वाहक वाहतूक नियमन करत असेल, तर त्यावेळी वाहतूक खात्याचे पोलिस काय करत होते? की ते केवळ तालांव देण्यातच रममाण असतात? हे आम्ही नाही, लोकच माध्यमांवर विचारत आहेत. ∙∙∙

प्रतिमांची कुरबूर वाढते, तेव्हा...

काँग्रेस पक्षात महिला आघाडीच्या अध्यक्ष असलेल्या प्रतिमा कुतिन्हो यांना आम आदमी पक्षामध्ये प्रवेश केल्यानंतर दिल्लीतून आपल्याला कदाचित पायघड्या घातल्या जातील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, त्यांची ही अपेक्षा पुरी झाली नाही. विधानसभा निवडणुकीत कुठलीही विशेष कामगिरी करू न शकलेल्या प्रतिमांची ‘आप’मध्येही परत राज्य कार्यकारिणीच्या महिला आघाडीच्या अध्यक्षच म्हणून नियुक्ती केल्यावर त्यांनी रोजच्याप्रमाणे कुरबूर केल्याची वदंता आहे. शेवटी ‘आप’च्या वरिष्ठ नेत्या आतिषी मार्लेना त्यांच्यावर प्रसन्न झाल्यामुळे त्यांना प्रवक्ते हे आणखी एक पद दिले गेले. त्यामुळे आता त्या जराशा शांत झाल्या आहेत. मात्र, आतापर्यंत प्रतिमा यांना एक गोष्ट कळून चुकली असावी. मनमानी करण्यासाठी ‘आप’ म्हणजे काही काँग्रेस पक्ष नाही. ∙∙∙

कुंकळ्ळीतील ‘जिझिया’ कर!

मुघलांनी त्यांच्या राजवटीत ‘जिझिया’ कर लावल्याने भारतीय जनता हवालदिल झाली होती. आता कुंकळ्ळी येथील जनताही त्याच अनुभवातून जात आहे, असे सांगितले जाते. याचे कारण म्हणजे सोपो कर वसुली. येथे बेकायदेशीर मटका घेणाऱ्यांकडूनही सोपो कर वसूल केला जातो, हे यापूर्वी याच स्तंभात प्रसिद्ध झाले होते. आता त्या सोपो करातून काणकोणहून गावठी भाज्या घेऊन येणाऱ्या आदिवासी महिलाही सुटलेल्या नाहीत, असे समजते. वास्तविक या महिला भाज्या कुंकळ्ळीत विकत नाहीत, तर त्या आपली भाजी मडगावात आणून विकतात. मात्र, काणकोणहून खासगी वाहनाने आलेला माल कुंकळ्ळीत उतरवून ती त्या मडगावला आणतात. मात्र, त्यांना त्यासाठीही सोपो कर भरावा लागतो, असे सांगितले जाते. तसे झाल्यास हा एक प्रकारचा ‘जिझिया’ करच झाला नव्हे का? ∙∙∙

श्रेष्ठ कोण नगराध्यक्ष की मुख्याधिकारी?

जनतेने निवडून देऊन सत्तेच्या खुर्चीवर बसलेले नगराध्यक्ष श्रेष्ठ की सरकारी वेतनावर सरकारने कामाला लावलेले मुख्याधिकारी? या प्रश्नावरून कुंकळ्ळी पालिका पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. पालिकेचा चुकीचा दंड, ही ‘खरी कुजबुज’ आम्ही दोन दिवसांपूर्वी याच सदरात दिली होती. नगराध्यक्ष लक्ष्मण नाईक यांनी पालिकेच्या कारकुनाला आदेश देऊन एका विक्रेत्याकडून दोन हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्याचे फर्मान काढले होते. नगराध्यक्षांच्या आदेशाचे पालन करून नगराध्यक्ष व पालिका मार्केट समितीच्या उपस्थितीत सलीम नावाच्या कारकुनाने दंड वसूल केला होता. मात्र, सोमवारी मुख्याधिकारी मनोहर कारेकर यांनी आपल्या पदाचा वापर (की गैरवापर) करून पालिका निरीक्षकांनी चुकीच्या पद्धतीने दंड आकारल्याचे कारण सांगून यासंदर्भात कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. बिचारा पालिका निरीक्षक त्यावेळी घटनास्थळी नव्हताच. खरे म्हणजे कारणे दाखवा नोटीस नगराध्यक्षांना काढायची होती. कारेकरसाहेब गुन्हा केला कोणी आणि सजा कोणाला? ‘बाप भीक मागू देत नाही आणि आई जेवायला वाढत नाही’ अशी पालिका कर्मचाऱ्यांची अवस्था झाली आहे. ∙∙∙

मंत्र्यांनो, जरा या पाण्याचेही बघा!

जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर आणि औद्योगिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी वेर्णा औद्योगिक वसाहतीला भेट देऊन जल पीक (वॉटर हार्वेस्टिंग) योजनेची पाहणी केली. सुभाषसरांनी तेथील उद्योजकांचेही तोंड भरून कौतुक केले. बरे झाले... लोकांना शिस्त व नागरी मूल्याची जाण नाही, असे सरांनी सडेतोडपणे सांगितले. मात्र सुभाष सरांनी एकदा रेजिनाल्ड यांना सोबत घेऊन कुंकळ्ळी औद्योगिक वसाहतीला भेट द्यावी आणि जे वेर्णाला केले, त्याच्या उलट पाण्याची नासाडी आणि प्रदूषण कसे केले जाते, त्याची पाहणी करावी. कुपनलिकेतून सांडपाणी जमिनीत सोडण्याचे उद्योग कुंकळ्ळी औद्योगिक वसाहतीत खुलेआम होतात. सर, या एकदा कुंकळ्ळीला आणि बघा कशी होतेय पाण्याची नासाडी आणि कुणा कुणाला नागरी मूल्यांचा विसर पडला, तेही अनुभवा. रेजिनाल्डबाब आपणही आवर्जून आलात तर बरे होईल. ∙∙∙

कायदा-सुव्यवस्थेचे तीन-तेरा!

कुर्टी-फोंडा येथे भरदिवसा फ्लॅट फोडून १२ लाखांचा ऐवज लंपास केल्याची घटना ताजी असतानाच मंगळवारी नावेली येथे बंगल्यात शिरून चोरांनी तब्बल २० लाखांचा मुद्देमाल साफ केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. विशेष म्हणजे, कुर्टीतील फ्लॅटचे मालक बाहेर गेल्याचे पाहून अवघ्या दोनच तासांत चोरांनी हातसफाई केल्याचे दिसून आले. याचा अर्थ पाळत ठेवूनच चोरांनी डल्ला मारल्याचे स्पष्ट होते. राज्यात लोकांची घरे असुरक्षित आहेत, शिवाय मंदिरेही चोरांच्या हिटलिस्टवर आहेत. केपेतील दत्त मंदिरातील फंडपेटी चोरांनी उचलून नेल्याने देवही सुरक्षित नसल्याने लोक हवालदिल झाले आहेत. महिलांच्या सोनसाखळ्या चोरून नेण्याचे प्रकार राजरोस सुरू आहेत. त्यामुळे राज्यात कायदा-सुव्यवस्था अस्तित्वात आहे की नाही? असा प्रश्‍न लोक उपस्थित करू लागले आहेत. आता तर लगेच पावसाळा सुरू होणार आहे. पावसाळ्यात तर चोरांना आणखीनच पूरक वातावरण असेल. त्यामुळे जनतेची काही खैर नाही, अशी चर्चा सुरू आहे. ∙∙∙

मोन्सेरात दांपत्याचे दर्शन दुर्मिळ

राज्य सरकारमधील मंत्री व आमदार आपापल्या मतदारसंघांत जोमाने कामाला लागले आहेत. रस्त्यांची डागडुजी तसेच नाल्यांची सफाई याबाबत अधिक सक्रिय झाले असताना पणजी आणि ताळगाव मतदारसंघांतील आमदार आणि मंत्र्यांचे दर्शन मात्र दुर्मिळ झाले आहे. ते लोकांनाही भेटणे अशक्य झाले आहे. त्यामुळे त्यांना पुन्हा निवडून देऊन चूक केली की काय, असा प्रश्‍न मतदारांना पडला आहे. पावसाळ्यापूर्वीची तयारीची कामेही प्रलंबित आहेत. त्याकडे लक्ष देण्यासही या मोन्सेरात दांपत्याकडे वेळ नाही, असा सूर लोकांमध्ये सुरू आहे. निवडणूक प्रचारावेळी घरोघरी फिरणाऱ्या आमदार जेनिफर मोन्सेरात या ताळगावात दिसतही नाहीत. मंत्रिपदही नसल्याने त्या सध्या आपल्याच दुनियेत मग्न असाव्यात, असा तर्क व्यक्त करण्यात येत आहे. ∙∙∙

