खरी कुजबुज: 'आरजी'च्या दोन्ही बाजू आमने-सामने

‘आरजी’च्या दोन्ही बाजू आमने-सामने

‘आरजी’च्या मनोज परब गटाची जी पत्रकार परिषद सोमवारी झाली, त्यात मनोज विरुद्ध आमदार वीरेश बोरकर यांच्यातील खोल दरी पुन्हा एकदा प्रकर्षाने सामोरे आली. त्यात वीरेश बोरकर यांची बाजू लंगडी तर पडणार नाही ना, हा प्रश्‍नही पुढे आला. कारण ‘आरजी’मधले जे प्रमुख शिलेदार होते, ते सारे मनोज परब यांच्यामागे उभे असल्‍याचे दिसले. त्या प्रमुख फळीत अजय खोलकर, रोहन कळंगुटकर, अनिष नाईक, सॅबी फर्नांडिस, गौरेश मांद्रेकर हे होतेच, शिवाय विश्‍वेश नाईक, शैलेश नाईक, मोनिको आदी नेतेही वीरेशबरोबर गेलेले नाहीत. वीरेश बोरकर एकटे पडले आहेत व ‘आरजी’मधील मनोज परब यांची बाजू त्यामुळे वजनदार बनल्याचे दिसते आहे. वीरेश यांनी अध्यक्षपदी शविना शिरोडकर या नवख्या तरुणीची निवड केल्याने तर ते आणखी कमकुवत बनले, कारण सुरवातीच्या फळीत शविना काही क्रियाशील सदस्या नव्हती.

खाकीचा कौटुंबिक वारसा!

एका १६ वर्षीय अल्‍पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्‍याचार केल्‍याप्रकरणी आरोप दाखल झालेला क्राईम ब्रँचचा पोलिस निरीक्षक विकास देयकर हा यापूर्वी बार्से पंचायतीचा सरपंच होता. त्‍यानंतर त्‍याने पोलिस सेवा जॉईन केली. अशी राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्‍या या अधिकाऱ्याला सध्‍या निलंबनाच्‍या कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे. त्‍याला अटक करावी अशीही मागणी होऊ लागली आहे. यापूर्वी याच निरीक्षकाच्‍या कुटुंबातील पोलिस सेवेत असलेल्‍या व्‍यक्‍तींनाही अशा कारवाईला सामोरे जावे लागले हाेते. याच निरीक्षकाची बहीण महिला पोलिस उपनिरीक्षक असून एका प्रकरणात तिचा प्रथमदर्शनी सहभाग आढळल्‍याने तिची बदली करण्‍यात आली हाेती. तर, भावोजीला अशाच एका प्रकरणात निलंबित करण्‍यात आले होते. त्‍यामुळे हा कौटुंबिक वारशाचाच एक भाग तर नव्‍हे ना, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

न्यायाची वाट बंद!

किनारपट्टी भागात बाऊन्सर संस्कृती नको, अशी भूमिका मांडणारे आमदार मायकल लोबो यांच्याच बाबतीत आता वेगळीच चर्चा सुरू झाली आहे. जमिनीची पाहणी करण्यासाठी गेलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांना कथितरीत्या बाऊन्सरनी अडवल्याचा आरोप आहे. एकेकाळी मंत्रिपद भूषविलेल्या आणि आजही सत्ताधारी गोटात असलेल्या आमदारांच्या बाबतीत सरकारी अधिकाऱ्यांनाच पाहणी करता येत नसेल, तर सामान्य नागरिकांनी न्याय मागायचा कोणाकडे? बाऊन्सर संस्कृतीला विरोध करणाऱ्यांच्याच दारात बाऊन्सर उभे राहत असतील, तर हा विरोधाभास म्हणायचा की सोयीची भूमिका? आता सरकार यावर काय भूमिका घेते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. की नियम सामान्यांसाठी आणि बाऊन्सर खास मंडळींसाठी?

वास्कोच्या आगीनंतर...

