सरकारने आपल्याच ‘वचनाला’ हरताळ फासला

पणजी: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे सरकार स्थापन होताच मार्च महिन्यातील पहिल्या अर्थसंकल्पीय अभिभाषणात वीजधारीत वाहनांवरील सबसिडीसाठी 25 कोटींच्या तरतुदीची घोषणा केली होती. मात्र, ही घोषणा हवेत विरण्यापूर्वीच सरकारने या वाहनांवरील सबसिडी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला यामुळे सरकारची नाचक्की झाली आहे. सरकारी तिजोरीवरील भार कमी करण्यासाठीच सरकारला आपली ही योजना रद्द करावी लागल्याचे विश्‍वसनीय सूत्रांनी सांगितले. (Government of Goa has discontinued the incentive scheme for the purchase of E vehicles )

‘राज्य सरकारने गोव्यात वीजधारीत वाहनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी चालू केलेली योजना 2025-2026 पर्यंत कार्यवाहीत राहील, अशी घोषणा केली होती. दुर्दैवाने योजना जाहीर झाल्याच्या आठ महिन्यांतच ती मागे घेण्याची वेळ आली आहे. त्यामागे केवळ आर्थिक कारण आहे’, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी ‘गोमन्तक’ला दिली. (Government of Goa has discontinued the incentive scheme for the purchase of E vehicles )

गोवा हे दरमाणसी सर्वाधिक वाहनसंख्या असलेले जगातील पंधराव्या क्रमांकाचे राज्य असून, येथे दर शंभर माणसांमागे 625 वाहने आहेत. वाढत्या वाहनसंख्येमुळे वायू प्रदूषणाबरोबरच ध्वनी प्रदूषण वाढत असल्याचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. वातावरण बदलाच्या काळात प्रदूषण टाळण्यासाठी गोव्याने तातडीचे उपाय योजून हरित व पुनर्वापराच्या ऊर्जेला प्रोत्साहन द्यावे, असा हेतू वीजधारीत वाहनांच्या सबसिडीमागे होता. महाराष्ट्र व इतर अनेक राज्यांत अशी सबसिडी दिली जाते व ती अनेक वर्षे विनाअडथळे चालू ठेवण्यात आली आहे. केंद्र सरकारनेही रस्त्यांवर इलेक्ट्रिक व उच्च दर्जाची आधुनिक वाहने यावीत यासाठी राज्यांमागे रेटा लावला आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने कोळसा व पेट्रोलियम पदार्थांवर यापूर्वीच 2.5 टक्के हरित अधिभार लागू केला असून, त्यातून राज्याला 25 ते 30 कोटी रुपये महसूल प्राप्त होतो. त्यात अजूनही कोळसा अधिभारापोटी महसूल प्राप्त करणे शक्य झालेले नाही. जे. एस. डब्ल्यू. कंपनी दक्षिण-पश्‍चिम बंदराद्वारे कोळसा आयात करीत असून, या कंपनीने हरित अधिभाराला आव्हान दिले आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या सूचनेवरून त्यांच्याकडून अधिभार वसूल करणे राज्य सरकारला शक्य झालेले नाही. पेट्रोलियम कंपन्या मात्र आपला अधिभार इमानेइतबारे सरकारला देत आल्या आहेत.

राज्य सरकार आर्थिक कारणास्तव गेल्या दोन वर्षांतील अधिभारही देय आहे. वीजधारीत वाहन खरेदी केलेल्यांना गेली दोन वर्षे सरकारी अनुदान प्राप्त झालेले नाही. 31 मार्चपर्यंत साडेपाच कोटी व जुलै 2022 पर्यंत साडेसात कोटी अधिभाराची रक्कम राज्य सरकारने थकवली आहे. सूत्रांच्या मते, नीलेश काब्राल वीजमंत्री असताना हरित अधिभारापोटी राज्य सरकारला 30 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत, हे दाखवून देऊन त्यांनी वीज सबसिडीची रक्कम पदरात पाडून घेतली होती.

1. हरित अधिभारापोटी लागू केलेला 2.5 टक्के अधिभार जातो कुठे?

2. कोळसा वाहतूक फेम जेएसडब्ल्यू कंपनीचा अधिभार भरण्यास विरोध.

3. सबसिडी मागे घेतल्यास वीजधारीत वाहनांचा खर्च बनणार दुप्पट.

‘इव्हीं’ना प्रोत्साहन का ?

टाटा कंपनीच्या वीजधारीत वाहनाला आज 19 लाख रुपये भरावे लागत असतील तर त्याच्या बॅटरीचीच किंमत ७ लाख आहे. सध्या या कंपनीतर्फे देशपातळीवर केवळ 19 हजार मोटारी तयार होतात. ग्राहकांची संख्या वाढून मोटारींच्या उत्पादनात वाढ व्हावी, या हेतूनेच सबसिडी देण्याची कल्पना निघाली. केंद्र सरकारनेही राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लॅनअंतर्गत 2020 पर्यंत ७ दशलक्ष हायब्रीड वाहने रस्त्यावर येतील, असा आराखडा तयार केला होता. त्यान्वये 120 दशलक्ष तेल पिंपांची बचत होईल. शिवाय कार्बन डायऑक्साईडचेही प्रमाण घटेल, असे उद्दिष्ट बाळगण्यात आले होते. केंद्रालाही हे उद्दिष्ट गाठता आलेले नाही; कारण वीजधारीत वाहनांचे दर 50 टक्क्यांनी अधिक आहेत.

ग्राहक अजूनही प्रतीक्षेत

गेली दोन वर्षे सरकारच्या वचनावर विसंबून वाहने खरेदी केलेल्या ग्राहकांना अजूनही सबसिडीची रक्कम मिळालेली नाही. 31 मार्च 2021 पर्यंतची साडेपाच कोटींची सबसिडी देण्यासाठी नुकतीच खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे. जुलै 2022-2023 सबसिडीपोटी देय असलेल्या साडेसात कोटी रकमेसंदर्भातील खर्चाला अद्याप मान्यता मिळायचे बाकी आहे.