मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला 'खो'! परप्रांतीयांचे दर स्वस्त, गोमंतकीय व्यवसाय फिका; तुलसी विवाहात फुलविक्रेते हवालदिल

म्हापसा: मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सणासुदीच्या काळात स्थानिक फुलविक्रेत्यांना संरक्षण देण्याचे आश्वासन देऊनही, तुलसी विवाह या महत्त्वाच्या सणाच्या दिवशी म्हापसा बाजाराबाहेर परप्रांतीय विक्रेत्यांनी खुलेआम फुलांची विक्री केल्याचे विदारक चित्र समोर आले. यामुळे स्थानिकांचा व्यवसाय पूर्णपणे थंडावला आणि गोव्यातील फुलविक्रेत्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.

स्वस्त दरामुळे ग्राहक झाले परके

स्थानिक फुलविक्रेत्यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, बाहेरच्या राज्यांतून आलेल्या या विक्रेत्यांनी स्थानिकांपेक्षा खूपच कमी दरात फुलांची विक्री केली. स्वस्त दरामुळे ग्राहक बाजारात न येता थेट बाहेरच्या विक्रेत्यांकडून खरेदी करत राहिले. परिणामी, म्हापसा मार्केटमधील गोमंतकीय विक्रेत्यांचे स्टॉल रिकामे राहिले आणि अनेकजण विक्रीविना घरी परतले.

स्थानिक व्यवसाय टिकवून ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन हवेत विरल्याची भावना या विक्रेत्यांमध्ये आहे. इतर दिवसांच्या तुलनेत सणाच्या वेळी अधिक व्यवसाय होतो म्हणून विक्रेते वर्षभर वाट पाहतो. पण जर मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन देऊनही प्रशासन कारवाई करत नसेल, तर नेमकं करावं काय? असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे.

कारवाईचा इशारा, अंमलबजावणी शून्य

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यापूर्वी स्थानिक उपजीविकेवर परिणाम करणाऱ्या बाहेरील घटकांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. त्यांनी पंचायती आणि नगरपालिकांना गोमंतकीय विक्रेत्यांना पाठिंबा देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. स्थानिक प्रशासनाने सक्रिय होऊन बाहेरील विक्रेत्यांना बाजारपेठांमध्ये जागा देऊ नये, असे आवाहनही त्यांनी केले होते.

मात्र, तुलसी विवाहाच्या निमित्ताने म्हापसा येथे घडलेल्या या घटनेने प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. विक्रेत्यांनी वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही अंमलबजावणी झाली नाही, असा थेट आरोप आता विक्रेते करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांना स्थानिक स्वराज्य संस्था जुमानत नसल्याचे चित्र यातून स्पष्ट होत आहे.

आश्वासनाचे काय झाले?

गोमंतकीय संस्कृती आणि व्यवसाय टिकवून ठेवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले असताना, सणांच्या काळातच स्थानिक विक्रेत्यांना व्यवसाय करता येत नसेल, तर या धोरणांचे काय महत्त्व, असा प्रश्न आता उपस्थित होतोय.