Goa Tiger Reserve Case: व्याघ्र प्रकल्प आदेशाला अंतरिम स्‍थगिती नाहीच

Supreme Court On Goa Tiger Reserve Case: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने तीन महिन्यांत व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित करा या दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने आज अंतरिम स्थगिती दिली नाही.

गोवा फाउंडेशनकडून अशी स्थगिती देण्यात येऊ नये, अशी मागणी न्यायालयात करण्यात आली होती.

न्यायालयाने आता राज्य सरकारच्या याचिकेवर (स्पेशल लीव पिटीशन) केंद्र सरकार, गोवा फाउंडेशन व राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरणाची बाजू ऐकून घेण्यासाठी नोटिसा बजावल्या आहेत. दरम्‍यान, गोवा सरकारची याचिका कामकाजात दाखल करून घेण्यात आलेली नाही हे विशेष.

उच्च न्यायालयाने २४ जुलैला दिलेल्या निर्णयाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मूळ याचिकेत दुरुस्ती करून नवी याचिका सादर केल्यानंतर आज ती याचिका कामकाजात दाखल करून घ्यायची की नाही यावर सुनावणी झाली.

गोवा सरकारतर्फे ॲड. मुकुल रोहतगी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका का दाखल करून घ्यावी यासाठी तब्बल २५ मिनिटे युक्‍तिवाद करावा लागला.

यादरम्यान त्यांनी अंतरिम स्थगितीची मागणी केली नाही. ही याचिका कशी महत्त्वाची आहे हे न्यायालयाला पटवून देण्यातच त्यांचा पूर्ण वेळ खर्ची पडला.

अखेर न्यायालयाने यावर केंद्र सरकारचे म्‍हणणे ऐकून तरी घेऊ असे नमूद केले. त्यावर गोवा फाउंडेशनच्या वकील इंदिरा जयसिंग यांनी केंद्र सरकार हे याचिकाकर्त्या राज्य सरकारसोबत आहे हे दाखवून दिले.

केंद्र सरकारचे प्रतिज्ञापत्र याचिकेसोबत जोडल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. हे करतानाच गोवा फाउंडेशनच्या वकिलांनी गोवा राज्य वन्यजीव मंडळाच्या ठरावाची प्रत याचिकेसोबत जोडण्यास जोरदार आक्षेप घेतला.

उच्च न्यायालयाने या विषयावरील सुनावणी पूर्ण केली आणि निवाडा राखीव ठेवला होता. या दरम्यान मंडळाची ही बैठक घेऊन प्रकल्पास मान्यता नाकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

1. वकिलांचा आटापिटा; पण याचिका अद्याप दाखल करून घेतलेली नाही

2. बाजू मांडताना ॲड. मुकुल रोहतगी यांनी केला २५ मिनिटे युक्‍तिवाद

बजावल्या नोटिसा

उच्च न्यायालयाची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर घेतलेला ठराव हा कामकाजाचा भाग असू शकत नाही, असे फाउंडेशनच्या वकिलांनी सांगून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देऊ नये अशी मागणी केली.

त्यानंतर न्यायालयाने केंद्र सरकारचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी नोटिसा जारी करण्याचा आदेश दिला. अद्याप ही याचिका कामकाजात दाखल करून घेण्यात आलेली नाही.

"व्याघ्र प्रकल्पाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. याबाबतची ही पहिलीच सुनावणी होती. यावेळी राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरण आणि केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची बाजू मांडण्यासाठी नोटीस पाठवली आहे. यापुढील सुनावणीत या प्रकल्पाबाबतची स्पष्टता येईल."

- विश्वजीत राणे, वनमंत्री