वास्कोत मार्केटला आग लागून नुकसान झाले; आता बाजार पुन्हा सुरू होण्यासाठी संरचनात्मक स्थिरता अहवालाची प्रतीक्षा आहे. म्हणजे बाजार उभा राहण्यापेक्षा अहवाल उभा राहण्याचीच घाई अधिक! विक्रेते आपल्या उरल्यासुरल्या सामानाची जमवाजमव करत आहेत. इमारतीची स्थिरता तपासण्यासाठी यंत्रणा कामाला लागली; पण विक्रेत्यांच्या रोजीरोटीची अस्थिरता कोण तपासणार? सरकारने सोमवारी मदत दिली खरी, पण जळालेल्या संसाराला ती किती पुरेशी ठरणार? इमारतीसाठी अहवाल, विक्रेत्यांसाठी आश्वासन आणि मदतीसाठी प्रतीक्षा, असेच चित्र दिसते. बाजाराची इमारत पुन्हा उभी राहीलही; पण तोपर्यंत विक्रेत्यांचा संसार कोण सावरणार?

चर्चिलना ठेंगा?

अलीकडच्‍या दिवसात काँग्रेसचे गुणगान गाणारे बाणावलीचे माजी अामदार चर्चिल आलेमाव यांनी काल एकदम आक्रमक भूमिका घेत काँग्रेसकडून यावेळीही पैसे घेऊन उमेदवाऱ्या विकण्‍याची शक्‍यता असल्‍याचे अगदी २०० टक्‍क्‍यांची खात्री देऊन सांगितले. आणि असे झाल्‍यास गाेव्‍यात काँग्रेसची गच्‍छंती निश्र्‍चित असेही ते म्‍हणाले. सध्‍या चर्चिल आपली कन्‍या वालंका आलेमाव हिला नावेलीतून काँग्रेस उमेदवारी मिळावी यासाठी प्रयत्‍न करत आहेत आणि त्‍यांनी ते कधी लपवून ठेवलेले नाही. अशा परिस्‍थितीत चर्चिल जर काँग्रेसवर आरोप करत असतील तर त्‍यांना किंवा त्‍यांच्‍या कन्‍येला काँग्रेसची उमेदवारी मिळणार नाही, असे कदाचित संकेत तर त्‍यांना मिळालेले नाहीत ना? काँग्रेसकडून यावेळीही चर्चिलला ठेंगाच दाखविला जाणार, असाच यातून अर्थ काढायचा का?

पुन्हा फॅमिलीराज!

चुकीतून बोध घ्यायचा असतो, चुकीची पुनरावृत्ती करायची नसते. माजी मुख्यमंत्री, माजी आमदार तसेच माजी खासदार म्हणून काम केलेले चर्चिल आलेमाव यांना हे कळत नाही काय?, की कळून न कळल्यासारखे करतात ते? चर्चिल यांनी आपण बाणवली व आपली मुलगी वालंका ही नावेलीतून निवडणूक लढविणार, अशी घोषणा करून पुन्हा एकदा फॅमिलीराज चर्चेच्या वादाला तोंड फोडले आहे. चर्चिल यांचे पुतणे युरी आलेमाव कुंकळ्‍ळीतून निवडणूक लढविणार आहेत. शिवाय दुसरे पुतणे वॉरन आलेमावही आमदारकीच्या शर्यतीत आहेत. २०१२ च्या निवडणुकीत अशाच प्रकारे फॅमिलीराज चर्चा गाजली होती. त्यावेळी चर्चिल, वालंका, युरी व ज्योकिम आलेमाव या चौघांनाही जनतेने घराची वाट दाखवली होती. आता फक्त आलेमावच नाही तर अन्‍यत्रही फॅमिलीराज झाल्यास २०१२च्या निकालाची पुनरावृत्ती होण्याचा धोका नाकारता येत नाही.

ड्रोन उडतील, संधी वाढतील!

