दलित वस्त्यांमध्ये सार्वजनिक स्मशानभूमी नसल्याने मृतदेहांची विटंबना; माजी सरपंचाने मांडली व्यथा

अमोल राऊत

Goa Public Cemetery : प्रत्येक गावात किमान एक सार्वजनिक स्मशानभूमी व्हावी, यासाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करावेत. काही भागांमध्ये आज दलित वस्त्यांमध्ये सार्वजनिक स्मशानभूमी नसल्यामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणात अडचणी येतात. मृतदेहांची विटंबना होते. हा विषय विधानसभेत मांडून तातडीने लोकप्रतिनिधींनी तोडगा काढावा,अशी मागणी आगरवाडाचे माजी सरपंच अमोल राऊत यांनी केली आहे.

ज्या गावात जागा उपलब्ध नसेल तिथे सरकारने जागा संपादित करावी. विधानसभा अधिवेशनात यावर चर्चा करून हा विषय मिटवावा, अशी मागणी केली जात आहे.

केंद्रीय मंत्र्यांचे आश्‍वासन हवेतच !

केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी निवडणूक जाहीरनाम्यात प्रत्येक गावात सार्वजनिक स्मशानभूमी उभारण्याचे आश्वासन दिले होते. ते आश्वासन आजपर्यंत पाळले गेले नाही. त्यांना याविषयी विचारले असता जागा उपलब्ध झाली तर सार्वजनिक स्मशानभूमी उभारून देता येते. अनेक सार्वजनिक स्मशानभूमी उभारल्या असल्याचाही दावा त्यांनी केला.

पेडणेत स्मशानभूमी देखरेखीकडे दुर्लक्ष

पेडणेसाठी सर्व समाजा करिता तत्कालीन उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर यांनी १.३० कोटी रुपये खर्चून पेडणे शहरात सार्वजनिक स्मशानभूमी उभारली, तिथे कसल्याच अडचणी येत नाहीत. परंतु या स्मशानभूमीची देखरेख नीट होत नसल्याने समस्या उद्‍भवत आहेत.

बागवाडाचे प्रकरण गाजलेले !

बागवाडा, मोरजी येथील पारंपारिक शापोरा नदीकाठच्या स्मशानभूमीची जागा एका दिल्लीस्थित हॉटेल मालकाने स्थानिकांना विश्वासात न घेता घेऊन जागेला तारेचे कुंपण घातले. काही वर्षांपूर्वी एका महिलेचे निधन झाले.

तेव्हा या पारंपरिक स्मशानभूमीच्या गेटवर तब्बल पाच तास मृतदेह अडवला गेला.नंतर तो पणजीत हलवला. तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी हस्तक्षेप करून तिथेच अंत्यविधी करण्याची सूचना केली.

तत्कालिन जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन यांनी घटनास्थळी येऊन ती जागा ताब्यात घेण्याची प्रकिया सुरू केली. पण पाठपुरावा न झाल्याने हे प्रकरण न्यायालयात गेले,अशी प्रकरणे सतत घडत आहेत.