Goa Maritime Board: जहाज-बोटींच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोणाकडे? कायदा होऊनही मरिटाईम बोर्डच नाही; सागरी सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह

पणजी: देशातील समुद्रकिनारी राज्यांना इंडियन पोर्टस् ॲक्टनुसार ‘राज्य मरिटाईम बोर्ड’ स्थापन करणे बंधनकारक आहे. ऑगस्ट २०२५ पासून लागू झालेल्या या कायद्यानुसार प्रत्येक राज्याने सहा महिन्यांच्या आत हा बोर्ड स्थापन करणे आवश्यक होते.

मात्र, गोव्यात २१ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ही मुदत संपूनही अद्याप ‘गोवा मरिटाईम बोर्ड’ स्थापन झालेला नाही. यामुळे बंदर कप्तान खात्याच्या कॅप्टनकडे असलेले अधिकारही संपुष्टात आल्याचे समजते. परिणामी किनारी भागात किंवा नदीपात्रात जहाज, बार्ज, फेरीबोटी, पर्यटक बोटी यांच्याशी संबंधित एखादी अघटित घटना घडल्यास त्याची तक्रार नेमकी कोणाकडे करायची, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, विरोधी पक्षाच्या आमदारांकडून ‘गोवा मरिटाईम बोर्ड’ विधेयक सादर करण्यात आले आहे. येत्या २० तारखेला या विधेयकावर चर्चा होणार आहे. केंद्र सरकारकडून ऑगस्ट २०२५ मध्येच ‘मरिटाईम बोर्ड’ स्थापन करण्याच्या सूचना मिळूनही गोव्यात अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. याकडे दुर्लक्ष का झाले, याचे उत्तर संबंधित खात्याच्या वरिष्ठांकडून अपेक्षित आहे.

केंद्र सरकारच्या सूचनांनंतर देशातील इतर किनारी राज्यांनी आपापले मरिटाईम बोर्ड स्थापन केले आहेत. शेजारील महाराष्ट्रातही ‘महाराष्ट्र मरिटाईम बोर्ड’ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, २१ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत राज्यात मरिटाईम बोर्ड स्थापन होणे अपेक्षित होते.

तोपर्यंत बंदर कप्तान खात्याच्या कॅप्टनकडे सर्व अधिकार होते. मात्र, मुदत संपल्यानंतर हे अधिकारही संपुष्टात आल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे किनारी भागात किंवा नदीपात्रात जहाज, बार्ज, फेरीबोटी, पर्यटक बोटी किंवा स्पोर्ट्स बोटींचे अपघात घडल्यास तक्रार कोणाकडे करायची, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

समितीलाच सर्व अधिकार

मरिटाईम बोर्ड स्थापन झाल्यानंतर मरिन पोलिस, पर्यटन खाते, नदी परिवहन आणि मच्छिमार खात्यांच्या सचिवांचा या समितीत समावेश असतो. या बोर्डचा अध्यक्ष (चेअरमन) म्हणून आयएएस अधिकारी किंवा बंदर कप्तान खात्याचे मंत्री नियुक्त केले जातात. त्याशिवाय उपाध्यक्ष (व्हाईस चेअरमन), मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच मरिन पोलिस प्रमुख यांचाही समितीत समावेश असतो. या समितीच्या संमतीशिवाय किनारी भागात कोणतेही विकासकाम किंवा बाहेरील जहाजांना राज्यात प्रवेश देणे शक्य नसते. तसेच नव्या जहाजांसाठी परवानगीही या समितीकडूनच घ्यावी लागते. त्यामुळे सागरी व्यवहारांवरील सर्व अधिकार या समितीकडे केंद्रीत होतात.

राज्य मरिटाईम बोर्डची प्रमुख कामे...

बंदरांचा विकास : नवीन लहान बंदरे व सागरी पायाभूत सुविधांचे नियोजन व बांधकाम.

बंदरांचे व्यवस्थापन : जेटी, गोदी आणि इतर सुविधांचे संचालन व देखभाल.

नियमन : जहाज वाहतूक, सुरक्षा मानके आणि बंदरांच्या कामकाजाचे नियंत्रण.

व्यापार प्रोत्साहन : किनारपट्टीवरील जहाज वाहतूक व सागरी व्यापाराला चालना.

पायाभूत सुविधा व गुंतवणूक : खासगी गुंतवणूक आकर्षित करून बंदराधारित उद्योगांचा विकास.