Goa Politics: गुरू शिष्याचे एकमत 'खरी कुजबुज'

Goa Politics: गोविंद गावडे, रवी पात्रावांना आपले राजकीय गुरू मानतात. अर्थात ते तसे एकमेकांकडून कठीण समयी सल्ले घेत असावेत. आता हेच पाहा ना. छापे टाकून तांदळाची पोती जप्त केली, त्याबरोबर रवी पात्रावांनी रेशन विकत घेणारे लोक रेशनचे धान्य परस्पर दुसऱ्यांना विकतात असे पिल्लू सोडले.

जप्त केलेली पोती हजारोंच्या संख्येने असल्याचे हे तर्कट लोकांना पटले नाही. तरीही दुसऱ्या दिवशी त्यांच्या शिष्यांनी म्हणजे गोविंदरावांनी त्यांची री ओढली आणि अशी विक्री पूर्वीही होत होतीच असे सांगून पकडलेल्या आरोपींना सोडून, गरीब रेशनधारकांना आंतरराज्य तांदूळ माफिया करून टाकले.

गुरू शिष्याच्या या अजब तर्कटावर झालेले एकमत ऐकून अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. या मागचे कारण असे की, पोलिसांच्या दोन प्रमुख आरोपींपैकी पहिल्या आरोपीचे सगळे कारनामे गुरूच्या (फोंडा) मतदारसंघात, तर दुसऱ्या नंबरच्या आरोपीचे बस्तान शिष्याच्या (प्रियोळ) मतदारसंघात.

काही वर्षांपूर्वी तेव्हाचे पोलिस निरीक्षक सागर एकोसकर यांनी याच आरोपीच्या गोदामावर छापा टाकल्यापासून या आरोपीचे गँग काही काळापुरते एकदम थंड झाले होते, पण मागील चार पाच वर्षांत हे राजकीय पटलावर एवढे सक्रिय झाले की एका आरोपीची पत्नी प्रियोळ पंचायतीत पंच सदस्य म्हणून निवडून आली आहे व तिने मंत्री समर्थक सरपंचांना आपला पाठिंबाही दिला आहे.

त्यामुळे नाही नाही म्हटले तरी काहींना ‘गुरू शिष्या’ची ही निवेदने नियोजनबद्ध गेम तर नव्हे ना, असे वाटू लागले आहे.

आता बोलण्याची तरी सोय उरली?

भाजपात हल्लीच प्रवेश केलेल्या नवागतांना काय मिळणार याबद्दल त्यांना जरी उत्सुकता असली, तरी मुख्यमंत्री याबाबत सुशेगाद आहेत. काही किरकोळ महामंडळे त्यात बालभवन व पुनर्वसन मंडळाचाही समावेश आहे त्यांनी दिलायला लोबो, संकल्प आमोणकर आदींना द्यायची ठरवली आहेत, अशी चर्चा आहे.

महत्त्वाची महामंडळे कोणाकडून काढून घेऊन ती देणार नाहीत, असे सूतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच केले आहेत. सध्या पक्षश्रेष्ठी विविध विधानसभा निवडणुकांमध्ये व्यस्त आहेत. शिवाय आठ नवागतांपैकी कोणाचेही पक्षश्रेष्ठींशी फारसे सख्य नाही.

त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी महामंडळांसंदर्भातील पत्र पक्षाध्यक्षांना पाठवून ते स्वस्थ आहेत. पक्षश्रेष्ठींना गोव्याकडे पाहायला वेळ नसल्याने मुख्यमंत्री आणखीनच निर्धास्त बनले आहेत. गेल्या तीन महिन्यांत या आठजणांनी मतदारसंघाचा काय विकास केला, अशी त्यांना त्यांच्या समर्थकांकडून नित्य विचारणा होते.

होणार, होणार, असे सांगून ते वेळ मारून नेतात. मतदारसंघांच्या विकासासाठीच आम्ही पक्षांतर केले असल्याचे ते आधी तोंड वर करून सांगत असत. सध्या काही बोलण्याची सोय नाही.

बदामी साहेब, हे सुचायला हवे..!

जलस्रोत खात्याचा मुख्य अभियंता प्रमोद बदामी यांच्यावरील शस्त्रक्रियेनंतर ते दीर्घ रजेवर गेले आहेत. सध्या म्हादई प्रकरणात कर्नाटकची अरेरावी वाढल्यानंतर तरी मुख्य अभियंत्यांनी आपल्या पदाचा ताबा दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे सोपविण्याची आवश्‍यकता होती, परंतु चार्ज देण्यास ते विसरले आणि अनेक महत्त्वाचे निर्णय पडून आहेत.

कर्नाटकने कणकुंबी येथे सर्वेक्षण सुरू केलेच, शिवाय मृद परिक्षणही चालू झाले आहे. त्यासंदर्भात बातम्या प्रसिद्ध होताच जलस्रोत खात्याचे एक पथक ताबडतोब घटनास्थळी पाठविणे आवश्‍यक होते.

काल यासंदर्भात गोवा फॉरवर्डच्या नेत्यांनी म्हादई खोऱ्याची पाहणी केली आहे, परंतु सरकारचे पथक मात्र अजून घटनास्थळी पोहोचलेले नाही. एवढ्या मोठ्या उचापती कर्नाटक करू लागलेले असताना प्रमोद बदामी यांना आपल्या पदाचा चार्ज दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे सोपविण्याचे सुचत नाही, हा मोठाच गुन्हा नाही का?

त्या भेटवस्तू जातात कुठे?

