Goa Football Association ने सरकारकडे केलीय 'ही' मागणी; अर्थसंकल्पातील 'भरघोस' तरदूत...

किशोर पेटकर

Goa Football Association राज्यातील फुटबॉलची प्रगती आणि विकासासाठी गोवा फुटबॉल असोसिएशनने (जीएफए) सरकारकडे आर्थिक मदतीची याचना केली असून यावेळच्या राज्य अर्थसंकल्पात तरदूत करण्यात आलेली सहा कोटी रुपयांचे अनुदान लगेच हस्तांतरीत करावे, अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष कायतान फर्नांडिस यांनी केली.

जीएफएची वार्षिक आमसभा रविवारी पणजीत झाली. त्यानंतर संघटनेचे अध्यक्ष कायतान म्हणाले, ‘‘फुटबॉलचा विकास साधताना आम्हाला सरकारकडून आर्थिक आणि साधनसुविधांच्या बाबतीत भरपूर पाठबळाची अपेक्षा आहे.

आम्ही जीएफएची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर सरकारचा चांगला पाठिंबा मिळत आहे. जीएफएच्या इतिहासात प्रथमच अंदाजपत्रकात राज्य सरकारने सहा कोटी रुपयांची तरदूत केली.

हा निधी लवकर हस्तांतरीत व्हावा यासाठी माझी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी चर्चा झाली असून लवकरच रक्कम संघटनेच्या खात्यात येण्याचा विश्वास वाटतो.’’

कांपाल फुटबॉल मैदानासाठी प्रयत्न

लवकरच जीएफए आणि क्रीडा व युवा व्यवहार खात्यात सहा सरकारी मैदाने फक्त फुटबॉलसाठी वापरासंबंधी सामंजस्य करार होणार असल्याबद्दल कायतान यांनी समाधान व्यक्त केले.

त्याचवेळी कांपाल येथील नवीन फुटबॉल मैदान जीएफएच्या ताब्यात यावे यासाठी ते प्रयत्नशील आहे. याकामी मुख्यमंत्री सकारात्मक असले, तरी पणजीचे आमदार बाबुश मोन्सेरात अनुकूल नसल्याबद्दल जीएफए अध्यक्षाने खंत व्यक्त केली.

आर्थिक तूट भरण्यासाठी प्रयत्न

गतवर्षी जीएफएच्या नव्या कार्यकारिणीने सूत्रे स्वीकारली तेव्हा संघटनेत मोठी आर्थिक तूट होती. ती भरून काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून आता पाच लाख रुपयांची तूट आहे.

ही खूप मोठी आर्थिक प्रगती असून या वर्षी पुरस्कर्त्यांच्या माध्यमातून उत्पन्न दुप्पट झाल्याची माहिती कायतान यांनी दिली.

स्थानिक गुणवत्तेस प्राधान्यक्रम

जीएफए आमसभेत गोवा प्रोफेशनल लीग फुटबॉल स्पर्धेत संघांना थेट प्रवेश देण्याबाबत चर्चा झाली. यासंबंधी उपाध्यक्ष (उत्तर गोवा) जोनाथन डिसोझा यांनी सांगितले, की ‘‘स्पर्धेत बाहेरगावच्या संघांना थेट दिला जाणार असला, तरी त्यांना महत्त्वाच्या अटी आणि नियमांची पूर्तता करावी लागेल.

आम्ही यासंदर्भात आमसभेत क्लबांचे शंकानिरसन केले. बाहेरगावच्या संघांना स्पर्धेत येताना स्थानिक क्लबशी करार करावा लागेल, खेळाडू किमान चाळीस टक्के गोमंतकीय हवेत.

करार करण्याबाबत अंतिम निर्णय संबंधित स्थानिक क्लबचा असेल. जीएफए तांत्रिक मूल्यांकन समितीची 24 जुलै रोजी बैठक होईल व त्यावेळी बोलीसंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल.’’

आमसभेतील महत्त्वाचे निर्णय

- एफसी म्हार्दोळ व सिद्धेश्वर स्पोर्टस क्लबला पूर्ण सदस्यत्व

- प्रथम विभागीय लीग, महिला लीगच्या प्रक्षेपणासाठी प्रयत्न

- जीएफए संकेतस्थळ कार्यान्वित

- फुटसाल स्पर्धेने जुलैअखेरपासून राज्यस्तरीय मोसम सुरू

- सर्व फुटबॉलपटूंची सीआरएस पद्धतीने ऑनलाईन नोंदणी

- धुळेर, मडगाव व मुरगाव येथे विभागीय कार्यालये