"मुक्या प्राण्यांच्या जिवाची इतकीच किंमत का?" मर्सिडीजनं कुत्र्याला चिरडलं, कोर्टानं केली 150 रुपयांत सुटका! प्राणीप्रेमींचा संताप

पणजी: गोव्यात एका महागड्या मर्सिडीज-बेंझ कारने एका श्वानाला चिरडून ठार मारल्याच्या 2024 मधील गाजलेल्या प्रकरणात उत्तर गोवा न्यायालयाने आपला निकाल दिला. या प्रकरणी दोषी आढळलेल्या चालकाला न्यायालयाने अवघ्या 150 रुपयांचा दंड ठोठावला. या निकालामुळे सोशल मीडियावर आणि प्राणीप्रेमींमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून प्राण्यांविरुद्धच्या क्रूरतेसाठी असलेल्या जुन्या आणि कमकुवत कायद्यांबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. ही घटना घडल्यानंतर त्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, ज्याने संपूर्ण गोव्याचे लक्ष वेधून घेतले होते.

ही घटना उघडकीस आल्यानंतर 'उत्तर गोवा जिल्हा प्राणी छळ प्रतिबंधक संस्थे'ने (SPCA) पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. त्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी 'प्राणी छळ प्रतिबंधक कायदा, 1960' च्या विविध कलमांतर्गत गुन्हा नोंदवला होता. भारत नाटेकर असे या मर्सिडीज चालकाचे नाव असून तपास पूर्ण झाल्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. सुनावणीदरम्यान नाटेकर याने आपला गुन्हा मान्य केला. मात्र, हे कृत्य जाणीवपूर्वक केले नसून ते अनवधानाने घडल्याचा दावा त्याने न्यायालयासमोर केला. तसेच, आपण प्रथमच असा गुन्हा केला असून भविष्यात अशी चूक होणार नाही, असेही त्याने नमूद केले.

दोषी नाटेकरच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, त्यांचे पक्षकार 55 ते 60 वयोगटातील असून ते त्यांच्या कुटुंबातील एकमेव कमावते व्यक्ती आहेत. त्यांनी आपल्या कृत्याबद्दल पश्चात्ताप व्यक्त केला असून न्यायालयाकडे (Court) दया दाखवण्याची विनंती केली. मर्सिडीज सारखी आलिशान कार चालवणाऱ्या व्यक्तीने एका मुक्या प्राण्याचा जीव घेतल्यावर केवळ 150 रुपयांचा दंड होणे, हे अनेकांसाठी धक्कादायक ठरले आहे. मेरशी येथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांनी आरोपीचे वय आणि गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन हा दंड निश्चित केला आणि ही रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा करण्याचे आदेश दिले.

हा निकाल कायद्याच्या चौकटीत राहून दिला असला, तरी प्राणी हक्क कार्यकर्त्यांच्या मते 'प्राणी छळ प्रतिबंधक कायदा, 1960' मधील तरतुदी आता कालबाह्य झाल्या आहेत. 1960 मध्ये 150 रुपयांचे मूल्य जास्त असले तरी आजच्या काळात एका जीवाच्या किंमतीसाठी ही रक्कम अत्यंत तुटपुंजी आहे. जोपर्यंत कायद्यात कडक सुधारणा होत नाही आणि दंडाची रक्कम वाढवली जात नाही, तोपर्यंत अशा घटना थांबणार नाहीत, अशी भावना पर्यावरणवाद्यांनी व्यक्त केली. मर्सिडीज कार आणि 150 रुपयांचा दंड हा विरोधाभास सध्या चर्चेचा मुख्य विषय बनला आहे.