New Zuari Bridge: अखेर नामकरण वगैरे न होताच नव्या झुआरी पुलावरील एक बाजू वाहतुकीसाठी खुली केली गेली. सत्ताधारी भाजपने आपल्या कार्यपध्दतीनुसार मोठा इव्हेंट करून त्याचे श्रेय उपटलेच. तरीही सत्ताधाऱ्यांमध्ये रुसवे-फुगवे, नाराजी हे प्रकार घडलेच; पण सध्याचा या पक्षाचा मूड अशा प्रकारांना जास्त महत्त्व द्यायचे नाही, असाच दिसतो.
तरीही झुआरी पुलावरील या कार्यक्रमात अन्य मंत्र्यांच्या तुलनेत सभापती रमेश तवडकर चांगलेच भाव खाऊन गेले. व्यासपीठावरील महनीय व्यक्ती सोडल्यास अन्य उपस्थितांची कोणी दखल घेतली नाही; पण गडकरी साहेबांसह प्रत्येकाने सभापतींचा आवर्जून उल्लेख केला. त्यामुळे केवळ तवडकरच नव्हे, तर त्यांच्या समर्थकांनीही कॉलर ताठ केलेली असू शकते.
पोलिसांकडून चक्क स्वागत
गोव्यात न्यू इयर पार्टी करण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांकडून गाड्या भरधाव वेगाने चालवल्या जातात. त्यामुळे अपघात होण्याचे प्रमाण वाढते. अशातच आता लांबलचक नवीन झुआरी पूल सुरू झाला आहे. त्यामुळे गाड्यांची गती अधिकच वाढण्याची शक्यता आहे. हेच लक्षात घेऊन शुक्रवारी गोवा वाहतूक पोलिसांनी नव्या पुलावर उभे राहून वाहनांतून येणाऱ्या प्रवाशांचे फुले देऊन स्वागत केले.
दक्षिण गोव्याचे वाहतूक पोलिस उपअधीक्षक प्रबोध शिरवईकर हे स्वतः त्यासाठी रस्त्यावर उभे होते. पोलिस पुलावरून येणाऱ्या वाहनचालकांचे फुले देऊन स्वागत करतानाच त्यांना सावकाश आणि सुरक्षित ड्रायव्हिंग करा, हे सांगण्यास विसरत नव्हते. एरव्ही गोव्यात येणे म्हणजे पोलिसांच्या तालांवाला बळी पडणे, असा अनुभव असलेल्या पर्यटकांना हे असे स्वागत पाहून नक्की काय वाटले असेल, ते सांगणे कठीणच आहे.
आरोग्य केंद्रात कॅसिनोची जाहिरात
आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे यांनी आपल्या खात्यात बराच बदल घडवून आणला आहे. एक वेळ या खात्यावर टीका करणाऱ्यांची संख्या काही कमी नव्हती. परंतु आता या खात्याच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात काय चाललेय ते पहा.
पर्वरीच्या आरोग्य केंद्रात कॅसिनोची जाहिरात लावली आहे. आता कक्षावर ही जाहिरात कोणी चिकटवली, हे तेथील कर्मचाऱ्यांनाच माहीत. एरवी वाहतूक पोलिस कॅसिनो कंपन्यांनी दिलेली बॅरिकेट्स लावतात; परंतु सरकारी कार्यालयात जाहिरात लावण्यासाठी त्या कॅसिनोला कोणी परवानगी दिली, हा आता वादाचा मुद्दा बनू शकतो.
सत्ताधारी नेत्यांच्या लक्षात ही बाब की आली नाही, हे एक गुपितच म्हणावे लागेल. एका जागरूक नागरिकाने त्या कक्षाचे छायाचित्रच काढून समाजमाध्यमांवर व्हायरल केले आहे. आता आरोग्य खाते याची गांभीर्याने दखल घेणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
कोकणी पुस्तकांचा महाकाय आकडा
डोक्यावरील केसांइतकी पुस्तके काढली म्हणून काही तो लेखकाचा दिग्विजय होत नाही. माझी 48 पुस्तके, माझी 55 पुस्तके अशी अहमहमिका व स्पर्धा कोकणीत सुरू आहे. त्यात 40 टक्के पुस्तके ही बालसाहित्याची. जास्त करून अनुवादित. मागे पाच पानांचा लेखकाचा वा लेखिकेचा परिचय.
या परिचयात अमुक गावात वा वाड्यावर मिळालेले पुरस्कार, अमुक कविसंमेलनात सहभाग वगैरे वगैरे. गुणवत्ता, भाषाशैलीवर विलक्षण पकड व साहित्यिक मूल्य या त्रिवेणीवर शाश्वत साहित्याचा डोलारा उभारलेला असतो. त्याचा गंध बहुधा अनेकांना नाही असं लोक बोलतात. एकाला पुरस्कार मिळाला की शंभरेक जणांचा तिरस्कार सुरू.
पुरस्कार हे वास्तवात शासनाचे वार्षिक सोपस्कार असतात. लांबी, रुंदी, खोली असलेलं लिहिण्याची हौस कुणालाही नाही. आपलेच दात, आपलेच ओठ म्हणून जाणकार टुकार साहित्य जाणूनही मट्ट करून गिळून आवाज न काढता चूप आहेत. मात्र त्यांचं हे मौन हे कानठळ्या बसण्यासारखं विचित्र आहे.
