Goa Wet Waste Disposal: ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी गोवा सरकार वापरणार इस्रायली तंत्रज्ञान

Israel Technology for Wet Waste Disposal in Goa: राज्यातील ओल्या कचऱ्याच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकार आता इस्रायलच्या पेटंट तंत्रज्ञानाची मदत घेणार असल्याचे समजते. नुकतेच हे तंत्रज्ञान राज्यात सादर करण्यात आले. त्याचा वापर घरे, शाळा तसेच गृहसंकुलांमध्ये केला जाऊ शकतो.

या तंत्रज्ञानातून ओल्या कचऱ्यावर काम केले जाते. त्यातून द्रवरूपात खत आणि स्वयंपाकाचा गॅसही मिळतो. सध्या राज्यातील दोन शैक्षणिक संस्थांमध्ये होमबायोगॅस युनिट स्थापित केले आहेत आणि ते मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारले जातील, अशी आशा आहे.

यातील फ्लेक्झिबल डायजेस्टर चेंबरमध्ये अन्नाचे तुकडे आणि इतर ओल्या कचऱ्यावर जीवाणूंच्या मदतीने जैव-पचन प्रक्रिया होते. यात जीवाणू जैविक कचऱ्याचे बायोगॅसमध्ये रूपांतर करतात. हा गॅस स्टोरेज बॅगमध्ये गोळा केला जातो. फिल्टर केला जातो आणि साठवला जातो.

खास डिझाइन केलेल्या बायोगॅस स्टोव्हटॉपशी तो गॅस कनेक्ट होतो. इनलाइन शुद्धीकरण गॅस फिल्टरद्वारे ते युनिटसह पुरवले जाते. स्टोव्हटॉप हायड्रॉलिक प्रेशर रिलीझ यंत्रणेद्वारे ते नियंत्रित केले जाते. जैव-पचन प्रक्रियेत तयार होणारी जैव-खते गोळा करून त्याचा वापर करता येतो.

म्हापशातील न्यू इंडिया मल्टीपर्पज को-ऑप सोसायटी लिमिटेड (NIMS) ने दोन महिन्यांपूर्वी गोव्यात सुरुवात केली आणि गणपत पार्सेकर कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, हरमल आणि श्री रायेश्वर इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनीअरिंग शिरोडा येथे ते बसवले आहे.

महाविद्यालये, शाळा, हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट्स, वैयक्तिक घरे आणि निवासी संकुलांना युनिटचा खूप फायदा होऊ शकतो.

पंचायत किंवा नगरपालिका स्तरावरही यासाठी प्रयत्न केला जाऊ शकतो. शेतकरीदेखील युनिटचा वापर करू शकतात आणि बायो-डायजेस्टरमध्ये शेण आणि पाणी यांचे मिश्रण घालून शेतकऱ्यांनाही याचा फायदा घेता येईल.

गोव्यात, विभक्त न केलेला कचरा रस्त्याच्या कडेला टाकण्याची समस्या मोठ्या प्रमाणावर आहे आणि अशा परिस्थितीत होमबायोगॅस हा ओल्या कचऱ्यावर उगमस्थानी प्रक्रिया करण्यासाठी योग्य उपाय म्हणून काम करू शकतो.

ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याव्यतिरिक्त, युनिट 4 तासांपर्यंत स्वयंपाकाचा गॅस आणि द्रवरूपात खतदेखील पुरवते. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या किंवा संस्थेच्या ग्रीन उपक्रमात भर पडते.

होमबायोगॅसला नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाकडून देखील मान्यता मिळाली आहे आणि राज्य कृषी संचालनालयाकडे नोंदणीकृत आहे ज्याद्वारे 'कृषी' कार्डधारक अनुदानाचा लाभ घेऊ शकतात.