खरी कुजबुज: राजकारण व विवाह एकसारखेच!

राजकारण व विवाह एकसारखेच!

आमदार एल्टन डिकॉस्ता आता राजकारण व विवाह याबद्दल बोलू लागले आहेत. विवाहाच्या वेळी नवरा व नवरी शपथ घेतात, की दुःखात व सुखात आम्ही एकमेकांची साथ सोडणार नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार राजकारणात सुद्धा हे तत्त्व तंतोतंत लागू पडते. राजकारणात रुसवे, फुगवे, मतभेद असतात तरी एकमेकांची साथ सोडायची नसते, असा सल्ला ते देतात. त्यांनी हे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमितबाब यांना उद्देशून म्हटले असले तरी नेमके त्यांना कोणाला बोट दाखवायचे आहे, हे ज्यांना काँग्रेसचे सध्याचे राजकारण जाणणाऱ्यांना सांगायची गरज नसावी. एल्टन बाबचा सल्ला चांगलाच आहे. तो तर गोव्यातील काँग्रेसजनांनी तंतोतंत पाळला, तर या पक्षाला चुकलेल्या वाटेवरून योग्य वाटेवरुन चालण्याचा मार्ग निश्चित सापडेल. नाही का?

एका पक्षात दोन अमित

आपचे माजी गोवा अध्यक्ष अमित पालेकर हे आता काँग्रेस पक्षात सामील झाले असून त्यामुळे त्यांच्या पूर्वीच्या काँग्रेस विरोधी वक्तव्याचे जुने व्हिडिओ ''खतखत्या'' तून व्हायरल झाले सुद्धा. गोव्यातील काँग्रेसमध्ये यापूर्वीच एक अमित (पाटकर) होता. आता तिथे दुसरा अमित (पालेकर) दाखल झालेला आहे. एका म्यानेत म्हणे दोन तलवारी राहू शकत नाहीत. एका पक्षात दोन अमित गुण्या गोविंदाने नांदणार का?

राजकारणातील ‘म्युझिकल चेअर्स’

राजकारणात सध्या ‘रॅम्प वॉक’ सुरू असल्यासारखं चित्र दिसतंय. फरक इतकाच इथे कपडे बदलत नाहीत, तर पक्ष बदलतात! कालपर्यंत एका झेंड्याखाली उभे राहून भाषण करणारे आज दुसऱ्याच झेंड्याखाली तितक्याच जोशात घोषणा देताना दिसतात, त्यामुळे जनतेलाच कन्फ्युजन नेमकं ‘ओरिजिनल’ कोण आणि ‘डुप्लिकेट’ कोण? मतदार मात्र आता भन्नाट फॉर्ममध्ये आहेत. ते म्हणे, नेत्यांनी पक्ष बदलायचा असेल तर किमान ‘ट्रायल पिरियड’ तरी ठेवावा, एक पक्ष, पाच वर्ष फिक्स! कारण इतक्या वेगाने पक्षांतर होतंय की, लोकांना आपल्या मताचं ‘लोकेशन’ ट्रॅक करायलाच गुगल मॅप लागेल की काय? अशी शंका! आता परिस्थिती अशी झालीय की, सकाळी उठल्यावर बातम्या बघताना लोक आधी चहा घेत नाहीत, तर ‘आज कोण कुठल्या पक्षात?’ हे अपडेट घेतात आणि दिवसभरात जर एखादा नेता स्थिर राहिला, तरच ते मोठं ‘ब्रेकिंग न्यूज’ ठरतं. यात गंमत म्हणजे, नेत्यांचे विचार, भूमिका, तत्त्व, हे सर्व ‘मोबाईल नेटवर्क’सारखं झालंय कुठेही कधीही ‘स्विच’ होणार! त्यामुळे जनतेच्या मनात एकच प्रश्न घोळतोय “आपण मत देतो ते नेत्याला की त्याच्या पुढच्या पक्षाला?” राजकारणातले हे ‘म्युझिकल चेअर्स’ थांबणार तरी कधी? की अजून काही फेऱ्या बाकी आहेत, हे पाहणे आता बाकीचे सगळं सोडून जनतेचं नवीन मनोरंजन बनलंय!

युरींचा यु-टर्न!

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी फोंडा मतदारसंघाचे डॉ. केतन भाटीकर हेच २०२७ मध्ये आमदार असणार असे आवेशपूर्ण भाषण पत्रकारांसमोर केले आणि अवघ्या काही तासात कॉंग्रेसचे २०२२ चे उमेदवार तसेच विद्यमान कुशावती जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष राजेश वेरेकर यांनी आपण तिकिटाचा दावेदार असल्याचे स्पष्ट केले. शुक्रवारी मेरशी येथे अमित पालेकरांच्या कॉंग्रेस प्रवेशावेळी पत्रकारांनी युरी आलेमांव यांना यावर खोचक प्रश्न विचारले. त्यास उत्तर देताना युरीनी काँग्रेस पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याचे सांगून सारवासारव केली. राजेश वेरेकरांच्या दाव्यावर भाष्य करण्याचे टाळले. अवघ्या ४८ तासांत युरींनी आपल्याच वक्तव्यावर यु-टर्न घेतल्याचे पाहून आता विरोधी पक्षनेत्यावर भरोसा ठेवून असलेले अनेक तिकिटाचे इच्छूक संभ्रमात पडले असणार हे निश्चित.

चहापेक्षा किटली गरम!

विधानसभा निवडणूक अवघ्‍या अकरा महिन्‍यांवर येऊन ठेपल्‍याने सरकारने विकासात्‍मक कामांना गती दिलेली आहे, अशा स्‍थितीत सार्वजनिक बांधकाम, जलस्रोत या खात्‍यांच्‍या अभियंत्‍यांनी आपापल्‍या अखत्‍यारितील कामांचा निविदा जारी करून ती मार्गी लावण्‍याचे प्रयत्‍न वेगाने सुरू केले आहेत. त्‍यातच अनेक मंत्री, आमदारांचे ‘पीए’ कमिशनसाठी या अभियंत्‍यांनी आपल्‍या मर्जीतील कंत्राटदारालाच कामे द्यावी, असा तगादा लावला आहे. त्‍यामुळे या अभियंत्‍यांत सध्‍या भीतीचे वातावरण पसरले असून, हा प्रकार पाहून अनेकांना ‘चहापेक्षा किटली गरम’ या उक्‍तीची वारंवार आठवण येत आहे.

तिकिटाचे नंतर बघा!

कॉंग्रेसच्या गोवा सहप्रभारी डॉ. अंजलीताई निंबाळकर यांचा सडेतोड बोलणे हाच स्वभावधर्म, याचा अनुभव अनेकांनी घेतला आहे. शुक्रवारी ‘आप’चे माजी प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकरांनी काँग्रेस प्रवेश केला. यावेळी त्यांच्या एका हितचिंतकाने आगामी विधानसभा निवडणुकीचे तिकीट ॲड. अमित पालेकरांनाच द्या, अशी जाहीर मागणी केली. हा प्रकार पाहून अंजलीबाईंचा पारा चढला व त्यांनी सरळ माईक हातात घेऊन ‘आधी पक्षबांधणी करा, तिकिटाचे नंतर बघा’ असे सुनावले. त्यामुळे बाजूलाच बसलेल्या प्रभारी माणिकरावांना त्यांना शांत करावे लागले. ॲड. अमित पालेकरांचा स्वागत करणारा एक पोस्ट निंबाळकरबाईंनी समाजमाध्यमांवर टाकला आहे. ‘आप’मध्ये असताना पालेकरांनी आपल्याकडे वैयक्तीक तर काहीवेळा वैचारीक मुद्यांवर भांडण केले, परंतु आज ते काँग्रेस पक्षात आल्याने ‘आपण जिंकलो’ असा दावा केला आहे. हे सगळे बघून फोंड्यात विजयाची आशा धरून बसलेल्या भाटीकरांना काय बरे वाटले असेल? याचे केवळ तर्क लावणेच योग्य.

