Nitin Gadkari: निर्यातभिमुख धोरण स्वीकारल्याने रोजगाराच्या अनेक संधी - गडकरी

Nitin Gadkari: देशात होणारी आयात कमी करून निर्यातभिमुख धोरण स्वीकारल्यामुळे रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होतील, असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले.

केळशी येथील एका पंचतारांकित हॉटेलमधील पांचजन्य सागर मंथन सुशासन संवाद कार्यक्रमात ते बोलत होते.

या चर्चासत्रात गडकरी म्हणाले की, पुढील पाच वर्षांत भारताला जगातील तिसऱ्या स्थानावरील अर्थव्यवस्था बनविण्याचे स्वप्न साकारण्यासाठी देशाला प्रथम सामर्थ्यवान व समृद्ध करणे आवश्यक आहे.

त्यासाठी अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. शांती प्रस्थापित करण्यासाठी देशाला सामर्थ्यवान बनवणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

भारताचा विकास नैतिकता, पर्यावरणाचे रक्षण करूनच केला जात आहे. आता देशात शहरीकरण वाढत आहे. त्यामुळे वन व शेतीवर विपरित परिणाम होत आहे. हे टाळण्यासाठी पाणी, जमीन, जनावरे यांचा सांभाळ करणे गरजेचे आहे.

आतापर्यंत देशातील ६.५ लाख गावांपैकी ४.५ लाख गावे चांगल्या रस्त्यांनी जोडली गेली आहेत. त्यामुळे गावांचा विकास होत आहे, असेही गडकरी यांनी सांगितले.

संरक्षण यंत्रांचीही निर्मिती

आयात कमी करून निर्यात वाढविली तर निश्‍चितच रोजगार वाढेल. स्वदेशी धोरण, स्वावलंबनात वाढ होईल. त्यासाठी जास्तीत जास्त तंत्रज्ञान व नाविन्यपूर्ण कौशल्यावर भर दिला जाईल. देशात दरवर्षी १६ लाख कोटी रुपयांच्या मालाची आयात केली जाते.

कृषी उद्योगांमधील साधनसुविधांमध्ये वाढ करून निर्यात वाढविण्यावर भर देणे शक्य आहे. देशरक्षणासाठी लागणाऱ्या मशिनरीचेही भारतातच उत्पादन व्हावे, यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

संभ्रमित कॉंग्रेस

देशाला समृद्ध-संपन्न करण्यासाठी सामाजिक समता प्रस्थापित करणे गरजेचे आहे. कॉंग्रेस हा गोंधळलेला प्रक्ष आहे.

देशाला नेमके कुठल्या दिशेने न्यावे आणि त्यासाठी नेमकी कुठले सूत्र अवलंबावे, हेच या पक्षाला ठाऊक नाही. भारतीय संस्कृती जातीयवादी दृष्टिकोन बाळगत नाही, असे मंत्री नितीन गडकरी यावेळी म्हणाले.

गोवा बनणार लॉजिस्टिक हब

गोव्याचा आनंद निर्देशांक सर्वांपेक्षा जास्त असल्याने राजनीती, सामाजिक कार्य, सेवा तसेच व्यापारामध्ये सदैव सकारात्मक मानसिकता दिसते.

‘हर घर जल’, ‘शिक्षण’, ‘हर घर बिजली’ या योजनांसह ‘हर घर फायबर’ ही योजनासुद्धा गोमंतकीयांपर्यंत पोहोचवण्यात येईल. गोवा लवकरच लॉजिस्टिक हब बनणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.