खरी कुजबुज: जीत भाजपमध्ये जाणार?

जीत भाजपमध्ये जाणार?

काही वर्षांपासून मांद्रेचे ‘मगो’चे आमदार जीत आरोलकर हे भाजपमध्ये जाणार असल्याची आवई अधून-मधून उठवली गेली. तशीच आवई गेल्या दोन दिवसांपासून उठवली जात आहे. आता ही आवई जाणूनबुजून उठवली जात आहे काय, असा संशय बळावू लागला आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांचे मोपा विमानतळावर स्वागत करण्यासाठी जीत आरोलकर गेले होते. त्यामुळे जीत हे भाजपमध्ये जाणार म्हणून चर्चा सुरू झाली (कदाचित या चर्चेला पुन्हा खतपाणी घालण्यात आले असावे). यापूर्वीही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याशी त्यांची जवळीक वाढल्याने आरोलकर भाजपमध्ये जाणार असल्याचे बोलले जाऊ लागले होते. त्यानंतर वारंवार मगोपच्या नेत्यांना आरोलकर हे ‘मगो’मध्येच राहणार असल्याचे सांगावे लागले. मागीलवेळीही मगोपच्या नेत्यांनी अशीच प्रतिक्रिया दिल्यानंतर आरोलकर भाजपमध्ये जाणार नसल्याच्या चर्चेला विराम मिळाल्याचे सांगण्यात आले, मग आताच पुन्हा एकदा त्यांच्या भाजपमध्ये जाण्याची आवई का उठली, यामागील नक्की गौडबंगाल काय, हे आता मांद्रेतील जनतेने शोधायलाच हवे.

पंचायत संचालकांची मास्तरकी

पंचायत पातळीवरील चर्चा म्हटली की वातावरण तापणे, आवाज चढणे आणि कधी कधी थेट एकमेकांच्या अंगावर धावून जाणे हे काही नवीन राहिलेले नाही. या ‘पंचायती संस्कारा’ची सवय लागलेले काहीजण पंचायत संचालक दशरथ रेडकर यांच्यासमोर सुनावणीला आले तरी पंचायत बैठकीची सवय जात नाही. त्यामुळे मुद्दे मांडण्याऐवजी आवाज चढवणे, समोरच्याला सुनावणे आणि प्रसंगी अंगावर जाण्याचा प्रयत्न करण्यापर्यंत त्यांची मजल जाते. अशावेळी पंचायत संचालकांना सुनावणीची शिस्त आठवून देत, ‘अहो, ही तुमची पंचायत नव्हे!’ असे सांगत परिस्थिती आवरावी लागते. पंचायत भवनाबाहेर आले तरी पंचायतची ‘बैठकीची ऊर्मी’ काही केल्या अंगातून जात नसल्याने प्रशासनालाही कधी कधी लोकशाहीपेक्षा ‘शांतता राखण्याची’च अधिक कसरत करावी लागते.

नारळ आला...चिंता मिटली

चतुर्थी जवळ येताच नारळाची मागणी वाढली आणि त्यासोबत दरवाढीची धाकधूकही सुरू झाली. पण गणेशभक्तांनी काळजी करू नये, यासाठी ‘गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ने तब्बल ५५,००० नारळांचा साठा उपलब्ध केला आहे. महामंडळाच्या विक्री केंद्रांवर नारळ ३५ ते ४० रुपये प्रति नग मिळणार आहे. एकूण साठ्यापैकी २०,००० नारळ स्थानिक पातळीवरून मिळवण्यात आले असून, ३५,००० नारळ गोव्याबाहेरून आणले जात आहेत. बाहेरून येणारा साठा मंगळवारपर्यंत राज्यात पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. बुधवारपासून सुमारे १,२०० हॉर्टिकल्चर विक्री केंद्रांवरून त्याचे वितरण सुरू होणार आहे. म्हणजे चतुर्थीच्या तोंडावर नारळासाठी बाजारात ‘नारळपाणी’ होण्याची वेळ येणार नाही, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. गणरायाच्या पूजेसाठी नारळ मिळणार आणि तोही वाजवी दरात!

‘आयएमए’चा अदृश्य हात

गोवा पोलिसांना शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या तंदुरुस्त ठेवण्याच्या प्रयत्नांना भारतीय वैद्यकीय संघटनेची (आयएमए) साथ मिळत असल्याचे पोलिस महासंचालकांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासमोर केलेल्या सादरीकरणात स्पष्ट केले. सोमवारी झालेल्या या सादरीकरणात पोलिसांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्यासाठी आयएमएच्या सहकार्याने कार्यक्रम राबविला जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली. पोलिस दल अधिक सक्षम आणि तंदुरुस्त करण्याच्या उद्दिष्टाचा भाग म्हणून हा उपक्रम राबविला जात असून, पोलिसांच्या तंदुरुस्तीमागे आता आयएमएची वैद्यकीय साथ महत्त्वाची ठरत आहे.

असेही शक्तिप्रदर्शन

‘आरोग्य शिबिरे’ ही आता फोंडावासीयांसाठी नवीन राहिलेली नाहीत. गेल्या वर्षभरात अशा अनेक आरोग्य शिबिरांचा अनुभव फोंडावासीयांनी घेतलेला आहे. पण, आता ही शिबिरे म्हणजे आपली राजकीय शक्ती दाखविण्याचे व्यासपीठही बनू लागली आहेत. दोन दिवसांपूर्वी फोंड्याच्या सांताक्रुज भागात फोंड्याचे नगरसेवक विश्वनाथ दळवी यांनी आयोजित केलेल्या मेडिकल ‘कॅम्प’चेच उदाहरण घ्या. या ‘कॅम्प’च्या उद्घाटनाला त्या भागातील काँग्रेस, ‘मगो’चे अनेक प्रमुख कार्यकर्ते तसेच दिवंगत रवी नाईक यांचे निष्ठावंत व्यासपीठावर दिसत होते. त्यामुळे मेडिकल कॅम्पपेक्षा या ‘शक्तिप्रदर्शनाची’च चर्चा अधिक रंगली. आता ही शक्ती दळवींना किती फायद्याची ठरते, ते पाहावे लागेल.

पोलिस रंगले सजावटीत

गोव्यात चतुर्थीचा सण आला की सर्वांच्या उत्साहाला जणू उधाण येते. याला पोलिस कसे अपवाद असतील. गोव्यात सगळ्याच पोलिस स्थानकांत गणेशोत्सवाचे देखावे करण्याची चढाओढ लागते. मडगाव पोलिस स्थानकही याला अपवाद नाही. मडगाव पोलिस ठाण्यात गणेशोत्सवाची तयारी सुरू असून, मडगाव पोलिस निरीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली मडगाव, फातोर्डा आणि कुडतरी पोलिस ठाण्यातील पोलिस कर्मचारी एकत्र येऊन काम करत आहेत. या वर्षीच्या सजावटीमध्ये हलती यंत्रणा असलेला भगवान नरसिंहाचा देखावा आणि प्राचीन मंदिरापासून प्रेरित अशी रचना पाहायला मिळणार आहे, जी या ‘टीम’ची कल्पकता आणि पारंपरिक उत्साह दर्शवणारी असेल, यात शंका नाही.

बापरे! स्टेशनरीतही अर्ज

महाराष्ट्रात ‘लाडकी बहीण’ गाजली आणि गोव्यात आता ‘उज्ज्वला’ची चर्चा रंगली आहे. भाजपने तीन सिलिंडर मोफत देण्याचे आश्वासन दिले होते. लोक ते विसरलेही होते... पण निवडणुका जवळ येताच सरकारला पुन्हा सिलिंडरची आठवण झाली. तेही सिलिंडरचे दर वाढलेले असताना! काही महिन्यांपूर्वी युद्धामुळे सिलिंडर मिळणेही भाग्याचे मानले जात होते. आता त्याच सिलिंडरचे पैसे थेट खात्यात जमा होणार आहेत. फक्त एक छोटासा अडथळा... अर्ज भरण्याचा! अर्ज पंचायतीत किंवा आमदारांच्या कार्यालयात मिळाला, तर ठीक आहे. पण आता हे अर्ज चक्क स्टेशनरीच्या दुकानांतही उपलब्ध आहेत. लोकांना अर्ज सहज मिळावा, म्हणून हा ‘उपक्रम’ असेलही... पण मग प्रश्न पडतो, या अर्जाचा दर ५ रुपये कुणी ठरवला? विशेष म्हणजे, या अर्जांच्या विक्रीचे व्हिडिओही समाजमाध्यमांवर फिरत आहेत. योजना सरकारची, अर्ज सरकारी; मग त्याची किंमत पाच रुपये कशी काय? काही जण डोके खाजवू लागले आहेत.

कागदी खेळात नागरिकांचे खेटे!