एकेकाळी आकाशात विमान दिसले की लोक वर पाहायचे; आता ड्रोन दिसले तरी कुतूहल वाटते! काळ बदलतोय आणि त्याबरोबर तंत्रज्ञानही वेगाने पुढे जात आहे. शेतीपासून पर्यटन, मत्स्य व्यवसाय, आरोग्य सेवा आणि आपत्ती व्यवस्थापनापर्यंत ड्रोनचा वापर वाढतोय. काकोडा येथे ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्याचा प्रस्ताव आणि ‘ड्रोन दीदी’ योजनेतून महिलांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट स्वागतार्हच! ऑगस्ट २०२६ मध्ये १२ महिलांचे पहिले प्रशिक्षणही पूर्ण झाले आहे. तीन वर्षांत ३०० प्रमाणित महिला ड्रोन पायलट तयार करण्याचे स्वप्न आहे. मात्र, प्रशिक्षणाबरोबर रोजगाराच्या संधीही निर्माण झाल्या पाहिजेत. नाहीतर ड्रोनला उडायला शिकवायचे आणि रोजगाराच्या शोधात प्रशिक्षित पायलटांनी जमिनीवरच घिरट्या घालायच्या, अशी वेळ येऊ नये!

खिशाला कात्री, नजरा उमेदवारीवर!

दिल्लीच्या रामलीला मैदानावरील इंडिया आघाडीच्या महारॅलीत गोव्यातील काँग्रेस कार्यकर्त्यांची गर्दी जमली; पण काहींचा खरा अजेंडा मात्र वेगळाच होता. पक्षाच्या खर्चाची वाट न पाहता इच्छुकांनी स्वतःच्या खिशाला कात्री लावत दिल्ली गाठली. कळंगुटचे प्रसाद शिरोडकर, शिवोलीचे राजन घाटे, म्हापशाचे संजय बर्डे अशा तिकिटोत्सुकांनी नेत्यांसोबत फोटो, व्हिडिओ काढून सोशल मीडियावर निष्ठेचे प्रदर्शनही केले. पक्षश्रेष्ठींच्या नजरेत भरण्यासाठी ही धडपड की उमेदवारीच्या शर्यतीतील गुंतवणूक? आता दिल्लीवारीचा खर्च उमेदवारीच्या रूपाने वसूल होणार, की पदरी केवळ फोटोच पडणार, याचीच राजकीय वर्तुळात चर्चा. कारण दिल्लीला जाण्यासाठी खिशात पैसा लागतो; पण तिकीट मिळवण्यासाठी नशिबाचीही साथ लागते!

इमारतींनाही असते ‘एक्सपायरी डेट’

मुरगाव पालिकेला ५४ जीर्ण इमारती सापडल्या, ३८ इमारतींना नोटिसा बजावल्या आणि सात इमारती पाडल्याही. काहींची तांत्रिक तपासणी सुरू आहे. आमदार कृष्णा साळकर यांनीही संभाव्य दुर्घटनेचा धोका व्यक्त केला आहे. पण प्रश्न असा की, जीर्ण इमारती शोधण्याची आठवण फक्त मुरगाव पालिकेलाच का व्हावी? इतर पालिकांनीही वेळोवेळी इमारतींचे ऑडिट करायला नको का? गेल्या वर्षी मडगावात जीर्ण इमारतीचा कठडा कोसळला, तेव्हाही चर्चा झाली होती. पण अशा चर्चा दुर्घटनेपुरत्याच मर्यादित राहणार का? इमारतींचेही आयुष्य असते, हे प्रशासनाने आणि रहिवाशांनी विसरू नये. इमारत कोसळल्यानंतर ढिगारा हटवणे सोपे; पण दुर्घटना होण्याआधी धोक्याची घंटा ऐकणे अधिक महत्त्वाचे!

