शेतकऱ्यांविरुद्ध सरकारचे कारस्थान; पोलिस निरीक्षकांना भेटले शिष्टमंडळ

मोरजी : पोलिस निरीक्षक विक्रम नाईक यांना चोवीस तासांची मुदत देऊन पुढील निर्णय कळवावा, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले होते. परंतु 24 तास उलटूनही पोलिस निरीक्षक विक्रम नाईक यांनी आंदोलनकर्त्यांची किंवा मोपा पंचक्रोशी पीडित जन संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडे संपर्क साधला नसल्याने सोमवारी (ता. 28) सायंकाळी सात वाजता काही शिष्टमंडळाने पोलिस निरीक्षक विक्रम नाईक आणि पोलिस उपाधिक्षक सुदेश नाईक यांची पेडणे पोलिस ठाण्यावर भेट घेऊन चर्चा केली.

पोलिस (police) उपअधीक्षक सुदेश नाईक यांनी कायदा सुव्यवस्था बिघडू नये म्हणून पोलिस घटनास्थळी ज्या ठिकाणी रस्ता चालू आहे त्या ठिकाणी पोलिस यंत्रणा आपले काम करत आहेत. हा केंद्र सरकारचा प्रकल्प असल्याने तुमच्या जर काही अडचणी किंवा मागण्या असतील तर उत्तर गोवा (goa) जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आपण मांडू शकता, असे सांगितल्यानंतर पीडित शेतकऱ्यांनी उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांशी बैठक घेण्याचे ठरवले.

वारखंडचे सरपंच संजय तुळसकर म्हणाले, पोलिस निरीक्षक विक्रम नाईक व पोलिस अधीक्षक सुदेश नाईक यांच्यासमवेत चर्चा झाली असून, अधीक्षक सुदेश नाईक यांनी शिष्टमंडळाला याहीपुढे योग्य ते सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले असून, उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे चर्चा करून यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. लिंक रोड करणाऱ्या कंपनीला आम्ही लेखी स्वरूपात नोटीस पाठवलेली आहे. कंपनीकडे रस्ता करण्यासाठी कोणकोणती कायदेशीर कागदपत्रे आहेत ती कागदपत्रे आम्हाला सात दिवसांत द्यावीत. कंपनीने जर कागदपत्रे दिली तर ती आम्ही पडताळून पुढील निर्णय घेणार आहोत. परंतु हे आंदोलन कुठल्याच परिस्थितीत बंद करणार नाही. जोपर्यंत शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन असेच सुरू राहील, असेही ते म्हणाले.

शेतकऱ्यांविरुद्ध सरकारचे कारस्थान

ॲड. जितेंद्र गावकर म्हणाले, 27 रोजी मोपा पीडित शेतकऱ्यांनी जे आंदोलन केले होते. परंतु काम बंद होण्याऐवजी युद्धपातळीवर सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतावर नांगर फिरवण्याचे काम सरकार आणि मोपा लिंग रोड कंपनी करत आहे. मोपा विमानतळ हा पेडणे तालुक्यासाठी वरदान नसून, शेतकऱ्यांसाठी शाप ठरत आहे.

मोपा विमानतळासाठी केवळ हा एकच लिंक रोड नसून, असे अनेक लिंग रोड बनवण्याचे कटकारस्थान सरकारचे असल्याने अजूनही अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाण्याची भीतीही गावकर यांनी व्यक्त केली.

लिंक रोड तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारचा राज्य सरकारवर (Government) दबाव असल्याने पोलिस यंत्रणा सरकारी यंत्रणा रात्रंदिवस या रस्त्याच्या कामाला लागलेली आहे. जन आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा सरकार वापर करत आहे. परंतु आम्ही न्याय मिळेपर्यंत झटणार असून, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी यांची भेट घेतल्यानंतर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यात येईल.