‘हॉट’मिक्स पुन्हा पेटले

अवकाळी पावसामुळे थंडावलेला हॉटमिक्स डांबरीकरणाचा वाद पुन्हा पेटू लागला आहे. मात्र, आयत्या तापलेल्या तव्यावर पोळी भाजण्याचे काम काणकोणात सुरू झाले आहे. गुळे ते बाळ्ळीपर्यंतच्या हमरस्त्याचे हॉटमिक्स डांबरीकरण तातडीने करण्यासाठी कॉंग्रेसचे सरचिटणीस जनार्दन भंडारी यांनी सरकार दरबारी तगादा लावला आणि एकदाचे हॉटमिक्स डांबरीकरणाला सुरवात झाली. मात्र, अवकाळी पावसात डांबरीकरण केल्याने जनतेचा पैसा पाण्यात जाईल, या शुद्ध हेतूने पावसात डांबरीकरण बंद करण्याची मागणी भंडारी यांनीच केली आणि ती सार्वजनिक बांधकाम खात्यानेही मान्य करून डांबरीकरण बंद केले. मात्र, आजपासून गुळे व बाळ्ळी या दोन्ही बाजूंनी डांबरीकरणाला सुरवात केली आहे. मात्र, हे सर्व वरुणराजाच्या कृपेवर अवलंबून आहे. आता तरी ते निर्धोकपणे होते का पाहूया. ∙∙∙

पोलिसांची हडेलहप्पी

पोलिस खात्यामध्ये नवीन वाहने दाखल झाल्यावर त्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा डोळा असतो. ज्या पोलिस स्थानकासाठी ती वाहने खरेदी केली जातात, त्या अधिकाऱ्यांना ती मिळतच नाहीत. याउलट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वापरलेली वाहने पोलिस स्थानक प्रमुखांना पाठवून ही नवी वाहने मात्र हे अधिकारी आपल्यासाठी घेतात. या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना एक वाहन कायदेशीरपणे वापरण्यास मिळते. मात्र, ते दोन-तीन वाहने आपल्या ताब्यात ठेवतात. ही वाहने गोव्याबाहेरून येणाऱ्या नातेवाईकांसाठी गोवा फिरण्यासाठी वापरली जातात. जरी ही वाहने हे अधिकारी वापरत असले तरी त्याची नोंद मात्र पोलिस मोटार कक्षाकडे असते. सरकारी कामासाठी आणलेल्या वाहनांचा अशा प्रकारे अधिकाऱ्यांकडून दुरुपयोग होतो. जुनी वाहने पोलिस स्थानकासाठी दिली जात असल्याने ती वारंवार नादुरुस्त होतात. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या या कार्यपद्धतीबद्दल पोलिस स्थानक प्रमुखांना राग येतो. मात्र, त्याविरुद्ध ते काहीच बोलू शकत नाही. कारण ‘आपलेच ओठ व आपलेच दात’ अशी स्थिती आहे. ∙∙∙

ये रे माझ्या मागल्या...

सध्या राज्यातील वीज खात्याची स्थिती ‘मागच्या पानावरून पुढे’ अशाच पद्धतीने सुरू आहे. दिवसातून कमीत कमी दहा वेळा वीज खंडित होताना दिसते आहे. यापूर्वीचे सोडा, आता वीज खाते हे सुदिन ढवळीकर यांच्यासारख्या अनुभवी मंत्र्यांकडे असल्यामुळे वीज खात्याच्या कारभारात काही तरी फरक पडेल, असे लोकांना वाटत होते. पण सध्या तरी या अपेक्षांना वाटाण्याच्या अक्षता लागल्यासारखे दिसू लागले आहे. त्यामुळे मंत्री कोणीही येवो, वीज खात्याच्या स्थितीत काहीच फरक पडणार नाही, अशी चर्चा राज्यात सुरू आहे. त्यात आणि आता पावसाळ्यात काय वाढून ठेवले आहे, या भीतीने अनेकांची मने धास्तावली आहेत. एकंदरीत सध्या वीज खात्यावरून लोकांचा विश्‍वास उडाला असल्याची चर्चा सुरू आहे. आता बघूया ही स्थिती कधी बदलते ते... ∙∙∙

पंचायत निवडणुका क्रांती घडविणार!

राज्यातील पंचायत निवडणुकीचा घोळ काही संपता संपेना. विद्यमान पंचायत मंडळाचा कार्यकाळ जूनच्या पहिल्या आठवड्यात संपणार आहे. पहिल्यांदा पंचायत निवडणुका जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात घेण्याचे सूतोवाच पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी केले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाचा तपशील जाहीर करून आरक्षण निश्चित करण्याची सूचना केल्याने राज्य सरकार अडचणीत आले आहे. या सूचनेनंतर नोव्हेंबरमध्ये पंचायत निवडणुका घेण्याची शक्यता सरकारने व्यक्त केली. आता १८ जून म्हणजेच क्रांतिदिनी पंचायत स्वराज संस्थांच्या निवडणूक घेण्याचा सूर काहीजण आळवू लागले आहेत. त्यांना क्रांतिदिनी पंचायत निवडणूक घेऊन पंचायत स्वराज संस्थांमध्ये क्रांती घडवून आणायची आहे का, अशी चर्चा सध्या राज्यात सुरू आहे. ∙∙∙