नळ सुरू, अक्कल बंद

गाठीला चार पैसे आले की काहींचा माज असा वाढतो की, पाणीही त्यांना मोलाचे वाटत नाही. बाटलीतील पाणी अर्धे पिऊन उरलेले फेकायचे, ब्रश करताना नळ अखंड सुरू ठेवायचा; जणू घरात पाण्याचा कारखानाच आहे! अभिनेता सुबोध भावे यांनी एका रिलमधून अशाच पाणी उधळणाऱ्यांना चांगलीच समज दिली आहे. नळ कधी सुरू ठेवायचा आणि कधी बंद करायचा, याचे शहाणपण त्यांनी दाखवून दिले. यंदा पावसाची ३१ टक्के तूट असताना पाण्याची उधळपट्टी करणाऱ्यांनी आता तरी शहाणे व्हायला हवे. २२ मार्चच्या जागतिक जलदिनानिमित्त सरकारने दोन मिनिटांच्या जलसंवर्धन रिल्सची स्पर्धा घेतली तर जागृती होईल. कारण पाण्याची बचत ही केवळ भाषणात नव्हे, तर रोजच्या सवयीत दिसायला हवी. नळ बंद करण्यासाठी हात पुढे होत नसेल, तर उद्या पाण्यासाठी हात पसरावे लागतील, हे विसरू नये.

सागरालाच लागली आग!

पोस्ट ऑफिस म्हणजे सर्वसामान्यांच्या पैशांची सुरक्षित जागा, असा आजवरचा समज. पण मध्य प्रदेशातील बीना पोस्ट ऑफिसमध्ये कर्मचाऱ्यांनीच बनावट एनएससी आणि टर्म डिपॉझिट पावत्यांचा खेळ करून तब्बल ३६.४ लाखांना चुना लावला. विशेष म्हणजे, फसवणूक करणारे कर्मचारी पकडले गेले, त्यांना शिक्षाही झाली. पण पैसे परत देण्याची वेळ आली तेव्हा डाक खात्याने हात वर केले. कारण म्हणे, ते कर्मचारी त्या शाखेत अधिकृत नव्हते! म्हणजे सरकारी कार्यालयात बसलेल्या माणसाची नियुक्ती तपासूनच ग्राहकांनी पैसे गुंतवायचे का? सुदैवाने उच्च न्यायालयाने ग्राहकांची बाजू घेतली आणि व्याजासह पैसे परत करण्याचे आदेश दिले. आता प्रश्न एवढाच की, पोस्टाच्या खिडकीतून पैसे भरताना ग्राहकांनी कर्मचाऱ्याची पावती घ्यायची की त्याच्या नियुक्तीचे प्रमाणपत्रही तपासायचे? विश्वास पोस्टावर ठेवायचा, की पोस्टात बसलेल्या माणसांवर?

देवाच्या दारीही श्रेयवादाची घंटा!

शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थळे आणि सहकार क्षेत्र राजकारणापासून दूरच राहायला हवीत. मात्र, आता देवाच्या दारीही राजकारणाचा शिरकाव होऊ लागला आहे. दक्षिण गोव्यातील एका प्रसिद्ध देवस्थानाच्या विकासकामांसाठी सरकारने निधी उपलब्ध केला. मात्र, या कामाच्या शुभारंभाच्या निमंत्रण पत्रिकेवर संबंधित देवस्थान समितीचे नाव छापण्याचे सौजन्यही दाखवण्यात आले नाही. निधी सरकारचा म्हणून देवस्थान समितीला दुय्यम ठरवायचे का? मंदिराच्या व्यवस्थापनात संस्थान समिती आणि वांगड्यांचे महत्त्व नसेल तर कोणाचे असणार? सरकारी निधीतून विकासकामे करणे स्वागतार्हच; पण त्यातून देवस्थान समितीचे अस्तित्व पुसण्याचा प्रयत्न कशासाठी? देवाच्या कामातही श्रेयाची स्पर्धा सुरू झाली तर भक्तांनी कोणाकडे पाहायचे, असा सवाल आता भाविकांमध्ये चर्चिला जात आहे.

