Stray Dogs Sterilization: नसबंदीसाठी खर्च 3,500, सरकारी मदत फक्त 1,800! निधीच्या नियमांवर कोर्टाचे ताशेरे; अधिकाऱ्यांना कारवाईचा इशारा

पणजी: भटक्या कुत्र्यांच्या नसबंदीसाठी सरकारच्या निधी योजनेतील गंभीर त्रुटींवर न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले आहेत. निधीच्या असमतोलामुळे प्राणी कल्याण स्वयंसेवी संस्थांसाठी (एनजीओ) मोठ्या प्रमाणात नसबंदी मोहीम राबविणे व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य झाले आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.

भटक्या कुत्र्यांची समस्या आणि सुरक्षेशी संबंधित स्वेच्छा याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हा मुद्दा समोर आला. भटक्या कुत्र्यांचा वाढता त्रास आणि त्यामुळे लहान मुलांसह नागरिकांच्या सुरक्षेचा धोका लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार ही स्वेच्छा जनहित याचिका दाखल केली आहे.

एका कुत्र्याच्या नसबंदीचा आणि देखभालीचा प्रत्यक्ष खर्च सुमारे ३,५०० येतो, तर सरकारी योजनेअंतर्गत प्रतिश्‍वान केवळ १,८०० रुपये अनुदान दिले जाते. जर एखाद्या स्वयंसेवी संस्थेने सरकारची १,८०० रुपयांची मदत स्वीकारली, तर त्यांना उर्वरित १,७०० रुपयांसाठी इतर कोणत्याही स्रोताकडून देणगी स्वीकारण्यास या योजनेनुसार बंदी घातली जाते. न्यायालयाच्या मते, हा नियम ‘अव्यवहार्य’ असून पुढील आदेशात या मुद्द्याची नोंद घेण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.

कारवाई अहवाल सादर करा : न्यायालय

१ पाळीव कुत्र्यांची आकडेवारी गोळा करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल न्यायालयाने स्थानिक प्रशासनांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाच्या आधीच्या निर्देशांनुसार प्रत्येक प्रभागातील पाळीव कुत्र्यांची संख्या, त्यांचे लिंग, त्यांची नसबंदी झाली आहे की नाही आणि लसीकरण व रोगप्रतिकारक स्थिती काय आहे, याबाबत माहिती न्यायालयाने मागितली होती.

२ पण ही माहिती न्यायालयाला दिली नाही. त्यामुळे सर्व स्थानिक संस्थांचे सचिव, मुख्य अधिकारी आणि आयुक्तांना या निर्देशांचे तत्काळ पालन करून पुढील सुनावणीपूर्वी ‘कारवाई अहवाल’ सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

३ याशिवाय, पाळीव कुत्र्यांची मोठ्या प्रमाणात नसबंदी करणे, रेबीजविरोधी लसीकरण, जंतुनाशक औषधे, कचरा व्यवस्थापन, जबाबदारपणे अन्न देणे आणि भटक्या कुत्र्यांना दत्तक घेण्याबाबत जनजागृती मोहीम राबविण्याचा पुनरुच्चार न्यायालयाने केला आहे.

४९२ कुत्र्यांचे स्थलांतर?

न्यायालयीन मित्र ॲड. टेरेन्स सिक्वेरा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, पंचायत सचिवांनी प्रतिज्ञापत्रात सुमारे ४९२ कुत्र्यांचे स्थलांतर केल्याचा दावा केला आहे. मात्र, कोणत्याही पंचायत वा पालिका क्षेत्रात शेल्टर होम (निवारे) उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे या कुत्र्यांचे स्थलांतर कुठे केले? असा सवाल न्यायालयीन मित्राने उपस्थित केला. या याचिकेचा मूळ उद्देश भटक्या कुत्र्यांची ओळख पटवणे, त्यांची नसबंदी करणे आणि त्यांची नोंद ठेवणे हा आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने म्हटले की, जर कुत्रे गायब झाले असतील, तर आम्ही त्यांचा शोध कसा घ्यायचा? ते कुठे गेले आहेत?

भटक्या गुरांचीही गणना नाही

स्थानिक संस्थांकडून भटक्या जनावरांची आकडेवारी गोळा करण्याच्या निर्देशांवर कारवाई झालेली नाही, अशी नोंद न्यायालयाने केली आहे. ही आकडेवारी सादर होईपर्यंत कृती आराखडा लागू करता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. प्रशासकीय दिरंगाईवर ताशेरे ओढताना न्यायालयाने ग्रामपंचायतींचे सचिव, नगरपालिकांचे आयुक्त आणि मनपा आयुक्तांच्या उघड निष्काळजीपणावर नाराजी व्यक्त केली. पुढील सुनावणीपर्यंत निर्देशांचे पालन न झाल्यास प्रत्येक सचिव आणि अधिकाऱ्याविरुद्ध अवमान याचिका सुरू करण्याशिवाय पर्याय नाही, असा इशारा न्यायालयाने दिला आहे. प्रत्येक स्थानिक प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी निर्देशांना गांभीर्याने घ्यावे आणि तातडीने पालन सुनिश्चित करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.