तीन मोफत सिलिंडरचे पैसे मिळवण्यासाठी लागणारा मूळ अर्ज अनेक पंचायतींमध्ये संपला. त्यामुळे नागरिकांनी स्थानिक दुकानांतून झेरॉक्स प्रती काढून आणल्या. पण, काही ठिकाणी ‘झेरॉक्स अर्ज चालणार नाही, मूळ प्रतच आणा’ असा पवित्रा घेतल्याने नागरिकांची चांगलीच पंचाईत झाली. पालिकेतील काही अधिकाऱ्यांनीही असाच सूर लावल्याचे सांगितले जाते. त्यात भर म्हणजे अर्ज तपासणारे कर्मचारी दुपारच्या सत्रात इतर कामांसाठी किंवा बैठकांसाठी बाहेर गेल्याने नागरिकांना तासनतास ताटकळत राहावे लागत आहे. काम झाले नाही तर दुसऱ्या दिवशी पुन्हा फेरी... म्हणजे एका अर्जासाठी खेटे किती, याची मोजदादच नाही! तीन सिलिंडर मोफत मिळणार, म्हणून नागरिकांचा उत्साह आहेच. पण त्यासाठी आधी अर्जाच्या शोधात पंचायती, मग आमदारांची कार्यालये आणि त्यानंतर अधिकाऱ्यांच्या फेऱ्या... एवढा ‘प्रवास’ करावा लागत असल्याने ही प्रक्रिया अधिक ‘उज्ज्वल’ रूपात हवी होती, अशी चर्चा सुरु आहे.

आप आमदार कुंकळळी पोलिसांत!

‘चार आण्याची कोंबडी, बारा आण्याचा मसाला’ अशी एक म्हण आहे. निवडणुका जवळ आल्यामुळे राजकीय पक्ष अस्तित्व दाखविण्यासाठी विविध कारणे शोधून काढतात. ‘आप’चे कार्यकारी अध्यक्ष व चिंचोणे देवसा पंचायतीचे सरपंच जर्सन गोम्स व सामाजिक कार्यकर्ते व चिंचोणे देवसा पंचायतीचे सोपो कंत्राटदार माल्कम परेरा यांच्या वादाला आता राजकीय वळण लागलेले आहे. चिंचोणे फेस्ताच्या फेरीत फेरीवाल्याकडून सोपो गोळा करण्यावरून माल्कम यांनी जर्सन यांना ढकलल्याने पंचायतीच्या पायऱ्यांवरून खाली कोसळून जखमी झाल्याने ते इस्पितळात आहेत. ज्याच्यावर हल्ला केल्याचा आरोप आहे, तो माल्कमही आजारी असल्याचे कारण सांगून इस्पितळात भरती झाला. दुसरीकडे, आम आदमी पक्षाचे दोन्ही आमदार, प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व कार्यकारिणी समिती कुंकळळी पोलिस स्थानकाच्या कोठडीबाहेर धरणे आंदोलनात बसले आहेत. याच कारणावरून ‘आप’च्या नेत्यांनी पंचायत सचिवाला रोखून ठेवले. मारहाण करणारा व मार खाणारा दोघेही इस्पितळात खाटीवर पडून आहे आणि कारण नसताना बिचाऱ्या पंचायत सचिवाला व पोलिसांना नसत्या उठावशी नाही का?

मोबाईल लढाईची तयारी

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोबाईलमधून मजकुराची लढाई लढण्यासाठी कार्यकर्त्यांना भाजप सज्ज करत आहे. मंगळवारी भाजपच्या राष्ट्रीय सोशल मीडिया सहसंयोजिका प्रीती गांधी यांनी भाजपच्या सोशल मीडिया टीमसोबत दिवसभर बैठकांचा धडाका लावला आणि ‘पोस्ट काय, कधी आणि कशी टाकायची’पासून पक्षाची डिजिटल प्रतिमा अधिक चमकदार कशी ठेवायची, याचे धडे दिले. प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, सरचिटणीस सिद्धार्थ कुंकळ्येकर आणि सोशल मीडिया संयोजक शुभम पार्सेकर यांनीही काही वेळ हजेरी लावली. आता या मार्गदर्शनानंतर गोवा भाजपच्या सोशल मीडिया टीमकडून विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देण्यापासून सरकारच्या कामगिरीचे कौतुक करण्यापर्यंत ‘कंटेंट’ची कमतरता भासणार नाही, अशीच अपेक्षा!

चतुर्थीनंतर मंत्रिपदाची माळ!