दौऱ्याचे नियोजन

राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांनी फोंडा तालुक्यातील काही पंचायत प्रतिनिधींसमवेत दौरा केला. चांगली गोष्ट आहे. पण हा धावता दौरा कितपत फलदायी ठरला, हा चर्चेचा विषय आहे. काही सरपंचांनी गावातील जुजबी समस्या राज्यपालांना सांगितल्या. मडकईत तर गौरव सोहळ्यातच वेळ गेला. खरे म्हणजे हा दौरा व्यवस्थित नियोजन करून आखायला हवा होता आणि त्यात मोजक्याच ग्रामस्थांचा सहभाग असायला हवा होता; पण तसे झाले नाही. त्यामुळेच हा दौरा कितपत यशस्वी ठरला, देवच जाणे. ∙∙∙

कोकणीचा विकास

बाल मंडळाने हल्लीच एक कट आखला होता, शुद्धलेखन कार्यशाळेचा. पेपरवर बातमी आली. नियमांविषयी लोक आपल्या सूचना पाठवू शकतात. सरकारी योजनेला नागरिक पाठवतात तशा. म्हालगडे तज्ज्ञ तडकाफडकी जागे झाले. पोरकट प्लान ‘ओम फस्’ झाला. हे ॲकॅडॅमिक काम अकादमीचे, तज्ज्ञांचे हे अकादमीला समजले. अध्यक्षांनी सूत्रं हलवली. लागलीच बैठक बोलावली... सुधारित शुद्धलेखन नियमावली तयार करण्यास आरंभ झाला. विचारमंथनास प्राध्यापक, तज्ज्ञ उपस्थित होते. कोविडनंतर कोकणीला दिवस चांगले आले, हे खरे. कादंबऱ्यांची पुरण शेती तर बहरून, तरारून बम्पर पीक येऊ घातलं आहे. मिर्गाआधीच कवितासंग्रहांच्या व इतर पुस्तकांच्या प्रकाशनांचा धुंवाधार पाऊस सुरू आहे. सरीवर सरी कोसळू दे. फक्त नव्या पुस्तकांचं वाचन, सेवन व शुद्धलेखनाचं पालन होऊ दे, हीच अमुची प्रार्थना! ∙∙∙

ग्रामसभांच्या मर्यादा!

एकेकाळी लोकांकडून दुर्लक्षित केल्या जाणाऱ्या ग्रामसभा आता लोकांच्या नसल्या तरी समाजमाध्यमे व वृत्तवाहिन्यांना खाद्य पुरविणारे महत्त्वाचे श्रोत ठरले असले तरी तेथे होणारी चर्चा व घेतले जाणारे निर्णय कायद्याच्या पातळीवर टिकत नाहीत. त्यामुळे काही मंडळी स्टंटगिरी करण्यासाठी त्यांचा जरी वापर करत असल्या तरी त्यातून काहीच साध्य होत नसते. पेडणे तालुक्यातील हरमल पंचायतीच्या ग्रामसभेने हॉटेल परवान्यांबाबत घेतलेला ठराव त्यामुळे चर्चेचा विषय ठरलेला आहे. ग्रामस्थांनी संमती दिल्याशिवाय कोणत्याही हॉटेलला परवानगी देऊ नये, हा निर्णय कायद्यासमोर टिकणार नाही. तीच गोष्ट बांधकामांची आहे. कारण त्या तांत्रिक गोष्टी असतात. म्हणून ग्रामसभांनी ठराव घेताना आपल्या मर्यादा पाहणे गरजेचे आहे, अशी चर्चा सुरू आहे. ∙∙∙

सुदिनरावांचे कौतुक

राज्यपाल पिल्लई यांनी फोंड्यातील दौऱ्यावेळी अंत्रुजवासीयांचे बरेच कौतुक केले. फोंडेकर मोठे गोड असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मडकईत तर वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांचे त्यांनी विशेष कौतुक केले. सुदिनराव कामाच्या बाबतीत एकदम चौकस असल्याचे राज्यपाल यावेळी म्हणाले. एका अर्थी ते खरेच आहे. सुदिनराव जे काम हातात घेतात, ते पूर्ण करतातच; पण एखाद्याला शब्द दिला तर ते पाळतातच. त्यामुळे राज्यपालांचे म्हणणे तसे तंतोतंत खरे आहे. ∙∙∙