Kolkata Doctor Case: कोलकाता लैंगिक अत्याचार आणि हत्याप्रकरणाचे गोव्यातही पडसाद; जीएमसीत विद्यार्थी आणि डॉक्टरांकडून आंदोलनाची हाक!

कोलकाता येथील आरजी कर वैद्यकीय महाविद्यालयातील लेडी डॉक्टरवर लैंगिक अत्याचार आणि हत्या प्रकरणाने आता जोर पकडला आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेने ‘फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेसिडेंट डॉक्टर्स असोसिएशन’ने 12 ऑगस्टपासून संपूर्ण देशात संपाची घोषणा केली होती. याच पार्श्वभूमीवर आता गोव्यातही या घटनेचे पडसाद उमटले आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, बांबोळी येथील गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी आणि डॉक्टरांकडून कोलकाता येथील पदव्युत्तर प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवरील लैंगिक अत्याचार आणि हत्येविरोधात उद्या (17 ऑगस्ट) आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. यादरम्यान जीएमसीतील ओपीडी बंद ठेवण्यात येणार आहे. यावेळी विद्यार्थी आणि डॉक्टरांकडून आरोपींवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान, कोलकातामधील (Kolkata) या अत्याचार आणि हत्या प्रकरणाचा तपास आता सीबीआय करत करत आहे. तपास यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांनी गेल्या गुरुवारी पीडित महिला डॉक्टरच्या पालकांची भेट घेतली. यासोबतच सीबीआयने आरजी मेडिकल कॉलेजच्या 5 डॉक्टरांना चौकशीसाठीही बोलावले.

कोलकाता लैंगिक अत्याचार आणि हत्या प्रकरण?

8-9 ऑगस्टच्या रात्री एका प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरसोबत लैंगिक अत्याचाराची घटना घडली. लैंगिक अत्याचारानंतर पीडितेची हत्या करण्यात आली. डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन विभागात एमडीच्या द्वितीय वर्षाची विद्यार्थिनी होती. यासोबतच ती कॉलेजमध्येच डॉक्टर म्हणून प्रशिक्षणही घेत होती. ज्या रात्री या महिला डॉक्टरसोबत घृणास्पद कृत्य घडले, त्या रात्री तिने 12 वाजण्याच्या सुमारास तिच्या मैत्रिणींसोबत जेवण केले होते. मात्र त्यानंतर ड्युटीवर असताना तिच्यावर बलात्कार करुन तिची हत्या करण्यात आली.

अटक आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी

आरोपीच्या अटकेनंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्याला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. पीडितेच्या कुटुंबीयांनी सीबीआय (CBI) चौकशीची मागणी केल्यास आपण त्यास पाठिंबा देऊ, असेही त्या म्हणाल्या होत्या. सीबीआय चौकशीस त्यांचा आक्षेप नाही. त्या म्हणाल्या होत्या की, "जर विद्यार्थ्यांचा पश्चिम बंगाल सरकारवर विश्वास नसेल, तर ते कोणत्याही तपास संस्थेशी संपर्क साधू शकतात. आमचा कोणताही आक्षेप नाही. हे प्रकरण जलदगती न्यायालयात नेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत."