LLB Entrance Exam: प्राचार्यांची स्वत:च्या पुत्रासाठी मेहेरनजर? विद्यार्थी 'न्याया'च्या प्रतीक्षेत..!

LLB Entrance Exam 2017 साली गोवा विद्यापीठाने जारी केलेल्या एका परिपत्रकाची पळवाट शोधून यंदा एलएलबी अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळविण्यासाठी जो यापूर्वी पॅटर्न वापरात येत होता, तो ऐनवेळी बदलल्याचे उघड झाले आहे.

यामुळे कित्येक विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणे शक्य न झाल्याने त्यांच्यात असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे.

सविस्तर माहिती अशी की, आपला मुलगा जेम दा सिल्वा याला या अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळणे सुकर व्हावे, यासाठी कारे महाविद्यालयाचे प्राचार्य साबा दा सिल्वा यांनीच हा पॅटर्न बदलल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांकडून केला जात आहे. अर्थातच दा सिल्वा यांनी आपल्यावरील हा आरोप फेटाळला आहे.

एलएलबीच्या पाच वर्षांच्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देताना बारावीत जे गुण मिळाले आहेत, त्यापैकी निम्मे आणि प्रवेश परीक्षेतील निम्मे गुण जमेस धरून अंतिम प्रवेश यादी तयार केली जात होती.

मात्र, यावेळी अकस्मात या पद्धतीला फाटा देत फक्त प्रवेश परीक्षेतील गुणच जमेस धरण्यात आले आहेत. यावेळी एलएलबी प्रवेशाचा पॅटर्न बदलणार, याची माहिती विद्यार्थ्यांना देण्यात आली नव्हती.

गोव्यात कारे कायदा महाविद्यालय आणि साळगावकर महाविद्यालय अशी दोन कायदा महाविद्यालये असून या दोन्ही महाविद्यालयांना आलटून-पालटून ही प्रवेश परीक्षा घेण्याची जबाबदारी दिली जाते. यावेळी ही परीक्षा कारे महाविद्यालयात घेण्यात आली होती.

पूर्वीची पद्धत का बदलली, यासाठी ''गोमन्तक''ने केलेल्या संशोधनात आढळून आले ते असे की, यावेळी कारे महाविद्यालयाचे प्राचार्य साबा दा सिल्वा यांचा मुलगा जेम दा सिल्वा या परीक्षेला बसला होता. त्याला बारावीच्या परीक्षेत फक्त 61 टक्के गुण प्राप्त झाले होते.

बारावीचे गुण विचारात घेतल्यास त्याला ॲडमिशन मिळण्यास त्रास झाला असता. त्यासाठीच फक्त प्रवेश परीक्षेचेच गुण गृहीत धरण्यात आल्याचा आरोप आता होत आहे.

ही प्रवेश परीक्षा 25 टक्के गुण अंतर्गत महाविद्यालयातून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षेतून, तर 75 टक्के गुण विद्यापीठाने तयार केलेल्या प्रश्र्नपत्रिकेतून, या पद्धतीवर घेतली जाते. अंतर्गत परीक्षेचे पेपर कारे महाविद्यालयाच्या शिक्षकांनीच तयार केले होते.

यासंदर्भात कारे महाविद्यालयाचे प्राचार्य दा सिल्वा यांना विचारले असता, आम्ही प्रवेश विद्यापीठाच्या परिपत्रकानुसार दिला आहे. त्यासाठी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी परवानगी दिली होती, असा खुलासा केला.

आपण आपल्या मुलावर कसलीच मेहेरबानी केलेली नाही. कुठलाही पॅटर्न वापरला तरी त्याला प्रवेश मिळालाच असता, असे ते म्हणाले. मात्र, हा खुलासा करताना विद्यापीठाने हे परिपत्रक 2017 साली जारी केले होते.

त्याची अंमलबजावणी 2023 मध्ये का केली, ही माहिती त्यांनी दिली नाही. साळगावकर महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रा. शबीर अली यांना विचारले असता, यंदा हा पॅटर्न अचानक बदलला आणि त्याची पूर्वकल्पना विद्यार्थ्यांना देण्यात आली नव्हती, हे त्यांनी मान्य केले. पॅटर्न बदलण्याचा इरादा होता, तर त्याची आगावू कल्पना विद्यार्थ्यांना द्यायला हवी होती, हेही त्यांनी मान्य केले.

कारे कायदे महाविद्यालयाने त्या परिपत्रकाची पळवाट शोधून प्रवेश पद्धती बदलली तरी असे बदल होतात ते खरे तर आधी अधिसूचित करून किमान वर्षभर आधी त्याची कल्पना विद्यार्थ्यांना द्यायला हवी होती.

मात्र, येथे असे काहीच न झाल्याने विद्यार्थ्यांनी जो आरोप केला आहे, तो खरा असण्याची शक्यता आहे.

उच्च शिक्षण संचालनालयाशी यासंदर्भात संपर्क साधला असता, परीक्षा आम्ही घेत नाही, तर विद्यापीठ घेते. प्रवेश पद्धतीही विद्यापीठच ठरवत असते. आम्ही त्यांना फक्त व्यासपीठ पुरवतो, असे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले.

निर्णय विद्यापीठाचा, तर ‘प्रॉस्पेक्ट्स’मध्ये असे का?

विद्यापीठाच्या निर्णयानुसार प्रवेश प्रक्रिया बदलली, असे जरी सांगण्यात आले असले तरी साळगावकर महाविद्यालयाचे यावर्षीचे जे प्रॉस्पेक्टस जारी केले आहे, त्यात प्रवेशासाठी बारावीचे अर्धे गुण आणि प्रवेश परीक्षेचे अर्धे गुण विचारात घेतले जातील, असे स्पष्ट म्हटले आहे. ते कसे? याची विद्यापीठ चौकशी करेल का?

पॅटर्नमधील बदलामुळे अन्य विद्यार्थी संकटात-

• प्रवेश पद्धत बदलायची असल्यास विद्यार्थ्यांना किमान एक वर्ष आधी पूर्वकल्पना द्यायची असते.

• 2017 साली केवळ प्रवेश परीक्षेचे गुण ग्राह्य धरण्याचे परिपत्रक आले असले, तरी दोन्ही परीक्षांतील गुण ग्राह्य मानायचे, अशी परंपरा गोव्यात सुरू होती. ती यावर्षीच का अचानक मोडीत काढली?

• प्राचार्यांनी स्वत:च्या पुत्रासाठी मेहेरनजर केली; परीक्षक आणि अंतर्गत परीक्षेच्या प्रश्‍नपत्रिका स्वत:च्याच शिक्षकांकडून तयार केल्या!

प्रवेश पद्धती ठरविते विद्यापीठ

एलएलबीची प्रवेश पद्धती गोवा विद्यापीठ ठरविते, कोणतेही महाविद्यालय नाही. प्रवेशासंदर्भात जो काही निर्णय घेतला आहे, त्यात कारे कायदा महाविद्यालय किंवा महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांचा अजिबात संबंध नाही.

प्राचार्य दा सिल्वा हे चांगले शिक्षक असून त्यांच्यावर वृथा आरोप होत आहेत, अशी प्रतिक्रिया कारे महाविद्यालय जी शैक्षणिक संस्था चालविते, त्या विद्या विकास मंडळाचे अध्यक्ष नितीन कुंकळयेकर यांनी व्यक्त केली.