म्हापशाच्या मॅडमना पुन्हा दणका
म्हापसा पालिका मार्केट नूतनीकरणासाठी सरकारकडून निधी मंजूर झाला असून त्यादृष्टीने कामाला चालना देण्याचा प्रयत्न पालिकेकडून होत आहे. याच अनुषंगाने बुधवारी पालिका मंडळाची बैठक झाली. त्यावेळी नगराध्यक्षांनी याबाबत माहिती देत या कामासाठी पालिकेची हरकत नाही व तसा ठराव आपण घेऊया असे म्हणत त्यांनी ठराव घेण्याचा प्रयत्न केला.
मात्र नगरसेवकांनी यास हरकत घेतली. तुम्ही मंडळासमोर प्रस्ताव मांडा व नंतर आम्ही ठराव घेऊ असे सुचविले. नक्की या प्रस्तावात काय आहे हे लेखी द्या, उगाच गडबड नको. वाढता विरोध पाहून मग मॅडमनी यासंदर्भात मंडळास पॉवरपॉइंट प्रेझेन्टेशन दाखविले जाईल आणि सविस्तर माहिती देणार, असे सांगितले.
यासाठी विशेष बैठक ही फक्त मार्केटबाबत घेतली जाईल असे आश्वासन मॅडमनी बैठकीत दिले. त्यानंतर हा विषय पुढे ढकलण्यात आला. मुळात हा इतका मोठा विषय असताना लेखी प्रस्तावाशिवाय ठराव घेण्याचा प्रयत्न हा लोकशाहीत योग्य नाही, हे प्रत्येक लोकप्रतिनिधींनी ध्यानात ठेवले पाहिजे.
‘त्या’ कासवांनी जायचे कुठे?
निसर्ग चक्रानुसार घडणाऱ्या गोष्टींमुळे पर्यावरणाचा समतोल राखला गेला आहे. त्यात मानवी हस्तक्षेप झाल्यास त्याचे काय दुष्परिणाम होतात ते आपण सर्वजण अनुभवतोय. यातून काहीच न शिकलेल्या वन खात्याने असाच नैसर्गिक गोष्टीमध्ये हस्तक्षेप करत स्वत:चे हसे करून घेतले आहे.
काणकोणात सागरी कासवांचे संवर्धन व रक्षण करण्याचा पहिला धडा माजी क्रीडामंत्री दिवंगत संजय बांदेकर यांनी आगोंद येथे गिरवला. त्यांचा कित्ता गिरवून गालजीबाग येथील चर्चचे तत्कालीन फादर यांनी समविचारी नागरिकांना सोबत घेऊन सागरी कासव संवर्धनासाठी प्रयत्न केले. त्याचीच परिणती म्हणून गालजीबाग आणि आगोंद किनाऱ्याचा काही भाग सागरी कासवांसाठी आरक्षित करण्यात आला.
मात्र, आता वन खात्याने त्यात हस्तक्षेप केला आहे. आगोंद किनाऱ्यावर कासवांनी घातलेली अंडी गालजीबाग किनाऱ्यावर आणून ती संरक्षित करण्याचा प्रयत्न त्यांनी चालवला आहे. खरे तर ज्या ठिकाणी कासव अंडी घालतात, त्यातून पिल्ले बाहेर आल्यानंतर ती त्यांची जन्मभूमी ठरते.
वयात आल्यानंतर अंडी घालण्यासाठी ती परत आपल्या जन्मभूमी किनाऱ्याकडे हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून येतात. या मुक्या प्राण्यांना आपले जन्मस्थान प्रिय असते. मात्र, या नैसर्गिक चक्रात हस्तक्षेप करून वन खाते काय साध्य करू पाहते, हेच कळत नाही. सध्या हा काणकोण तालुक्यात चर्चेचा विषय ठरला आहे.
विधानसभा गाजणार
‘दुष्काळात तेरावा महिना’ अशी म्हण आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना या म्हणीची प्रचिती आली असावी. विधानसभा अधिवेशनाचा काळ वाढवावा म्हणून विरोधक सरकारच्या विरोधात एकत्र येत आहेत. त्यात भर म्हणून केंद्र सरकारने कर्नाटकला म्हादईवर कळसा-भांडुरा प्रकल्प उभारण्यास परवानगी दिल्याने डॉ. सावंत हे टीकेचे धनी झाले आहेत.
म्हादईवरून आरजी, गोवा फॉरवर्ड, आप सगळेच एकत्र आले असून मुख्यमंत्र्यांनी आपली आई म्हणणारी म्हादई नदी कर्नाटकला विकल्याचा आरोप होत आहे. एक मात्र खरे, केंद्र सरकारने मुख्यमंत्र्यांचा गळा विरोधकांच्या स्वाधीन केला असून विरोधकांच्या हाती आता म्हादईचे कोलीत आल्यामुळे चार दिवसांची विधानसभा सात विरोधी आमदार गाजविणार, हे मात्र नक्की.
प्रस्ताव चांगला पण...
गोव्यातील पत्रादेवी, केरी, मोले आणि पोळे या चार सीमा नाक्यांना जोडणारा रिंगरोड बांधण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री गडकरी यांना सादर केला. त्यांनीही तो तत्त्वतः मान्य केलेला असला तरी येथील एकंदर स्थिती पाहता तो प्रत्यक्षात साकारणार का, असा सवाल या क्षेत्रातील जाणकार करत आहेत.
कारण राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 66 पूर्ण होऊन गोव्याच्या दोन्ही सीमांना येऊन भिडलेला आहे; पण गोव्यात तो अपूर्णावस्थेत आहे. त्याचे कारण निधी हे नाही, तर गोेव्यातील लोकांचा विरोध, हे आहे. या नव्या रिंगरोडच्या बाबतीतही हीच भीती असल्याचे जाणकार म्हणतात. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे हे दिवा स्वप्न तर ठरणार नाही ना?
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
