पणजी: राज्यातील एकमेव पॉक्सो न्यायालयात सद्यस्थितीत १५८ खटले प्रलंबित आहेत. जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२५ या काळात १८.७५ टक्के प्रकरणांतील दोषींना शिक्षा झालेली असून, ट्रायलसाठी सरासरी ५४८ दिवसांचा वेळ लागत असल्याचे केंद्रीय महिला आणि बाल कल्याण राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर यांनी राज्यसभेतील लेखी प्रश्नाच्या उत्तरातून सादर केलेल्या आकडेवारीतून दिसून येते.
१८ वर्षांखालील मुलांवरील लैंगिक अत्याचार आणि छळाच्या गुन्ह्यांची जलद गतीने चौकशी व सुनावणी करण्यासाठी देशातील प्रत्येक राज्यांमध्ये पॉक्सो न्यायालये स्थापन करण्यात आलेली आहेत. राज्यात अशाप्रकारचे एकच विशेष न्यायालय असून, तेथे सध्या १५८ खटले प्रलंबित असल्याचे मंत्री ठाकूर यांनी उत्तरात म्हटले आहे.
जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२५ या दहा महिन्यांच्या काळात १८.७५ टक्के प्रकरणांतील दोषींना शिक्षा ठोठावण्यात आली असून, या न्यायालयात ट्रायलसाठी ५४८ दिवसांचा कालावधी लागत असल्याचेही मंत्री ठाकूर यांनी उत्तरात म्हटले आहे.
गुन्हे रोखण्यासाठी केंद्र प्रयत्नशील
१८ वर्षांखालील मुलांवरील लैंगिक अत्याचार आणि छळ रोखण्यासाठी केंद्र सरकार विविध मार्गांनी प्रयत्न करीत आहेत. पॉक्सो न्यायालयांतील खटले लवकरात लवकर निकाली काढून दोषींना शिक्षा देण्यात येत आहे. याशिवाय त्यांच्या सुरक्षेसाठी विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. यासंदर्भात केंद्र सरकारकडून प्रत्येक राज्याला देण्यात येत असलेल्या निर्भया निधीतही वाढ करण्यात आलेली आहे, असेही मंत्री सावित्री ठाकूर यांनी उत्तरातून नमूद केले आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
