..आता कडक कारवाईच! कचरा फेकणाऱ्यांचा फोटो काढून पोलिसांत तक्रार द्या; गोवा सरकार स्वच्छतेसाठी ॲक्शन मोडवर

पणजी: येत्या १ ऑक्टोबर रोजी गावांतून स्वच्छता मोहीम राबवण्यात येणार असून २ रोजी घरोघरी जाऊन कचरा संकलन केले जाणार आहे, तसेच कचरा फेकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करत वाहनही ताब्यात घेतले जाणार जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिला.

स्वयंपूर्ण मित्र, पंचायत सदस्य व सरपंचांना दृकश्राव्य माध्यमांद्वारे संवाद साधताना मुख्यमंत्र्यांनिी ही माहिती दिली. राज्यातील पंचायत क्षेत्रात ४७० ठिकाणी तर पालिका क्षेत्रात १०० ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग जमू लागल्यानंतर आता खुद्द मुख्यमंत्र्यांवर राज्य स्वच्छ करण्यासाठी जनतेला आवाहन करण्याची वेळ आली आहे. स्वच्छ भारत योजनेतून केंद्र सरकारने कोट्यवधी रुपयांची पुरवलेली कचरा प्रक्रिया यंत्रणा गंज खात पडली असताना आणि पालिका क्षेत्रात कचरा वर्गीकरण होत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांना हे आवाहन करावे लागले आहे. कचरा व्यवस्थापनासाठी राज्य सरकारने महामंडळ आणि खाते स्थापन केले आहे. त्यासाठी बाबूश मोन्सेरात हे मंत्री असूनही मुख्यमंत्र्यांना यात लक्ष घालावे लागले आहे.

गावात कचरा संकलन करणाऱ्या, औद्योगिक कचरा गोळा करणाऱ्यांनी गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास दंडात्मक कारवाईचा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.

कचरा व्यवस्थापनासाठी राज्य सरकारने विविध प्रकल्प उभे केले आहेत. या दर्जेदार प्रकल्पांची केंद्र सरकारनेही दखल घेतली आहे. पंचायत , पालिकांतर्फे घरोघरी जाऊन कचरा उचल केली जाते, असे असले तरी काही लोकांची मानसिकता अजूनही बदलत नाही, असे लोक रात्री हळूच पिशवीत कचरा भरून रस्त्यावर टाकत आहेत.

याविरोधात आता कडक कारवाई केली जाईल. याबाबत मी पोलीस खात्याला आदेश दिले आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. रस्त्यावर कचरा टाकताना कोणी आढळून आल्यास त्याचे छायाचित्र टिपून पोलिसांत तक्रार द्यावी. यापुढे अशा व्यक्तींना मोठा दंड द्यावा लागणार आहे. ''स्वच्छता ही सेवा'' हे अभियान २ ऑक्टोबर पर्यंत चालणार आहे. सरकारी कार्यालयातील कचरा हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये सर्वात स्वच्छ आणि नीटनेटके असणाऱ्या तालुका स्तरावरील सरकारी कार्यालयांना बक्षीस देण्याचा सरकारचा विचार आहे.

कंत्राटदारांची नोंदणी आवश्यक

राज्यात कचरा गोळा करणाऱ्या कंत्राटदारांनी घनकचरा व्यवस्थापन महामंडळाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यामुळे मंडळाला कचरा कुठून आला, कुठे गेला त्याची विल्हेवाट कशी लावली? इत्यादी माहिती गोळा करता येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.