Goa Assembly Session: प्रत्यक्षात केवळ २५०५ नोकऱ्या; व्हिएगस यांचा दावा

पणजी: गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळामार्फत राज्यात २३ हजार रोजगार निर्मितीचा दावा सरकारकडून केला जात होता. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ २ हजार ५०५ इतक्याच नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या आहेत, असे बाणावलीचे आमदार व्हेंझी व्हिएगस यांनी आज विधानसभेत सांगितले. यासंदर्भात ‘सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे राज्यात बहुतांश युवक बेकार’ या मथळ्यात ‘गोमन्तक’ने २५ मे रोजी वृत्त प्रसिद्ध केले होते.

‘आयपीबी’कडून मोठ्या प्रमाणात राज्यात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रयत्न चालल्याचा आणि औद्योगिक विकासाला चालना देण्याचा दावा सरकारकडून केला जात होता, पण प्रत्यक्षात अत्यल्प प्रमाणात रोजगार निर्मिती झाल्याचा दावा व्हेंझी व्हिएगस यांनी केला.

राज्यातील बेरोजगारीच्या प्रश्नावर आज विधानसभेत चर्चा होऊन, बरोजगारीची समस्या सोडविण्यास सरकार अपयशी ठरत आहे,अशी टीका बहूतेक आमदारांनी करुन, रोजगाराबाबत सरकारने धोरण निश्चित करावे,अशी मागणी केली.

दरम्यान, सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे राज्यातील बहुतांश युवक बेकार आहेत. जोपर्यंत सरकार नोकर भरतीची जुनी पद्धत अंमलात आणत नाही, तोपर्यंत बेरोजगारीची समस्या सुटणार नाही,अशी भूमिका भारतीय मजदूर संघाने घेतली होती. तत्संबंधीचे वृत्त २६ मे रोजी ‘गोमन्तक’मध्ये प्रसिद्ध झाला होता.

बेरोजगारीची समस्या सुटण्यासाठी सरकारने काय करावे. त्यासंबंधी भारतीय मजदूर संघाचे नेते कृष्णा पळ यांनी काही मुद्दे उपस्थित केले होते. आज विधानसभेत बेरोजगारीच्या चर्चेवेळी भारतीय मजदूर संघाने उपस्थित केलेले मुद्दे पुढे आले. दरम्यान, कृष्णा पळ यांनी उपस्थित केलेले मुद्यावर विधानसभेत चर्चा झाल्याने भारतीय मजदूर संघातर्फे आमदारांचे अभिनंदन केले आहे.

बेरोजगारीला चुकीचे धोरण कारणीभूत!

सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे राज्यातील बहुतांश युवक बेकार आहेत,असा मुद्दा कामगार नेते कृष्णा पळ यांनी उपस्थित करून, जुनी पद्धत अंमलात आणा, अशी मागणी केली होती. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे गोव्यातील बेरोजगार युवक-युवतींना खाजगी क्षेत्रातील कंपनी आणि फार्मा कंपनीत रोजगार मिळत नाही,असे मत भारतीय मजदूर संघाचे नेते कृष्णा पळ यांनी म्हटले होते.

विनिमय केंद्रामार्फतच भरती व्हावी!

पूर्वी कोणत्याही खाजगी क्षेत्रातील कंपनीत नोकर भरती करताना ती राज्य सरकारच्या रोजगार विनिमय केंद्रातून होत असे. पण आता तो कायदा मागच्या प्रत्येक सरकारने अंमलात आणला नसल्यामुळे खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या सरकारला न जुमानता दुसऱ्या राज्यातील कामगारांची भरती करतात.त्यामुळेच गोव्यातील स्थानिकांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. काही कंपनीचे अधिकारी सोशल मीडियावर जाहिरात देऊन नोकर भरती करतात. नोकरी देताना राज्याबाहेर कुठेही बदलीवर जाण्यास तयार आहोत, असा कामगारांकडून करार करून घेतात.त्यामुळे गोव्यातील युवकांत एक भीतीचे वातावरण तयार होते, असे कृष्णा पळ यांनी म्हटले आहे.