सत्ताधारी भाजपकडून सतत चर्चेत राहण्यासाठी काही ना काही विषय पुढे आणला जातो. सध्या तीन मोफत सिलिंडरवरून राज्यभर सुरू असलेल्या अर्ज सादरीकरण आणि त्यातून होणाऱ्या वादाची चर्चा सुरू आहे. गृहमंत्री अमित शहा येऊन गेल्यानंतर तात्काळ मंत्रिपद वाटपाची चर्चा सुरू झाली आहे, त्यामुळे भाजपकडून लोकांमध्ये असे चर्चेचे विषय बरोबर पेरले जातात की काय, असे वाटते. असो, आता मंत्रिपद द्यायचे झालेच तर कोणाला मिळणार, याविषयी काहीजण तर्कवितर्क लढवू लागले आहेत. गेल्यावेळी मंत्रिपदासाठी दिलायला लोबो यांचे नाव आघाडीवर होते, पण त्यांना ते मिळाले नाही. आता पुन्हा त्यांचे नाव चर्चेत आले आहे आणि त्यांना प्रतिस्पर्धी नाव म्हणून संकल्प आमोणकर असल्याचे सांगितले जाऊ लागले आहे. काही झाले तरी मंत्रिपदाची माळ गळ्यात पाडून घेण्यासाठी कोण किती ‘लॉबिंग’ करतोय, हे लवकर कळेलच.

फोंड्याचे पालकमंत्री...

शिरोड्याचे सुभाष भाऊ फोंड्याचे पालकमंत्री झाल्यापासून फोंड्याच्या समस्या सोडवण्यासाठी जरा जास्तच ‘सिरीयस’ झाले आहेत म्हणे! फोंड्याचे दिवंगत आमदार रवी नाईक यांनी आपल्या आमदारकीच्या काळात अनेक विकासकामांचे नियोजन केले होते. त्यातील काही कामे अजूनही ‘पूर्ण व्हायची’ यादीत आहेत. आता या कामांकडे सुभाष भाऊंनी लक्ष घालायला सुरुवात केली आहे. विशेषतः पाण्याच्या प्रश्नासाठी त्यांनी घेतलेल्या मेहनतीमुळे नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाल्याचे दिसते. सुभाष भाऊ ज्येष्ठ राजकारणी असल्याने जनतेच्या समस्यांची नस त्यांना चांगलीच माहीत आहे. म्हणूनच की काय, त्यांच्या फोंड्यातील जनता दरबाराला दिवसेंदिवस वाढणारी गर्दी पाहायला मिळत आहे. शिरोड्याचे भाऊ फोंड्यात आले आणि फोंड्याची ‘नस’ पकडली... अशी चर्चा आता फोंड्यात सुरू आहे.

पुन्हा चार आलेमाव

२०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीत आलेमाव कुटुंबातील चर्चिल, वालांका, ज्योकी आणि युरी असे चार सदस्य रिंगणात उभे होते. त्यापैकी चर्चिल आणि ज्योकी यांच्याकडे मंत्रिपदे होती. पण त्यावेळी भाजपने ‘फॅमिली राज’ हा मुद्दा लावून धरला आणि त्याचा परिणाम म्हणून हे चारही आलेमाव पराभूत झाले. आता २०२७ ची विधानसभा निवडणूक येऊ घातली आहे आणि पुन्हा आलेमाव कुटुंबातील चर्चिल, वालांका, युरी आणि वॉरन हे चार सदस्य निवडणूक रिंगणात उतरणार असल्याचे सांगितले जात आहे. चर्चिलच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, ‘अब क्या होगा कालिया?’

नियम कागदावर, मनमानी जोरात!

‘ड्युटी मास्तर’ (डीएम) हे पद अनधिकृत असले तरी पोलिस खात्यात अत्यंत वादग्रस्त आणि वजनदार ठरत आहे. दैनंदिन ड्युटी वाटपासाठी तयार केलेल्या या व्यवस्थेतून छळवणूक वाढल्याने दर सहा महिन्यांनी ‘डीएम’ बदलण्याचा आदेश निघाला. मात्र, प्रभारी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून मर्जीतील कर्मचाऱ्यांमार्फत पडद्यामागून ही ‘मास्तरगिरी’ अजूनही सुरूच आहे. ठाण्यात कोणता पोलिस निरीक्षक यावा, हेदेखील हेच कर्मचारी ठरवत आहेत. उत्तर गोव्यातील एका किनारी ठाण्यात तर महिन्याभरापासून विनारजा गैरहजर असलेला कर्मचारी व्हॉट्सॲपवरून ठाणे चालवत आहे. एका युनिटमध्ये आयआरबी कर्मचाऱ्याचाच वरचष्मा आहे, तर अन्य एका ठाण्यात दोन साहाय्यकांसह तिघे डीएम असून त्यातील एक निलंबित आहे. जर हे नियमबाह्य ‘डीएम’च पोलिस ठाणी चालवणार असतील, तर गुन्हेगारीला आळा कसा बसणार आणि भ्रष्टाचार वाढणार नाही का?