ST Reservation: एसटी आरक्षणाचा मार्ग पुन्हा खोळंबला! गोवा खंडपीठाचा लोकसंख्येच्या आकडेवारीवर स्थगिती आदेश

पणजी: गोव्यातील अनुसूचित जमाती (एसटी) मतदारसंघ पुनर्रचना कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने याचिकादारांना अंतरिम दिलासा दिला.

न्यायालयाने गुरुवारी २०२५ च्या या कायद्याच्या कलम ३ अंतर्गत अधिसूचना जारी करण्यावर स्थगिती आणली आहे. या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत जनगणना आयुक्तांना गोव्यातील एसटी लोकसंख्येचे अंदाजित आकडे प्रसिद्ध करण्यास या आदेशामुळे प्रतिबंध झाला आहे.

या सुनावणीनंतर केंद्रीय उपसॉलिसिटर जनरल ॲड. प्रवीण फळदेसाई यांनी सांगितले की, न्यायालयाने अधिसूचना जारी करण्याला स्थगिती दिली आहे. सध्या तरी २०२५ च्या कायदा कलम ३ अंतर्गत कोणतीही अधिसूचना जारी केली जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, या आदेशामुळे जनगणना आयुक्तांना या टप्प्यावर गोव्यातील अनुसूचित जमातीच्या अंदाजित लोकसंख्येची अधिसूचना जारी करता येणार नाही.

एडविन फर्नांडिस यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत गोव्यातील एसटी मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. जनगणना आयुक्तांनी तयार केलेल्या अंदाजांवर अवलंबून राहण्याऐवजी प्राधिकरणांनी प्रकाशित जनगणनेच्या आकडेवारीवर किंवा आगामी २०२६ च्या जनगणनेवर अवलंबून राहिले पाहिजे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला आहे. एकदा अधिसूचना जारी झाल्यानंतर जनगणनेच्या आकडेवारीवरील पुढील कायदेशीर आव्हाने बंद होतील, असेही याचिकेत म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्याचे ज्येष्ठ वकील इंजिनियर हे मुंबईहून आपल्या चमूसह या प्रकरणातील युक्तिवादासाठी आले होते. या खटल्यातील एका महत्त्वाच्या तांत्रिक पैलूवर प्रकाश टाकत ॲड. फळदेसाई यांनी सांगितले की, राज्य सरकारला या याचिकेत पक्षकार बनविलेले नाही. हे सर्व राज्य सरकारला पक्षकार न बनवता घडत आहे. परिणामी केंद्र सरकार योग्य ती पावले उचलणार असले, तरी राज्य सरकारशी संबंधित निवडणूक प्रक्रिया आणि आरक्षण व्यवस्थेचा प्रश्न या टप्प्यात उदभवत नाही.

...तर याचिका ठरली असती निरर्थक

​याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील नौशाद इंजिनियर यांनी युक्तिवाद केला, की १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी अधिनियमित आणि ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी अमलात आलेला हा कायदा २०२६ नंतरच्या पहिल्या जनगणनेच्या आधी सीमांकन प्रक्रिया राबवण्याचा प्रयत्न आहे, जो संवैधानिक चौकटीत बसत नाही. ​जनगणना आयुक्तांनी कायदा कलम ३ अंतर्गत गोव्यातील एसटी लोकसंख्येची आकडेवारी जाहीर करणारी अधिसूचना जारी केल्यास ती अंतिम ठरते आणि तिला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही, ज्यामुळे याचिका निरर्थक ठरू शकली असती, अशी भीती याचिकाकर्त्याने व्यक्त केली होती.

आव्हान देण्याचा निर्णय केंद्राचा

हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयात किंवा उच्च न्यायालयात आव्हानात्मक ठरविला जाईल का, यावर ॲड. फळदेसाई म्हणाले की, पूर्ण आदेशाचे पुनरावलोकन केल्यानंतर सरकार निर्णय घेईल. या आदेशाविरोधात आव्हान द्यायचे की नाही, याचा निर्णय केंद्र सरकार करेल. मला यावर मत विचारल्यास मी योग्य तो सल्ला देईन. माझ्या मते, आपण या आदेशाला आव्हान देऊ शकतो, असे देखील त्यांनी स्पष्ट केले.

दाद मागण्यासाठी केंद्राला विनंती करू!

पणजी : अनुसूचित जमातींच्या हितरक्षणासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी, अशी विनंती करण्यात येईल. न्यायालयीन प्रकरणांमुळे निर्माण झालेल्या अडथळ्यांचा गांभीर्याने पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. गोवा विधानसभेत अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून, या प्रश्नावर केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळेच एसटींच्या बाजूने कायदा केला आहे. एसटी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहे. या समाजाच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार कोणतीच कसर सोडणार नाही. अनुसूचित जमातींना विधानसभेत प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी सरकारची भूमिका ठाम असून, या उद्दिष्टपूर्तीसाठी आवश्यक ती पावले उचलली जातील, असेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.