राष्ट्रीय पत्रकारदिन बुधवारी साजरा झाला. यानिमित्त भरपूर गर्दी जमली होती. माहिती खात्यातर्फे उपस्थित पत्रकारांना काही भेटवस्तू दरवर्षी दिल्या जातात. यावर्षी एक बॅग, पॅड, पेन दिले गेले. सांगण्यात येते त्यानुसार भरपूर बॅग कार्यक्रमस्थळी आणण्यात आल्या होत्या, परंतु सर्वांनाच त्या काही मिळाल्या नाहीत.

यासंदर्भात एका माहिती अधिकाऱ्याकडे माहिती घेतली असताना आम्ही सर्वांनाच दिल्या, तुम्हाला त्या मिळाल्या कशा नाहीत, असा उलट सवाल त्यांनी केला. वास्तविक भेटवस्तू किती आल्या, किती पत्रकारांना प्रत्यक्षात देण्यात आल्या याची नोंद खात्याकडे असायला हवी.

माहिती संचालकाने ज्या पत्रकारांना पत्र पाठवून विशेष आमंत्रित केले, त्यांना तरी या भेटवस्तू मिळायला हव्यात असा संकेत आहे. माहिती खात्यातर्फे दरवर्षी नववर्षानिमित्त हजारो डायऱ्या प्रसिद्ध केल्या जातात.

गेल्या वर्षी तर अनेक संपादकांना त्या उपलब्ध झाल्या नव्हत्या. त्यामुळे या डायऱ्या, भेटवस्तू जातात कुठे? असा प्रश्‍न उपस्थित झाला तर नवल नाही.

नेत्यांना संरक्षण देण्याचा बेत

मुख्यमंत्र्यांनी नागरी पुरवठा खात्याला क्लिनचिट दिलेली असली तरी 2012 प्रमाणे अशा गफल्याची पुनरावृत्ती घडते, तेव्हा सरकारी खात्याकडे संशयाची सुई वळेलच. 2012 मध्ये पोलिस निरीक्षक सागर एकोस्करनी छापे टाकले होते.

आपल्या ज्येष्ठांची मेहेरनजर नसतानाही त्यांनी आरोपींना अटक केली होती. तेच आरोपी आता पुन्हा नव्या प्रकरणातही गुंतले असल्याची माहिती उघड झाली आहे. याचा अर्थच असा, राजकीय आशीर्वाद आणि खात्यांचा उघड सहभाग.

राजकीय नेते सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या धान्यामध्ये गफले करतात. हा माल परस्पर बाजारात विकला जातो आणि तो गरिबांच्या तोंडचा पळवून अन्य राज्यांमध्येही पोहोचतो हे आता सर्वश्रुत आहे. बहुजन समाजाच्या नावाने चालणाऱ्या आणि मागासवर्गाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नेत्यांना या गफल्यांपासून दूर राहणे जमले नाही.

वास्तविक बायोमेट्रिक पद्धतीने धान्याच्या साठ्यावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होते. सरकारला इच्छा असली, तर बायोमेट्रिकचा तपास करून आरोपींना पकडता येते, पण राजकीय नेत्यांना सर्वांनाच संरक्षण देण्याचे बेत शिजल्याने मुख्यमंत्र्यांनाही सर्वांनाच प्रमाणपत्रे द्यावी लागतात.

अशीही निष्ठा!

नुकत्याच झालेल्या टी-20 क्रिकेट विश्वकपमध्ये भारतीय संघाला अपेक्षित यश संपादन करता आले नाही. अशातच आता पुन्हा एकदा आयपीएलचे वेध लागले आहेत.

यावेळी मुंबई इंडियन्सकडून खेळणारा वेस्ट इंडिजचा क्रिकेटपटू कायरन पोलार्ड याने आपण आयपीएलमध्ये इतर दुसऱ्या कुठल्याही टीमकडून खेळणार नाही असे म्हटले आहे. या फ्रँचायजीसोबतचा प्रवास अविश्वसनीय होता आणि मी बरंच काही साध्य केले.

त्यामुळे मुंबई इंडियन्सविरुद्ध मी खेळू शकत नाही, असे पोलार्डने ट्विट केले. ज्या संघासोबत इतकी वर्षे खेळलो, त्या संघाविरोधात खेळू शकत नाही असे तो अभिमानाने म्हणतो.

हे पाहून एक गोष्ट विचार करायला लावते की, अलीकडे नेते मंडळी एका राजकीय पक्षाकडे बिनसलं की दुसऱ्या पक्षात उडी मारतात व तेव्हा तत्त्व किंवा निष्ठा ते अलगद आणि सोईस्करपणे बाजूला ठेवतात.

अशावेळी मुंबई इंडियन्सकडून खेळणारा कायरन पोलार्ड हा तर सध्याच्या राजकीय नेत्यांपेक्षा जास्त निष्ठावान निघाला असेच म्हणावे लागेल!

मालवाहू ट्रकांची समस्या

गोव्यात प्रत्येक तालुक्यात औद्योगिक वसाहती आहेत, त्यातील मोठ्या वसाहतीत अन्य राज्यातून रोज असंख्य मालवाहू ट्रक येतात. मात्र, त्यांना कुठेच पार्किंगची सोय नसल्याने ते बगल वा आडरस्त्यावर उभे केले जातात.

लोकांच्या तक्रारीनंतर वाहतूक पोलिस त्यांना चलन देतात. त्यामुळे त्यांचे चालक आता आपण ते ट्रक कुठे उभे करायचे अशी विचारणा करू लागले आहेत.

नव्या कायद्यानुसार दंड जबर असतो व त्यामुळे ट्रक कंपन्यांनी आता सरकारने औद्योगिक वसाहतीत वा अन्य राज्यांच्या धर्तीवर अन्यत्र ट्रक टर्मिनस उपलब्ध करावेत अशी मागणी केली तर आश्चर्य वाटणार नाही.