Goa Police Seniority Dispute Case: नव्या फॉर्म्युल्याने सुटला गोवा पोलिसांच्या पदोन्नतीचा पेच! गोवा खंडपीठाचा सर्वात मोठा आणि व्यावहारिक तोडगा

पणजी: गोवा पोलिस दलातील सेवाज्येष्ठतेच्या प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या वादावर पडदा टाकताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण आणि व्यावहारिक तोडगा काढला आहे. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने मूळ याचिकाकर्ते ब्रुटानो पाशितो आणि इतर पोलिस अधिकाऱ्यांच्या सेवाज्येष्ठतेची गणना त्यांच्या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या तारखेऐवजी थेट १ एप्रिल २०१३ पासून करण्याचा सुधारित आदेश दिला आहे.

उच्च न्यायालयाने जुलै २०२५ मध्ये एक निकाल दिला होता. त्यामध्ये याचिकाकर्त्यांची सेवाज्येष्ठता पोलिस निरीक्षक संवर्गात रिक्त पदे उपलब्ध झाल्याच्या तारखेपासून मोजण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, या आदेशाच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी स्पष्ट करत गोवा पोलिस (Goa Police) महासंचालकांनी न्यायालयात स्पष्टीकरण अर्ज दाखल केला होता.

राज्याची बाजू मांडताना वकिलांनी सांगितले की, मूळ आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करायची झाल्यास पोलिस आस्थापना मंडळाची २०१२ मधील जुनी बैठक पुन्हा घ्यावी लागेल. त्यामध्ये १९९७ आणि १९९९ च्या तुकडीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा तसेच अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील राखीव जागांचा प्राधान्याने विचार करावा लागेल. अनेक अधिकारी आता सेवानिवृत्त झाले असल्याने अशी जुनी परिस्थिती पुन्हा निर्माण करणे अत्यंत क्लिष्ट आणि आव्हानात्मक ठरेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

नवीन यादी तयार करण्यासाठी ८ आठवड्यांची मुदत

१. न्यायालयाने नमूद केले की, या तारखेमुळे १९९७, १९९९ आणि २००७-२००९ च्या तुकडीतील वरिष्ठ उपनिरीक्षकांच्या पदोन्नतीच्या हक्कांचे संरक्षण होईल आणि याचिकाकर्त्यांनाही २०१३ नंतरच्या रिक्त जागांवर न्याय्य पद्धतीने सामावून घेता येईल.

२. उच्च न्यायालयाने सरकारचा १७ जानेवारी २०१९ चा तो आदेश यापूर्वीच रद्दबातल ठरवला आहे, ज्याद्वारे याचिकाकर्त्यांची सेवा केवळ त्या विशिष्ट तारखेपासून नियमित करण्यात आली होती.

३. २३ मार्च २०२३ रोजी जाहीर झालेली जुनी सेवाज्येष्ठता यादीही न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

४. आता खंडपीठाने पोलिस महासंचालकांना १ एप्रिल २०१३ ही सुधारित पदोन्नती तारीख गृहीत धरून नवीन अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी तयार करण्यासाठी ८ आठवड्यांची मुदत दिली आहे. हा आदेश २९ जून २०२६ रोजी देण्यात आला.