Bicholim Sesa Mine: जनसुनावणीपूर्वीच कामगारांच्या भवितव्याचा निर्णय घ्या, ‘सेझा’चे ‘ते’ कामगार आक्रमक

Bicholim Sesa Mine हातांना काम मिळावे म्हणून संघर्ष करणारे आणि कपात केलेले पूर्वाश्रमीचे ‘सेझा गोवा’चे कामगार आता आक्रमक झाले आहेत.

बेरोजगार झालेल्या कामगारांच्या भवितव्याच्या बाबतीत जनसुनावणीपूर्वी ठोस निर्णय झाला नाही तर येत्या शुक्रवारी होणाऱ्या जनसुनावणीवेळी कंपनीला ‘ईसी’ देण्यास प्रखर विरोध करण्यात येईल.

तसेच आम्हाला डावलून खाण व्यवसाय सुरू केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा सध्या बेरोजगार बनलेल्या १९३ कामगारांनी दिला आहे.

बुधवारी (ता.९) झालेल्या कामगारांच्या बैठकीत कामगारांनी वरील निर्धार केला आहे. सेवेत रुजू होण्यासाठी वेदांता कंपनीने नव्याने दिलेला प्रस्तावही या कामगारांनी फेटाळून लावताना सेझा कंपनीच्या धर्तीवर सेवेत घ्यावे, अशी मागणी केली.

खाण व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ‘ईसी’ आवश्यक आहे. त्यासाठी येत्या शुक्रवारी (ता.११) डिचोलीत जनसुनावणी होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कंपनीने कपात केलेल्या कामगारांची एक महत्त्वपूर्ण बैठक बुधवारी धबधबा-डिचोली येथे पार पडली.

या बैठकीस कपात केलेले सर्व कामगार उपस्थित होते. कामगारांचे कायदा सल्लागार ॲड. अजय प्रभुगावकर यांनी कामगारांना मार्गदर्शन केले.

बैठकीनंतर या कामगारांनी डिचोलीचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये यांची त्यांच्या मुळगाव येथील कार्यालयात भेट घेतली. आमच्या मागणीसंदर्भात दोन दिवसांच्या आत ठोस तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी या कामगारांनी आमदारांकडे केली.

आमदारांनी कामगारांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला. कामगारांनी पिळगाव, मये, शिरगाव आणि मुळगाव पंचायतींसह डिचोली पालिकेला भेट देऊन पाठिंब्याची मागणी केल्याची माहिती मिळाली आहे.

नवा प्रस्तावही अमान्य

गेल्या १६ जून रोजी वेदांता कंपनीने कामगारांना सेवेत रुजू होण्यासाठी नोटीस जारी केली होती. त्यावेळी काही कामगार सेवेत रुजू झाले नाहीत. त्यानंतर कंपनीने न्यायालयाच्या आदेशानुसार कामगारांना कमी केले.

आता पुन्हा एकदा दोन दिवसांपूर्वी म्हणजेच ७ ऑगस्ट रोजी कंपनीने नव्याने प्रस्ताव ठेवला आहे. पैकी १४ कामगारांनी हा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. तर १९३ कामगार हा प्रस्ताव स्वीकारण्यास तयार नाहीत.

‘ईसी’साठी नाटक

जनसुनावणीवेळी विरोध होऊ नये आणि ‘ईसी’ मिळवण्याचा मार्ग मोकळा व्हावा, यासाठी कंपनीने नव्याने प्रस्ताव देण्याचे नाटक केले आहे. मात्र, दोन वर्षे प्रोबेशन तत्त्वावर नव्याने भरती अशी अट असून, ती आम्हाला मान्य नाही, असे कामगार संघटनेचे अध्यक्ष नीलेश कारबोटकर, सचिव किशोर लोकरे आणि अन्य कामगारांनी स्पष्ट केले.

कपात केलेल्या कामगारांच्या भवितव्याचा विचार करून कंपनीने त्यांना पूर्वीप्रमाणे सेवेत घ्यावे. कंपनी जर आपला निर्णय बदलत नसेल, तर कामगारांच्या रोषास सामोरे जावे लागणार आहे.

कामगारांना डावलून खाण व्यवसाय सुरू करण्याचा प्रयत्न झाल्यास ते महागात पडेल. स्थानिक आमदारांसह अन्य प्रमुख घटकांना विश्वासात घेऊन कंपनीने आपल्या भूमिकेबाबत फेरविचार करावा. - ॲड. अजय प्रभुगावकर, कायदा सल्लागार