सरकारला खनिज माल विकण्याची घाई झाली आहे: गोवा फाऊंडेशनचे क्लॉड अल्वारिस

पणजी: राज्यातील खाणपट्ट्याबाहेरील खनिज डंप लिलाव करण्याच्या महसूल धोरणास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून या नव्या धोरणानुसार खाणपट्ट्याबाहेरील डंप खनिजाचा लिलाव करण्यात येणार आहे. अशा प्रकारचे 10 ते 20 दशलक्ष टन खनिज राज्यात आहे. त्याच्या निर्यातीला परवानगी दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) यांनी काल मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर दिली.

यावर केंद्र सरकारचे (Central Government) नवे खनिज धोरण गोव्याला लागू होत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारची ही कृती अंत्यत बेकायदा असून सरकार ते करू शकत नसल्याची प्रतिक्रिया गोवा फाउंडेशनचे क्लॉड अल्वारीस (Claude Alvares) यांनी ‘गोमन्तक’ ला दिली. राज्यातील खनिज व्यवहारातील अनियमितेमुळे 2011 पासून खनिज उत्तखनन बंद आहे. सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) आणि केंद्र सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार राज्यातील खनिज व्यवसायावर अनेक प्रकारचे निर्बंध आले आहेत. कोर्टाने यापूर्वीच्या सर्व लिजेस रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने खनिज व्यवहार हाताळण्यासाठी महामंडळाची घोषणा केली होती.

तत्पूर्वीच राज्य सरकारने लीज बाहेरील खनिज विकण्यासाठी नवे धोरण राबवत या धोरणाला मान्यता दिली आहे. मात्र, याला गोवा फाउंडेशनने (Goa Foundation) विरोध दर्शविला. राज्य सरकारची ही कृती बेकायदा असून केंद्र सरकारने तयार केलेले नवे धोरण गोव्यासाठी लागू पडत नाही. कारण तत्पूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व खनिज लीज रद्दबादल ठरवलेल्या आहेत अशी माहिती अल्वारीस यांनी दिली आहे .

काय आहे नवे धोरण?

नव्या धोरणानूसार, सरकारला खनिज डंप (Mining Dump) विकता येणार आहे. २०१३-१४ दरम्यान ज्यांनी अशा प्रकारचे डंप काढून सरकारी जागेत टाकले होते, दंड व रॉयल्टी भरली आहे, त्यांना हे डंप उचलण्यास परवानगी आहे. विविध खाण कंपन्यांनी अशाप्रकारच्या दंडाची अंदाजे दोनशे कोटी रक्कम यापूर्वीच भरली आहे. मात्र, ज्यांनी दंडाची रक्कम आणि रॉयल्टी भरली नाही तो सर्व डंप आता राज्याच्या मालकीचा होईल. केंद्राच्या २०२१ च्या नव्या धोरणानुसार आणि इंडियन ब्युरो ऑफ माईन परवानगीनुसार हा खनिज माल राज्य सरकारला विकता येईल. यासाठी लिलाव प्रक्रिया सुरू करून माल निर्यात केला जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्य सरकारला निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्याच्या मालकीचा खनिज माल विकण्याची घाई झाली आहे. सरकारचे हे धोरण राज्यासाठी मारक असून बेकायदा आहे. त्यामुळे या विरोधात आपण न्यायालयात आवाज उठवणार आहे.

- क्लॉड अल्वारिस , समन्वयक, गोवा फाऊंडेशन