आग लागली, जाग आली

कुंडईतील भंगारअड्ड्याला आग लागल्यानंतर मालकाकडे आवश्यक परवानग्याच नसल्याचे उघड होत असेल, तर सरकारी यंत्रणांच्या तपासाची दादच द्यायला हवी! भंगाराचा व्यवसाय मात्र बिनधास्त सुरू होता; परवानग्या कुठे होत्या, याचा शोध आता घेतला जात आहे. म्हणजे अड्डा सुरू असताना यंत्रणांचे डोळे मिटले होते की परवानग्याच धुरात हरवल्या होत्या? दुर्घटना घडल्यानंतर नियमांची आठवण होणे ही प्रशासनाची जुनी सवयच! आग भंगाराला लागली, पण धूर मात्र प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गेला!

इव्हेंट मोठे, नियोजन छोटे

ऑक्टोबरपासून मे महिन्यापर्यंत पणजीत इव्हेंटचा धुमधडाका सुरू असतो. राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमांची रेलचेल असणे पर्यटनाच्या दृष्टीने स्वागतार्हच, पण या इव्हेंटचा आनंद आयोजक आणि पर्यटक घेत असताना पणजीकर मात्र वाहतूक कोंडीत अडकतात. रविवारीही त्याचा प्रत्यय आला. कार्यक्रमांचे नियोजन आधीच होते, मग वाहतुकीचे नियोजन ऐनवेळीच का आठवते? पर्यायी रस्ते, वाहतूक वळवण्याचे मार्ग आणि पार्किंगची व्यवस्था आधीच जाहीर केली तर नागरिकांचा त्रास कमी होऊ शकतो. पणजीत इव्हेंटचे नियोजन करणारे अनेक, मात्र वाहतूक कोंडी सोडवण्याची जबाबदारी घेणारे किती? इव्हेंटचा उत्साह कायम ठेवायचा असेल, तर आधी रस्त्यांवरील कोंडीचा इव्हेंट थांबवावा लागेल!

मधमाशांच्या पोळ्यावर दगड

एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. पूर्वी अधिसूचना आणि अन्य तांत्रिक बाबी प्रलंबित असल्याने हा विषय फारसा तापला नव्हता. मात्र, आता केंद्र सरकारने आरक्षणासंदर्भातील अधिसूचना काढल्यानंतरही प्रश्न मार्गी न लागल्याने समाजात नाराजी वाढली आहे. विशेष म्हणजे, निवडणुका जवळ येत असताना न्‍यायालयाने दिलेल्‍या निर्णयामुळे हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. शांत असलेल्या मधमाशांच्या पोळ्याला दगड मारल्यास काय होते, याचा अनुभव संबंधितांना येऊ शकतो. आरक्षणाचा प्रश्न चिघळला, तर त्याची राजकीय झळ सत्ताधाऱ्यांनाच अधिक बसू शकते, अशी चर्चा रंगू लागली आहे.

मागणी रास्‍त, पण...

गोव्याच्या फुटबॉलला गतवैभव मिळवून देण्याची चर्चा नेहमीच होते. आता गोवा फुटबॉल असोसिएशनच्या अध्यक्ष वालंका आलेमाव यांनी सरकारी ताब्यातील मैदाने स्थानिक क्लबांसाठी खुली करण्याची मागणी केली आहे. म्हणजे मैदानांची कमतरता नाही, पण खेळाडूंना प्रवेशाचीच अडचण! एकीकडे फुटबॉल विकास महामंडळावर दरवर्षी कोट्यवधींचा खर्च, दुसरीकडे सरावासाठी मैदान मिळवताना क्लबांची दमछाक. मग महामंडळ नेमके फुटबॉलचा विकास करते की कागदोपत्री गोल मारते, असा प्रश्न फुटबॉलप्रेमींना पडला आहे. मैदानांवर कुलूप आणि विकासाच्या घोषणा मात्र सुसाट! अशा परिस्थितीत गोव्याचा फुटबॉल गोल करणार तरी कसा? की मैदानाबाहेरूनच विकासाचे फटके मारत राहायचे?