केपेतील कलगीतुरा

कुठे केपे? आणि कुठे निवडणुकीची चाहूल? आता २०२७ अजून लांब असतानाच येथे राजकीय तापमान मात्र आधीच उसळायला लागलंय! एकीकडे बाबू कवळेकर यांच्या समर्थकांचा दावा “कामं आमची, फीत कापणं त्यांचं!”, तर दुसरीकडे एल्टन डिकॉस्ता यांची शांत पण ठाम उपस्थिती. जणू ‘काम बोलतंय, बाकी सगळं गाजतंय’ अशीच मुद्रा. जुन्या प्रकल्पांना नवं रंगरंगोटीचं पॅकेज देत श्रेय कोणाचं यावर सुरू झालेलं हे राजकारण म्हणजे निवडणुकीपूर्वीचा ट्रेलरच; अजून मुख्य सिनेमा बाकी आहे. मतदार मात्र शांतपणे बघतोय. कोण खरंच काम करतो आणि कोण फक्त मायक्रोफोनसमोर ‘लाईट, कॅमेरा, क्रेडिट!’ खेळतो!

सर्वोच्च न्यायालयात ‘केव्हीएट’

फोंडा पोटनिवडणूक रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला काँग्रेस पक्षाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्याचे प्रयत्न चालू असून काल शनिवारी सायंकाळपर्यंत आमची त्यासाठीची प्रक्रिया चालू आहे, असे उत्तर गोव्यातील काँग्रेस नेत्यांकडून मिळत होते. मात्र दुसऱ्या बाजूने ही निवडणूक रद्द करावी, यासाठी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकादारांनी मात्र कालच सर्वोच्च न्यायालयात ‘केव्हीएट’ दाखल केल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. म्हणजे येथेही याचिकदार काँग्रेसपेक्षा एक पाऊल पुढेच आहेत. मुबई उच्च न्यायालयात ही याचिका आली असता त्यावेळी हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्याचे काँग्रेस पक्षाला सुचले नाही. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करताना तरी काँग्रेस योग्य ती काळजी घेणार ना! की तिथेही येरे माझ्या मागल्या होईल!

आंदोलनांचा मोसम

निवडणुकीची चाहूल लागताच राज्यात आंदोलनांचा ‘सीझन’ अधिकृतपणे सुरू झालाय असं दिसतंय. पावसाळा, हिवाळा आणि उन्हाळा जसा ठरलेला असतो, तसाच आता ‘आंदोलनांचा मोसम’ही फिक्स झालाय की काय? अशी चर्चा रंगलीय! सरकारची अवस्था मात्र ‘मॅरेथॉन धावपटू’सारखी कुठे मोर्चा, कुठे धरणे, तर कुठे उपोषण प्रत्येक ठिकाणी धाव घ्यावी लागतेय आणि आंदोलनकर्तेही काही कमी नाहीत; ते म्हणे, “मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आम्ही हलणार नाही!” म्हणजे सरकारने हलायचं आणि आंदोलनकर्त्यांनी बसायचं. गावोगावी आता एकच संवाद ऐकू येतो, “आमचं आंदोलन पक्कं आहे!” आणि सरकारकडूनही बहुतेक उत्तर तयार असावे, “पाहू, विचार करू, समिती नेमू!” त्यामुळे काही जण गंमत करत म्हणतात, आंदोलन आणि समित्या यांचा ‘जुगलबंदी कार्यक्रम’ सुरू झालाय. एकंदरीत, सध्या राज्यात “आंदोलन विरुद्ध आश्वासन” असा सामना रंगतोय.