पणजी: बायंगिणी येथील प्रस्तावित १०० टन प्रतिदिन क्षमतेच्या एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यावर अवलंबून आहे. ‘बायंगिणी सिटिझन फोरम विरुद्ध गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळ व इतर’ या प्रकरणातील निकालानंतर प्रकल्पाचे अंतिम वेळापत्रक ठरविण्यात येणार असल्याचे सरकारी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रकल्पासाठी सहा निविदा प्राप्त झाल्या असून, बोलीदारांच्या सुविधांची पाहणी करण्यात आली आहे. निविदा प्रक्रिया लांबल्याने सुधारित अंदाजपत्रकासह नव्याने आरएफक्यू मागविण्यात आला. त्यानुसार ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी आरएफक्यू प्रसिद्ध करून १२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी निविदा उघडण्यात आल्या. प्रकल्पात भविष्यातील वाढ लक्षात घेऊन २५ टक्के अतिरिक्त क्षमतेची तरतूद आहे. हा प्रकल्प तिसवाडी आणि फोंडा तालुक्यांसाठी प्रस्तावित आहे.
दरम्यान, वेर्णा येथील २५० टन प्रतिदिन क्षमतेच्या कचऱ्यापासून वीज निर्मिती प्रकल्पाला अद्याप पर्यावरण मंजुरी मिळालेली नाही. गोवा राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाची मंजुरी मिळाल्यानंतर निविदा काढण्यात येतील. या प्रकल्पाचा अद्ययावत पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अहवाल ‘पारिवेश २.०’ पोर्टलवर सादर करण्यात आला आहे. आशियाई विकास बँकेने प्रकल्पासाठी सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली असून व्यवहार्यता अभ्यास, सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर), तंत्रज्ञान निवड आणि प्रकल्प विकासासाठी सरकारने मदत मागितली आहे. हा प्रकल्प मुरगाव आणि सासष्टी तालुक्यांसाठी प्रस्तावित आहे.
दोन प्रकल्प, दोन अडथळे
बायंगिणी : १०० टन प्रतिदिन क्षमता; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा.
वेर्णा : २५० टन प्रतिदिन क्षमता; पर्यावरण मंजुरी मिळाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया सुरू होईल.
बायंगिणीचे लाभक्षेत्र : तिसवाडी आणि फोंडा तालुके.
वेर्णाचे लाभक्षेत्र : मुरगाव आणि सासष्टी तालुके.
वेर्णा प्रकल्पासाठी : आशियाई विकास बँकेकडून तांत्रिक व प्रकल्प विकास सहकार्याची अपेक्षा.
