पणजी: विधानसभेच्‍या पावसाळी अधिवेशनात आज सोमवारी पहिल्‍या दिवसाचे पहिले सत्र ‘गोमन्तक’च्या आजच्‍या ‘हेडलाईन’वरून गाजले. ग्रामीण भागांतील रस्‍ते १५ ते २० मीटर रुंद करण्‍याचे जे प्रयत्‍न सरकारने चालवले आहेत, त्‍याचा लोकांना मोठा फटका बसणार असल्‍याचे सांगून विरोधी आमदार आक्रमक बनले.
ग्रामीण भागांतील रस्‍त्‍यांचे वरीलप्रमाणे रुंदीकरण झाल्‍यास तेथील पिढीजात घरे, पोर्तुगीजकालीन इमारती, मंदिरांसह स्‍थानिकांचे व्‍यवसाय उद्‌ध्‍वस्‍त होणार आहेत. त्‍यामुळे सरकारने याबाबत उत्तर दिलेच पाहिजे, अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाई आणि वीरेश बोरकर या दोघांनीही ‘गोमन्तक’ झळकावत सभागृहात लावून धरली.
उच्च न्‍यायालयाच्‍या आदेशाचा हवाला देत, ग्रामीण भागातील रस्‍त्‍यांचे १५ ते २५ मीटरपर्यंत रुंदीकरण करण्‍यासाठी पंचायत खात्‍याने पेडणे व बार्देश तालुक्‍यातील घरे, दुकानमालकांना नोटिसा जारी केलेल्‍या आहेत. सरकारच्‍या या निर्णयाचा स्‍थानिकांना किती आणि कशा प्रकारे फटका बसेल, शिवाय यावरून त्‍यांच्‍यात पसरलेल्‍या भीतीसंदर्भातील वृत्त दै. ‘गोमन्तक’ने आज सोमवारी प्रसिद्ध केले. यावरून आमदार सरदेसाई सभागृहात आक्रमक झाले.
दरम्‍यान, राज्‍यातील रस्‍ते रुंद करण्‍याच्‍या सरकारच्‍या निर्णयाला थिवीचे माजी आमदार किरण कांदोळकर, मांद्रेचे माजी सरपंच प्रशांत नाईक यांनीही आक्षेप घेतला होता. पेडणे, बार्देश तसेच इतर तालुक्‍यांतील ग्रामीण भागांमध्‍ये रस्‍त्‍यांच्‍या कडेला नागरिकांची घरे, दुकाने, आस्‍थापने आहेत. त्‍यावर त्‍यांचे संसार अवलंबून आहेत.
त्‍याचा कोणताही विचार न करता केवळ भविष्‍यात मेगा प्रकल्‍प आणि पंचतारांकित हॉटेल्‍स आणण्‍यासाठीच सरकार रस्‍त्‍यांच्‍या रुंदीकरणाचा प्रयत्‍न करत असल्‍याची टीका कांदोळकर यांनी केली होती. तर, रस्‍त्‍यांच्‍या १५ ते २५ मीटर रुंदीकरणाचा प्रस्‍ताव प्रादेशिक आराखड्यामध्‍ये होता. सरकार योग्‍य विचार करूनच पुढील निर्णय घेईल, असे मंत्री तथा थिवीचे आमदार नीळकंठ हळर्णकर यांनी स्‍पष्‍ट केले होते.
रिव्‍हॉल्‍युशनरी गोवन्‍सचे (आरजी) आमदार वीरेश बोरकर यांनी शून्‍य प्रहराला हा विषय उपस्‍थित करून ‘गोमन्तक’ फडकावला. ग्रामीण भागातील रस्‍ते रुंद करण्‍याच्‍या निर्णयाचा स्‍थानिकांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसणार आहे. त्‍यामुळे अनेकांचे संसार उद्‌ध्‍वस्‍त होतील. सरकारने या प्रश्‍नावर उत्तर दिलेच पाहिजे, अशी मागणी त्‍यांनी आक्रमकपणे लावून धरली.
या विषयावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी भाष्‍य करणे टाळले. तर, पंचायत क्षेत्रातील अनधिकृत घरांना पंचायतींनी जारी केलेल्‍या नोटिसा आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्‍याने केलेला सर्व्हे या दोन वेगवेगळ्या गोष्‍टी आहेत. त्‍यावर नंतर चर्चा होईल, असे म्‍हणत सभापती रमेश तवडकर यांनी प्रश्‍नोत्तरांना सुरवात केली.
१. उच्च न्‍यायालयाच्‍या निवाड्याचा आधार घेऊन पंचायत सचिवांनी पेडणे व बार्देश तालुक्‍यातील रस्‍त्‍यांच्‍या बाजूची घरे, आस्‍थापने असलेल्‍या सुमारे चार हजारांपेक्षा अधिक लोकांना नोटिसा पाठवल्‍या आहेत. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍यात कमालीची भीती पसरली आहे. सरकारला बहुजन समाजाचे काहीच देणेघेणे नाही.
२.त्‍यामुळेच सरकार ग्रामीण भागातील रस्‍त्‍यांचे रुंदीकरण करून बहुजन समाजातील लोकांची घरे तसेच छोटे-मोठे व्‍यवसाय संपवू पाहत आहे, असा आरोप सरदेसाई यांनी केला. तसेच या विषयावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सभागृहात भाष्‍य केले पाहिजे, अशी मागणीही त्‍यांनी लावून धरली.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
